राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेशलगायतका विभिन्न महत्वपूर्ण संवैधानिक विषयहरूमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग विस्तृत छलफल गरी अघि बढ्न संविधानविद्हरूले गहन सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय लिनुअघि प्रधानमन्त्रीसँगको संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो प्रक्रियाले संवैधानिक निकायहरूको भूमिका र जिम्मेवारीमाथि प्रकाश पार्नेछ, जसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सुदृढीकरणमा टेवा पुर्याउनेछ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिका र अधिकार प्रदान गरेको छ, जसको प्रयोग विवेकसम्मत र संविधानको मर्म अनुरुप हुनुपर्छ।
संविधानविद्हरूको सुझाव: विवेकपूर्ण प्रयोगको आह्वान
संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी गर्ने वा रोक्ने अधिकार भए पनि यसको प्रयोग अत्यन्तै विवेकसम्मत र जिम्मेवारीपूर्वक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्दा केवल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई मात्र नहेरी संविधानको मूल मर्म, भावना र राष्ट्रिय हितलाई समेत गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसका साथै, अध्यादेशको औचित्य, आवश्यकता र यसले पार्ने दूरगामी प्रभावको पनि मूल्यांकन गरिनुपर्छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्ता संवैधानिक जटिलताहरू उत्पन्न हुँदा राष्ट्रपतिले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिले कुनै पनि अध्यादेश जारी गर्नुअघि त्यसको औचित्य, आवश्यकता र संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन पूर्ण संवैधानिक अधिकार राख्ने बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश फिर्ता गर्न वा आवश्यक संशोधनका लागि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, वा यसमा पुनर्विचार गर्नको लागि समय माग गर्न सक्नुहुन्छ। यो उनको संवैधानिक अधिकार हो र यसले विधायिकाको भूमिकालाई समेत बलियो बनाउँछ।’ यस प्रकारको संवैधानिक अभ्यासले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सुदृढ पार्छ र सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउँछ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन भट्टराईले राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्दा वा जारी गर्दा त्यसको संवैधानिक आधार पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘यदि राष्ट्रपतिले कुनै अध्यादेश रोक्नुभयो भने, त्यसको कारण सरकारलाई स्पष्ट रूपमा लिखित रूपमा बुझाउनुपर्छ। यसले सरकार र राष्ट्रपतिको बीचमा मात्र नभई, समग्र संवैधानिक प्रणालीमा पनि यसको प्रभाव पर्न सक्छ।’ यसबाट पारदर्शीता बढ्छ र संवैधानिक निकायहरूबीचको विश्वास कायम रहन्छ।
नागरिकता अध्यादेशको पृष्ठभूमि: एक राष्ट्रिय बहस
सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्नका लागि यो अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। यो अध्यादेशले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता सहज रूपमा प्रदान गर्ने, साथै गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ। यस अध्यादेशको राष्ट्रव्यापी रूपमा चौतर्फी विरोध र समर्थन दुवै भएको छ, जसले यसको संवेदनशीलतालाई दर्शाउँछ। नेपालको संविधानले नागरिकतालाई राष्ट्रियताको आधार मानेको छ र यससम्बन्धी कानुनहरू अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छन्।
विशेषगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले यो अध्यादेशको कडा विरोध गर्दै आएको छ। एमालेले यसलाई राष्ट्रहित विपरीतको कार्य र नेपाली नागरिकताको वितरणमा अनावश्यक खुकुलोपन ल्याउने प्रयास भन्दै यसको चर्को आलोचना गरेको छ। यद्यपि, सत्ता गठबन्धनका दलहरू र केही नागरिक समाजका अगुवाहरूले भने यसलाई लामो समयदेखि नागरिकताविहीन रहेका नेपालीहरूको समस्या समाधान गर्ने एक महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक कदमका रूपमा लिएका छन्। यसले हजारौं नेपाली नागरिकहरूलाई उनीहरूको अधिकार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संवैधानिक जटिलता र राष्ट्रपतिको भूमिका: सन्तुलनको खोजी
