राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम बिहीबार जारी भएको यस अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूको समाधान र कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
कानुनी व्यवस्था परिमार्जनको आवश्यकता
सहकारी क्षेत्रमा केही समययता विभिन्न समस्याहरू देखापरेका छन्। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको तरलताको समस्या, सदस्यहरूको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था र केही संस्थाहरूमा भएको अनियमितताले समग्र सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न र समसामयिक बनाउनका लागि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो।
यसअघि सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन र नियमनको आधार प्रदान गरेको थियो। तर, समयक्रममा आएका नयाँ चुनौती र समस्याहरूको सम्बोधन गर्न उक्त ऐन पर्याप्त नभएको महसुस गरियो। विशेषगरी, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्यामा भएको वृद्धि र त्यससँगै बढेका जोखिमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्थाको खाँचो थियो।
अध्यादेशका मुख्य बुँदाहरू
- सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन र नियमनलाई थप स्पष्ट र सुदृढ बनाइएको छ।
- बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूका लागि विशेष नियम र मापदण्ड तोकिएको छ।
- सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका अनियमितता र समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ।
- सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यमान्यताको संरक्षणमा जोड दिइएको छ।
- संस्थाको पुँजी वृद्धिका लागि आवश्यक व्यवस्था र लगानीका नयाँ अवसरहरूमाथि पनि यसले प्रकाश पारेको छ।
सरकारको पहल र अपेक्षा
मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै कानुनी समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। यस अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूको सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, सदस्यहरूको निक्षेपको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सहकारीको मूल भावनालाई कायम राख्न पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
अध्यादेश जारी भएसँगै अब यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधिहरू तयार गरिनेछन्। यसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अन्योलता अन्त्य भई लगानीको वातावरण थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ। यस संशोधनले सहकारी संस्थाहरूलाई थप व्यावसायिक र जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नागरिकमाथि प्रभाव
यस अध्यादेशले प्रत्यक्ष रूपमा सहकारीमा आबद्ध लाखौं नागरिकको हितलाई सम्बोधन गर्नेछ। विशेषगरी, बचत तथा ऋण सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने सदस्यहरूको निक्षेपको सुरक्षा बढ्नेछ। यसले सहकारी संस्थाहरूमाथिको विश्वासलाई पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ र सहकारी क्षेत्रको विकासलाई थप गति प्रदान गर्नेछ। यसबाट सदस्यहरूले सुरक्षित र भरपर्दो वित्तीय सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
कार्यान्वयनको चरण
अब यो अध्यादेशलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ। संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि यसलाई विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक तयारी गरिरहेका छन्। यसले सहकारी क्षेत्रमा नयाँ नियमन र सञ्चालनको ढाँचा तय गर्नेछ।