सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि तयार पारिएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको छ। यस अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक रूपमा गरिएका नियुक्तिहरूलाई खारेज गरी नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु रहेको छ।
अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य र प्रावधान
‘राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याइएको हो,’ सरकारका एक उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए। यस अध्यादेशमार्फत सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, समिति र निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण गरिएका कतिपय नियुक्तिहरूलाई सच्याउने अपेक्षा गरेको छ। अध्यादेशले विशेषगरी विगतका सरकारहरूले आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्तिको आधारलाई चुनौती दिनेछ।
यस अध्यादेशको कार्यान्वयनसँगै हाल बहाल रहेका कतिपय पदाधिकारीहरूले आफ्नो पद गुमाउन सक्नेछन्। अध्यादेशले विशेषगरी म्याद बाँकी रहेका तर राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेको बुझिएको छ। यसबाट सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरूमा नीतिगत निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन र राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न सक्ने विश्वास लिएको छ।
अध्यादेश पेश गर्ने प्रक्रिया
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस अध्यादेशलाई स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयसँगै अध्यादेश प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ र तत्काल कार्यान्वयनमा आउनेछ। अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपछि यसको आधारमा विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुनेछ र नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
विगतमा पनि राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुँदै आएको थियो। कतिपय नियुक्तिहरू योग्यताभन्दा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा भएको आरोप लाग्दै आएको थियो। यस अध्यादेशले त्यस्ता नियुक्तिहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनेछ र योग्य व्यक्तिहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नागरिकमा पर्ने प्रभाव
यस अध्यादेशको प्रत्यक्ष प्रभाव सम्बन्धित पदाधिकारीहरूमा पर्नेछ। तर, यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव सार्वजनिक सेवाहरूको गुणस्तरमा समेत पर्न सक्नेछ। यदि योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूले नेतृत्व सम्हालेमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार आउन सक्छ, जसको लाभ अन्ततः आम नागरिकले पाउनेछन्। यसका अतिरिक्त, राजनीतिक नियुक्तिमा हुने विकृति कम भएमा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगमा समेत कमी आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
अध्यादेशको भविष्य
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि यसले कानुनी रूप लिनेछ। यसपछि सरकारले अध्यादेशको भावनाअनुसार विभिन्न निकायहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। यस अध्यादेशको कार्यान्वयनले सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने र योग्यता प्रणालीलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसको पूर्ण कार्यान्वयन र प्रभावकारिता भने आगामी दिनहरूमा देखिनेछ।
