अर्थमन्त्रीको ७३ बुँदे प्रतिवेदन: कमजोर आर्थिक वृद्धि, बढ्दो ऋण र फितलो पुँजीगत खर्च मुख्य चुनौती

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै सार्वजनिक गर्नुभएको ७३ बुँदे अर्थतन्त्रको यथार्थपरक स्थितिपत्रले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका गम्भीर चुनौतीहरूलाई स्पष्ट पारेको छ। यस प्रतिवेदनले विशेषगरी कमजोर आर्थिक वृद्धिदर, चिन्ताजनक रूपमा बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋण र प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसकेको पुँजीगत खर्चलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याएको छ। यी चुनौतीहरूको गहिराई बुझ्नका लागि नेपालको आर्थिक इतिहास, यसका संरचनात्मक समस्याहरू र आम नागरिकको जीवनमा यसको प्रत्यक्ष प्रभावलाई केलाउनु आवश्यक छ। विगतका वर्षहरूमा पनि नेपालले आर्थिक विकासका लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ, तर संरचनात्मक कमजोरी र बाह्य झट्काका कारण अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकेको छैन।

आर्थिक सुस्तता र ऋणको भार: नेपाली जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर

प्रतिवेदनअनुसार, नेपालको अर्थतन्त्रले विभिन्न आन्तरिक र बाह्य कारणले गर्दा सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ। आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाअनुरूप हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी सिर्जना र जनताको जीवनस्तरमा परेको छ। उदाहरणका लागि, युवाहरूले स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी नपाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन्, जसले परिवारमा विछोड र सामाजिक समस्याहरू निम्त्याएको छ। यसैगरी, सरकारले लिने विभिन्न विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका लागि लिएको ऋणले सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ, जसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यो बढ्दो ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले छुट्याउनुपर्ने रकम विकासका अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा खर्च गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसको भार अन्ततः कर तिर्ने नागरिकहरूमाथि नै पर्ने गर्दछ। अर्कोतर्फ, विनियोजित बजेटको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै फितलो रहेको छ। यसको अर्थ विकासका लागि छुट्याइएको रकम समयमा र प्रभावकारी ढंगले खर्च हुन नसक्दा विकास प्रक्रियामा बाधा पुगेको छ। सडक, पुल, विद्यालय भवन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नागरिकले पाउने सेवा सुविधामा प्रत्यक्ष असर पर्छ।

बाह्य झट्का र सुशासनको अभाव: विकासको बाटोमा अवरोध

प्रतिवेदनमा भूराजनीतिक तनावको असर पनि उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित भइरहेका विभिन्न घटनाक्रमले रेमिटेन्स आप्रवाह र वैदेशिक सहायतामा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ। रेमिटेन्स नेपाली अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण स्रोत भएकाले यसमा आएको कमीले समग्र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ। धेरै नेपाली परिवारको जीविकोपार्जन रेमिटेन्समा निर्भर रहेकाले यसमा आएको कमीले उनीहरूको दैनिक खर्च धान्न मुस्किल भएको छ। यसका अतिरिक्त, नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार र संस्थागत कमजोरीहरू विकासका लागि ठूलो अवरोधका रूपमा खडा भएका छन्। पारदर्शी र कुशल शासन प्रणालीको अभावले गर्दा विकास आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुने, लागत बढ्ने र गुणस्तर खस्किने जस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्। यी समस्याहरूले गर्दा मुलुकको विकासले गति लिन नसकेको र लगानीको वातावरणसमेत प्रभावित भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। लगानीकर्ताहरूले असुरक्षित र अस्थिर वातावरणका कारण नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउँछन्, जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिको ढोका बन्द हुन्छ।

आशाका किरण: ऊर्जामा आत्मनिर्भरता र मानव विकासमा प्रगति

चुनौतीहरूसँगै प्रतिवेदनमा केही सकारात्मक पक्षहरूको पनि उल्लेख छ। नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, जसले ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउन मद्दत पुर्याएको छ। यसको प्रत्यक्ष फाइदा आम नागरिकले पाउनेछन्, जसमा बिजुलीको नियमित आपूर्ति र सम्भावित रूपमा कम महसुल पर्दछ। यसका साथै, मानव विकास सूचकांकमा पनि सुधार आएको छ, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तनको संकेत गर्दछ। यसको अर्थ नेपाली नागरिकको औसत आयु बढेको छ, शिक्षाको पहुँच विस्तार भएको छ र जीवनको गुणस्तरमा सुधार आएको छ। यी क्षेत्रहरूमा भएका प्रगतिले भविष्यमा अर्थतन्त्रलाई उकास्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मानव पुँजीको विकासले उत्पादकत्व बढाउँछ र नवाचारलाई प्रोत्साहन गर्दछ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि आधार तयार गर्दछ।

अर्थतन्त्रको वर्तमान नाजुक अवस्था र आगामी नीतिगत दिशा

यो ७३ बुँदे प्रतिवेदनले नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान नाजुक अवस्थालाई चित्रण गरेको छ। कमजोर आर्थिक वृद्धि, बढ्दो ऋणको बोझ, फितलो पुँजीगत खर्च, भूराजनीतिक तनावको असर, भ्रष्टाचार र संस्थागत कमजोरी जस्ता समस्याहरूले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ। यद्यपि, ऊर्जा उत्पादनमा भएको वृद्धि र मानव विकास सूचकांकमा आएको सुधारले आशाको किरण देखाएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको यो प्रतिवेदनले अबका दिनमा सरकारले लिने नीतिगत निर्णयहरूलाई थप यथार्थपरक र प्रभावकारी बनाउन दिशा निर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउनका लागि ठोस र योजनाबद्ध कदम चाल्नु अपरिहार्य देखिएको छ। यसका लागि, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन, सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न तत्काल ध्यान दिनुपर्नेछ।

आगामी साताहरूमा यसको अर्थ के हो?

अर्थमन्त्रीको यो प्रतिवेदनले आगामी साताहरूमा नेपालको आर्थिक नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सरकारलाई वर्तमान चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि प्राथमिकताहरू तय गर्न मद्दत गर्नेछ। सम्भवतः, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि प्रक्रियागत सुधारहरू गर्नेछ र विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई गति दिन विशेष उपायहरू अपनाउनेछ। साथै, बढ्दो ऋणको व्यवस्थापनका लागि थप जिम्मेवार वित्तीय नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि यसले उजागर गरेको छ। यस प्रतिवेदनले नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई पनि आर्थिक सुधारको प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नेछ। यसको कार्यान्वयनले मात्रै नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्न सम्भव हुनेछ।