सरकारले राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफस्कुन) लगायतका सहकारी संघहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो कदमले करिब ८० लाख सदस्य रहेको सहकारी क्षेत्रमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरी संघहरूलाई आगामी तीन वर्षभित्र यस्तो कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो निर्णयले सहकारीको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठाइएको छ। नेपालको संविधानले नै सहकारीलाई आर्थिक विकासको एक महत्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा स्वीकार गरेको छ, र यसको मूल उद्देश्य सदस्यहरूको साझा हित र आर्थिक समृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्नु हो। यस परिप्रेक्ष्यमा, बचत तथा ऋण कारोबारमाथिको प्रतिबन्धले सहकारीको आधारभूत कार्यप्रणालीलाई नै चुनौती दिएको छ।
सहकारी संघमाथि बचत तथा ऋण कारोबार प्रतिबन्ध: कसको स्वार्थमा यो निर्णय?
- सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५ को उपदफा (४) मा संशोधन गरी सहकारी संघहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नबाट रोक लगाएको छ। यो संशोधनले सहकारी संस्थाहरूको एक प्रमुख वित्तीय गतिविधिमाथि अंकुश लगाएको छ, जसले उनीहरूको सञ्चालन र सदस्य सेवामा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
- यो व्यवस्था लागू भएको मितिले तीन वर्षभित्र संघहरूले यस्तो कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्नेछ। यो तीन वर्षको अवधिले संघहरूलाई आफ्नो संरचना र कार्यप्रणालीमा परिवर्तन गर्नका लागि केही समय प्रदान गरेको छ, तर यसको प्रभावकारिता भने आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ।
- नेफस्कुनजस्ता केन्द्रीय संघहरूलाई मात्र नभई प्रदेश र जिल्लास्तरीय संघहरूलाई समेत यो नियम लागू हुनेछ। यसको अर्थ यो प्रतिबन्ध राष्ट्रिय स्तरमा मात्र सीमित नभई देशभरका सबै तहका सहकारी संघहरूमा लागु हुनेछ, जसले यसको व्यापकतालाई दर्शाउँछ।
- यो निर्णयले सहकारीको मूल सिद्धान्त ‘एक व्यक्ति, एक शेयर, एक मत’ को भावना विपरीत रहेको केही विज्ञहरूको तर्क छ। यस सिद्धान्तले सदस्यहरूको समान सहभागिता र अधिकारलाई जोड दिन्छ, तर बचत तथा ऋण कारोबारमाथिको प्रतिबन्धले यसको कार्यान्वयनलाई जटिल बनाउन सक्नेछ।
- सहकारी क्षेत्रमा करिब ८० लाख सदस्य र करिब ४० खर्बको हाराहारीमा निक्षेप रहेको अनुमान छ। यो विशाल निक्षेप र सदस्य संख्यालाई मध्यनजर गर्दा, यस निर्णयको प्रभाव निकै ठूलो हुनेछ र यसले लाखौं नेपालीहरूको आर्थिक भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
सहकारी ऐन संशोधनको पृष्ठभूमि: अनियमितताको छायाँ कि संरचनात्मक परिवर्तनको बहाना?
सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार, सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउँथे, जुन उनीहरूको सञ्चालनको एक महत्वपूर्ण आधार थियो। तर, हालै जारी गरिएको अध्यादेशले यसलाई बदलेको छ, जसले यस क्षेत्रमा ठूलो अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको छ। यसको मुख्य कारणको रूपमा केही ठूला सहकारी संस्थामा भएको अनियमितता र बचतकर्ताको रकम हिनामिनालाई औंल्याइएको छ, जसले समग्र सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यद्यपि, यसको प्रत्यक्ष असर साना बचतकर्ता र सदस्यहरूमा पर्ने देखिन्छ, जसलाई यस निर्णयले थप जोखिममा पार्न सक्नेछ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रको विकास लामो इतिहास बोकेको छ र यसले विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जनताको आर्थिक जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ।
यो निर्णयले सहकारीको मूल उद्देश्य, जुन सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान गर्नु हो, त्यसलाई कमजोर पार्ने कतिपयको चिन्ता छ। विशेषगरी, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूलाई सरल र सुलभ कर्जा उपलब्ध गराएर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्, जसले गर्दा साना तथा मझौला उद्यमीहरूले व्यवसाय विस्तार गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न पाएका छन्। अब यो भूमिका कसले निर्वाह गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ, र यसको विकल्पबारे सरकारले स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यस प्रकारका प्रतिबन्धहरूले सहकारीको विकेन्द्रीकृत र सदस्य-केन्द्रित मोडेललाई नै कमजोर पार्ने जोखिम रहन्छ।
