सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूको हकमा परिवारको परिभाषालाई संशोधन गर्दै सम्बन्धविच्छेद गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई समेत परिवारको दायरामा समेटेको छ। यससँगै, सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिका साथै उनीहरूको परिवारको सम्पत्तिसमेत जफत गरिने बाटो खुलेको छ। यो निर्णयले विगतमा ठगीमा संलग्न भई कानुनी कारबाही छल्नका लागि सम्बन्धविच्छेद गर्ने प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रको विकास लामो इतिहास बोकेको छ, तर पछिल्ला वर्षहरूमा यस क्षेत्रमा ठगीका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्, जसले हजारौं सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा, सरकारको यो कदमले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन र वित्तीय प्रणालीमाथिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
सम्बन्धविच्छेदपछि पनि परिवार मानेर ठगी गर्नेको सम्पत्ति जफत गरिने
- सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत परिवारको परिभाषामा अंशबन्डा भइसकेका व्यक्तिलाई पनि समेटेको छ।
- यसअघि, सम्बन्धविच्छेद गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी रूपमा परिवारको सदस्य नमानिने भएकाले उनीहरूका नाममा रहेको सम्पत्ति ठगीको कारबाहीबाट बच्ने गरेको थियो।
- नयाँ व्यवस्थाअनुसार, सम्बन्धविच्छेद गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि समस्याग्रस्त सहकारीको सदस्यको हकमा परिवारकै सदस्य मानिनेछ।
- यसको अर्थ, सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिले आफूलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन सम्बन्धविच्छेद गरे पनि उनीहरूका नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गरिनेछ।
- यो कदमले सहकारी ठगीजस्ता आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडित सदस्यहरूको रकम फिर्ता गराउन सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
सम्पत्ति जफतको कानुनी आधार: अंशबन्डा र सम्बन्धविच्छेद गरिसकेकालाई पनि परिवार मानिने
सहकारी ऐन, २०७४ मा समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूको हकमा परिवारको परिभाषालाई स्पष्ट पार्दै अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेद गरिसकेका व्यक्तिलाई समेत परिवारको सदस्यका रूपमा सूचीकृत गरिने भएको छ। यो व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याइएको हो। यसअघि, सहकारी ठगीका घटनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूले आफूलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउनका लागि श्रीमती वा अन्य परिवारका सदस्यहरूसँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने गरेको र सोही आधारमा उनीहरूका नाममा रहेको सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने गरेको पाइन्थ्यो। नेपालको कानुनमा सम्बन्धविच्छेदपछि व्यक्तिलाई वैवाहिक सम्बन्धबाट स्वतन्त्र मानिन्छ, तर सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगीजस्ता फौजदारी अभियोगमा भने यसलाई कानुनी कारबाही छल्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न नदिन यो अध्यादेश ल्याइएको हो।
नयाँ अध्यादेशले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अब, सम्बन्धविच्छेद गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि समस्याग्रस्त सहकारीको सदस्यका रूपमा परिवारकै सदस्य मानेर उनीहरूका नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्न सकिनेछ। यसले ठगी गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीबाट उम्किन गाह्रो हुनेछ र पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउन सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा सहकारी ठगीका घटनाहरूमा प्रायः व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई परिवारका सदस्यहरूको नाममा स्थानान्तरण गर्ने वा सम्बन्धविच्छेद गर्नेजस्ता कार्यहरू हुने गरेका छन्, जसले गर्दा पीडितहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन निकै कठिनाई भोग्नुपरेको थियो।
नागरिकमाथि प्रभाव: बचतकर्ताहरूको गुमेको रकम फिर्ता पाउने आशा
