सरकारले ११० वटा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले तयार पारेको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको छ। यस अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक नियुक्तिबाट बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्नु रहेको छ।
अध्यादेशको पृष्ठभूमि र उद्देश्य
पछिल्लो समयमा विभिन्न सार्वजनिक संस्थामा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई लिएर व्यापक आलोचना हुँदै आएको थियो। यस सन्दर्भमा, सरकारले नयाँ नियमन ल्याउने तयारी गरेको हो। यो अध्यादेशले हाल बहाल रहेका पदाधिकारीहरूको पद रिक्त गराउने बाटो खोल्नेछ।
अध्यादेशको मस्यौदा अनुसार, राजनीतिक नियुक्ति पाएका र बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरिनेछ। यसले विशेषगरी संवैधानिक निकायहरू र सरकार मातहतका विभिन्न संस्थानहरूमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिको समीक्षा गर्नेछ।
मुख्य व्यवस्था र प्रावधानहरू
- ११० सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीलाई लक्षित।
- राजनीतिक नियुक्तिबाट बहाल रहेकालाई पदमुक्त गर्ने।
- नयाँ नियुक्ति प्रक्रियाको लागि बाटो खोल्ने।
- कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश।
सरकारको कदमको प्रभाव
यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वमा ठूलो फेरबदल हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट नयाँ नियुक्तिहरूको लागि अवसर सिर्जना हुनेछ, जसले गर्दा ती संस्थाहरूमा नयाँ कार्यशैली र दिशा आउन सक्नेछ।
यद्यपि, यस कदमले राजनीतिक वृत्तमा केही बहस र छलफललाई पनि निम्त्याएको छ। केहीले यसलाई आवश्यक सुधारको रूपमा हेरेका छन् भने केहीले यसको कानुनी र राजनीतिक औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
राष्ट्रपतिबाट स्वीकृतिपछि कार्यान्वयन
हाल अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको छ। राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात् यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनेछ। त्यसपछि मात्रै यसका प्रावधानहरू लागू हुनेछन् र पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
सरकारले यस अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक संस्थामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कम गर्ने र योग्यता तथा क्षमताका आधारमा नियुक्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने अपेक्षा गरेको छ। यसले समग्रमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