साधारण नागरिकमाथि असर: करोडौंको लगानी र लाखौंको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह
नेपालमा सहकारी क्षेत्रले करिब ४० खर्बभन्दा बढीको निक्षेप संकलन गरेको अनुमान छ र यसमा करिब ८० लाख नागरिक सदस्य छन्, जसमध्ये धेरैजसो निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारका सदस्यहरू छन्। यो निर्णयले ती सदस्यहरूको बचत र लगानीमाथि प्रत्यक्ष असर पार्नेछ, जसले उनीहरूको आर्थिक सुरक्षामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। कतिपय सहकारी संस्थाले सदस्यहरूको पैसालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्, जसले रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँछ। यो कारोबार रोकिँदा ती लगानीहरू समेत प्रभावित हुन सक्नेछन्, जसको दीर्घकालीन असर देशको आर्थिक विकासमा पर्न सक्छ।
विशेषगरी, ग्रामीण क्षेत्रका जनता र साना व्यवसायीहरूका लागि सहकारी बैंकजस्तै भरपर्दो वित्तीय संस्था हो, जसले उनीहरूलाई परम्परागत बैंकहरूको तुलनामा बढी सुलभताका साथ वित्तीय सेवा प्रदान गर्दछ। यसमाथिको प्रतिबन्धले उनीहरूको वित्तीय पहुँचमा कमी ल्याउनेछ, जसले उनीहरूको व्यवसाय र दैनिक जीवनयापनलाई थप कठिन बनाउनेछ। यो निर्णयले सहकारी संस्थाहरूलाई थप कमजोर बनाउने र अन्ततः उनीहरूलाई वित्तीय संस्थाको रूपमा काम गर्नबाट रोक्ने प्रयास भएको आरोप समेत लागेको छ, जसले गर्दा सहकारीको मूल भावनामाथि नै आघात पुगेको छ। यसले गर्दा धेरै सदस्यहरूले आफ्नो बचतको सुरक्षाबारे चिन्तित हुन थालेका छन्।
सरकारी प्रतिक्रिया: मौनताको पर्दा कि सुधारको संकेत?
यस विषयमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र अधिकारीहरूले स्पष्ट प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गरिरहेका छन्, जसले थप आशंका र अन्योल सिर्जना गरेको छ। सहकारी विभागका अधिकारीहरूले अध्यादेशको कार्यान्वयनबारे मात्र जानकारी दिएका छन्, तर यसको पछाडिको खास कारण र यसले पार्ने असरबारे विस्तृत छलफल गर्न तयार देखिएका छैनन्, जसले गर्दा नागरिकहरूमाझ स्पष्टताको अभाव छ। सहकारी मन्त्रीले यसलाई ‘सुधारको प्रक्रिया’ भन्दै पन्छिने प्रयास गरेका छन्, तर यो सुधारले कसको हित गर्छ र यसका दीर्घकालीन परिणामहरू के हुनेछन् भन्ने बारेमा उनीहरूको भनाइले कुनै ठोस जवाफ दिएको छैन। यस प्रकारको मौनताले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावलाई दर्शाउँछ।
जवाफदेहिताको प्रश्न: कसको हितमा यो प्रतिबन्ध?
यो निर्णयले सहकारी क्षेत्रको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, जसले यस क्षेत्रका लाखौं सदस्य र सरोकारवालाहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ। के यो निर्णय वास्तवमै सहकारी क्षेत्रको सुशासन र स्थायित्वका लागि हो, वा कुनै विशेष समूहको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि ल्याइएको हो, यो प्रश्न अनुत्तरित छ। यस प्रकारका नीतिगत निर्णयहरूले देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने क्षेत्रलाई प्रभावित गर्दा, यसको पछाडिको वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ। अब प्रश्न उठ्छ, यो प्रतिबन्धको अन्तिम असर के हुनेछ र यसको जवाफदेही कसले लिने, विशेषगरी जब यसले लाखौं नागरिकहरूको आर्थिक भविष्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्दछ।
आगामी दिनमा नेपालको सहकारी क्षेत्र: अनिश्चितता कि नयाँ दिशा?
यो अध्यादेशको कार्यान्वयनले आगामी हप्ताहरूमा नेपालको सहकारी क्षेत्रमा ठूलो उथलपुथल ल्याउने निश्चित छ। तीन वर्षको अवधिमा बचत तथा ऋण कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्थाले धेरै सहकारी संघहरूलाई आफ्नो व्यवसाय मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न बाध्य पार्नेछ। यसले गर्दा केही संघहरू बन्द हुन सक्ने वा अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा गाभिन सक्ने सम्भावना छ, जसको प्रत्यक्ष असर सदस्यहरूको वित्तीय सेवामा पर्नेछ। यसका साथै, यस निर्णयले सहकारी क्षेत्रमाथिको सरकारी नियन्त्रण बढाएको रूपमा पनि हेरिएको छ, जसले सहकारीको परम्परागत स्वायत्तता र सदस्य-केन्द्रित सिद्धान्तमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ। यस परिप्रेक्ष्यमा, सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने र सदस्यहरूको हित कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।