सहकारी ठगीका कारण हजारौं नागरिकले आफ्नो बचत गुमाएका छन्। यस प्रकारका ठगीबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुमाउन पुग्छन्। सरकारले ल्याएको यो नयाँ व्यवस्थाले ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई मात्र नभई उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूसमेतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने बाटो खोलेको छ। यसले गर्दा पीडित बचतकर्ताहरूले आफ्नो गुमेको रकम फिर्ता पाउने सम्भावना बढेको छ। यसबाट समग्र वित्तीय प्रणालीमाथिको विश्वास पनि बढ्नेछ। उदाहरणका लागि, कञ्चनपुरका एक सहकारीका सदस्यले आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुमाएका थिए र ठगीमा संलग्न व्यक्तिले सम्बन्धविच्छेद गरी सम्पत्ति बचाउने प्रयास गरेका थिए। अब यस्ता व्यक्तिहरूले पनि कारबाहीको सामना गर्नुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाले आम नागरिकमा एक प्रकारको सुरक्षाको भावना पैदा गर्नेछ, किनकि उनीहरूलाई थाहा हुनेछ कि ठगी गर्नेहरूलाई सजाय मात्र होइन, उनीहरूले कमाएको अवैध सम्पत्ति पनि जफत गरिनेछ। यो कदमले सहकारी क्षेत्रमा हुने अनियमितता र ठगीलाई निरुत्साहित गर्नेछ, जसले गर्दा साना बचतकर्ताहरूले आफ्नो मेहनतको कमाइ सुरक्षित महसुस गर्नेछन्। नेपालका धेरैजसो नागरिकको आम्दानीको मुख्य स्रोत सानोतिनो व्यवसाय वा कृषि हो, र उनीहरूले बचत गरेको रकम सहकारीमा नै जम्मा गर्ने गर्छन्। त्यसैले, यो व्यवस्था उनीहरूको लागि निकै महत्वपूर्ण छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया: ठगी नियन्त्रण र पीडितलाई न्याय
सहकारी मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, यो अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। ‘हामीले विगतका अनुभवलाई हेरेर यो व्यवस्था ल्याएका हौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसले ठगी गर्नेहरूलाई सजायको भागीदार बनाउन र बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षित गर्न मद्दत गर्नेछ।’ यस अध्यादेशले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३ मा रहेको ‘परिवार’ को परिभाषालाई संशोधन गरेको छ, जसले गर्दा अब सम्बन्धविच्छेद गरिसकेका व्यक्तिलाई पनि समस्याग्रस्त सहकारीको सदस्य मानेर कारबाही गर्न सकिनेछ। यसका साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ र प्रचलित अन्य कानुनहरूमा पनि आवश्यक संशोधन गरी सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रियालाई थप सशक्त बनाइनेछ।
यो कदमले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने आम नागरिकको विश्वास बढाउन मद्दत गर्नेछ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ, तर केही विकृति र विसंगतिका कारण यसको छविमा दाग लागेको छ। यस अध्यादेशले ती दागहरू हटाउन र सहकारीलाई पुनः विश्वासयोग्य बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयले यस्ता ठगीका घटनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्न र उनीहरूको सम्पत्ति खोज्नका लागि विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ।
अब जवाफदेही कसले लिने? ठगीमा संलग्न सबै कानुनी दायरामा
यस नयाँ कानुनी व्यवस्थाले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई मात्र नभई उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार बनाउनेछ, विशेष गरी यदि उनीहरूले ठगीको रकमबाट प्राप्त सम्पत्ति आफ्नो नाममा राखेका छन् भने। यसअघि, ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति श्रीमती वा छोराछोरीको नाममा राखेर कानुनी कारबाहीबाट बच्ने गरेका थिए। अब, सम्बन्धविच्छेद गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि परिवारको सदस्य मानेर उनीहरूको सम्पत्ति जफत गरिने भएकाले यस्तो प्रवृत्तिमाथि पूर्णविराम लाग्नेछ। यसले गर्दा ठगी गर्नेहरूलाई सजाय मात्र होइन, उनीहरूले कमाएको अवैध सम्पत्ति पनि गुमाउनुपर्नेछ, जसले गर्दा यस्ता अपराधमा संलग्न हुनबाट उनीहरू निरुत्साहित हुनेछन्।
यो कदमले नेपालको वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि एक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। यसले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा मात्र नभई अन्य वित्तीय क्षेत्रहरूमा हुने ठगीका घटनाहरूमा पनि यस प्रकारका कडा कारबाहीको सन्देश पुग्नेछ। यसको दीर्घकालीन प्रभावका रूपमा, नेपालमा वित्तीय सुशासन मजबुत हुनेछ र आम नागरिकले आफ्नो लगानीलाई थप सुरक्षित महसुस गर्नेछन्। यो अध्यादेशले कानुनको शासनलाई बलियो बनाउन र कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धतालाई पनि दर्शाउँछ।
