पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले काठमाडौं उपत्यकामा भत्काइएको सुकुम्बासी बस्तीका पीडितहरूसँग भेट गरी उनीहरूको पछिल्लो अवस्था र समस्याबारे जानकारी लिएका छन् । भेटका क्रममा विस्थापित परिवारले राज्यका विभिन्न निकायबाट आफूहरूले भोग्नुपरेको सास्ती र प्रशासनिक उदासीनताबारे गुनासो पोखे । सो क्रममा डा. भट्टराईसहितको टोलीले पीडितहरूलाई सहानुभूति प्रकट गर्दै उनीहरूको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । नेपालको संविधानले नै नागरिकको आवासको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा सुकुम्बासीहरूले बारम्बार चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । यो घटनाले राज्यले नागरिकको अधिकारप्रति कत्तिको संवेदनशील छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । यस किसिमका घटनाले समाजमा ठूलो वर्गको असुरक्षा र निराशा बढाउँछ, जसको दीर्घकालीन प्रभाव सामाजिक सुव्यवस्थामा पर्न सक्छ ।
सुकुम्बासी बस्ती भत्काइएको घटनामा बाबुरामको चासो: कसैलाई अन्याय नहुने आश्वासन
भत्काइएको बस्तीका बासिन्दाहरूले आफूहरूले भोग्नुपरेको पीडा र सरकारी निकायको बेवास्ताबारे डा. भट्टराईसमक्ष विस्तृत जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गामा एक्कासि डोजर चलाइएको र आफूहरूलाई उचित विकल्पबिना विस्थापित गरिएको भन्दै राज्यविरुद्ध आक्रोश पोखे । कतिपयले आफ्नो घर भत्किँदा आवश्यक कागजात र महत्त्वपूर्ण सामानसमेत गुमाएको गुनासो गरे । नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको इतिहास लामो छ, जसको जरो देशान्तर, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्ति र सहरीकरणको अव्यवस्थित विस्तारमा गाडिएको छ । विगतमा विभिन्न सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने, जग्गा वितरण गर्ने जस्ता प्रयास गरे पनि ती प्रायःजसो राजनीतिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारको चपेटामा परे । यस पटकको डोजर आतंकले उनीहरूको जीविकोपार्जनका स्रोत र बालबालिकाको शिक्षामा समेत गम्भीर असर परेको गुनासो पीडितहरूले सुनाए । उनीहरूले आफूहरूलाई कुनै सूचनाबिना र कुनै विकल्प नदिई सडकमा पुर्याइएको भन्दै न्यायको माग गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले पीडितहरूको भनाइ ध्यानपूर्वक सुनेका थिए । उनले राज्यको उपस्थिति नागरिकको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चितताका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यस्तो अवस्था आउनु दुःखद भएको बताए । उनले भने, ‘कसैलाई पनि अन्याय हुन दिनुहुँदैन । सुकुम्बासीका समस्याहरू राज्यले मानवीय ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ उनले यस विषयमा सम्बन्धित निकायमा कुरा उठाउने र पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नेपालको कानुनले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ, र यसमा आवासको अधिकार पनि पर्दछ । तर, सुकुम्बासीहरूको हकमा यो अधिकार व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । डा. भट्टराईको यो चासोले यो मुद्दालाई पुनः राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ । उनले विगतमा पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन्, जसले यस विषयमा उनको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ । यस किसिमको मानवीय दृष्टिकोणले समस्या समाधानको आशा जगाएको छ ।
सुकुम्बासी समस्याको गहिराइ र राज्यको दायित्व
काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासी समस्या नयाँ होइन । वर्षौंदेखि अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै विभिन्न सरकारले नीतिगत प्रयास गरे पनि ठोस समाधान निस्किएको छैन । यसबीचमा, कतिपयले जमिन हडप्ने र अवैध संरचना बनाउने प्रवृत्ति बढेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तर, वास्तविक सुकुम्बासीहरू भने सधैं राज्यको उपेक्षा र बलजफ्ती हटाउने कार्यको सिकार हुने गरेका छन् । नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या जटिल छ, जहाँ ठूलो जमिन केही सीमित व्यक्तिको हातमा छ भने लाखौं नागरिक भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासी छन् । यसको एउटा मुख्य कारण राणाकाल र पञ्चायतकालदेखि चलिआएको जमिनदार प्रथा र त्यसपछिका अव्यवस्थित भू-सुधारका प्रयास हुन् । यसका साथै, तराईका बाढीपीडित र पहाडी क्षेत्रका पहिरोपीडितहरू पनि सहर पसेर सुकुम्बासी बन्ने गरेका छन्, जसले समस्यालाई झनै जटिल बनाएको छ । यस समस्याको समाधानका लागि केवल डोजर चलाएर वा बल प्रयोग गरेर मात्र सम्भव छैन, बरु यसको दीर्घकालीन र मानवीय समाधान खोज्नुपर्छ ।
वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित र सम्मानजनक बसोबासको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसका लागि सुकुम्बासी आयोग जस्ता निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र उनीहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ । विगतमा बनेका सुकुम्बासी आयोगहरूले पनि धेरै काम गर्न सकेनन्, जसको मुख्य कारण थियो राजनीतिक नियुक्ति र प्रभाव । यस पटकको घटनाले देखाएको छ कि राज्यले सुकुम्बासीहरूलाई नागरिक नभई समस्याको रूपमा हेर्ने गरेको छ, जुन अत्यन्तै चिन्ताजनक छ । उनीहरूले पनि राज्यका अन्य नागरिकसरह शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकार पाउनुपर्छ ।
भविष्यको बाटो: सुकुम्बासी समस्याको मानवीय समाधान
डा. भट्टराईले पीडितहरूसँगको भेटघाटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यस विषयमा थप अध्ययन गरी सरकारलाई उचित नीतिगत सुझाव दिने बताए । उनले सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिकरण नगरी मानवीय दृष्टिकोणबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विस्थापितहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने र उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि सहयोग पुर्याउने उपाय खोज्न आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि, सरकारले सुकुम्बासीहरूको वैज्ञानिक तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ र उनीहरूको आवश्यकताअनुसार बसोबासको योजना बनाउनुपर्छ । यसमा सहरी विकास मन्त्रालय, मालपोत विभाग र स्थानीय निकायको समन्वय आवश्यक छ ।
यस समस्याको समाधानका लागि केवल सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । यसमा गैरसरकारी संस्थाहरू, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि सहयोग लिन सकिन्छ । यसका अतिरिक्त, सुकुम्बासीहरूलाई सिपमूलक तालिम दिएर उनीहरूको आयआर्जनको स्रोत बढाउनुपर्छ, ताकि उनीहरू आत्मनिर्भर बन्न सकून् । यस घटनाले काठमाडौं उपत्यकाको अव्यवस्थित सहरीकरण र भूमि व्यवस्थापनको ठूलो समस्यालाई सतहमा ल्याएको छ । अब राज्यले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र नागरिकको सहभागिता दुवै आवश्यक छ ।