संविधानविद्हरूका अनुसार, राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा संविधानले प्रत्यक्ष रूपमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको छैन। यद्यपि, संविधानको धारा ११४ ले राष्ट्रपतिलाई निश्चित परिस्थितिमा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ, तर यसको प्रयोगमा विवेक, सन्तुलन र राष्ट्रिय हितको सर्वोपरि विचार आवश्यक पर्दछ। नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि नागरिकतासम्बन्धी विषयहरूमा व्यापक छलफल भएको थियो, जसले यसको संवेदनशीलतालाई उजागर गर्दछ।
यस सन्दर्भमा, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको एक प्रतिष्ठित समूहले पनि यस विषयमा राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो। उनीहरूले अध्यादेश जारी गर्नुअघि यसका दीर्घकालीन असरहरू, विशेषगरी राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र कानुनी जटिलताहरूमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न राष्ट्रपतिलाई मूल्यवान सुझाव दिएका थिए। यो सुझावले संवैधानिक निकायहरूबीचको समन्वय र संवादको महत्वलाई रेखांकित गर्दछ।
नागरिक समाजको चासो: राष्ट्रिय एकताको आह्वान
नागरिकता अध्यादेशको विषयमा नागरिक समाजमा पनि मिश्रित र गहन प्रतिक्रियाहरू रहेका छन्। कतिपयले यसलाई नागरिकता समस्याको एक व्यावहारिक र आवश्यक समाधानका रूपमा हेरेका छन्, जसले हजारौं नागरिकहरूलाई न्याय दिलाउनेछ। भने कतिपयले यसले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खेलबाड गर्न सक्ने वा मुलुकको जनसांख्यिकीय सन्तुलनलाई प्रभावित गर्न सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा हतारमा निर्णय लिँदा भविष्यमा समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
नागरिक समाजकी एक अगुवा, सुशीला कार्कीले भनिन्, ‘नागरिकता जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा अध्यादेश ल्याउनु उचित होइन। यसमा संसद्मा व्यापक छलफल हुनुपर्छ र सबै राजनीतिक दल, विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूको सहमतिमा नै निर्णय हुनुपर्छ।’ यसबाट सबै पक्षको अपनत्व बढ्छ र दीर्घकालीन स्थिरता कायम हुन्छ।
अन्तिम निर्णय राष्ट्रपतिको हातमा: संवैधानिक जिम्मेवारीको भार
अहिले नागरिकता संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम र महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातमा छ। उहाँले संविधानविद्हरूको सुझाव, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस, राजनीतिक दलहरूको अडान र नागरिक समाजको गहन चासोलाई ध्यानमा राखेर यस विषयमा अत्यन्तै विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्नेछ। यस निर्णयले नेपालको नागरिकता वितरण प्रणालीको भविष्य, राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्था र मुलुकको सामाजिक-सांस्कृतिक सन्तुलनमा दूरगामी र महत्वपूर्ण असर पार्नेछ।
राष्ट्रपतिले यस विषयमा थप स्पष्टता प्राप्त गर्न र सबै पक्षको सरोकार बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता गर्ने तयारी रहेको बुझिएको छ। यस महत्वपूर्ण भेटवार्ताबाट अध्यादेशको भविष्यबारे थप जानकारी आउने र यसले मुलुकको राजनीतिक तथा संवैधानिक दिशालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो संवाद प्रक्रियाले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा एक महत्वपूर्ण अध्याय थप्नेछ।
आगामी सातामा अपेक्षित घटनाक्रम
आगामी सातामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीचको भेटवार्ताले नागरिकता अध्यादेशको भविष्यलाई निर्णायक दिशा दिनेछ। यस भेटमा दुवै पक्षले आ-आफ्नो अडान र सरोकारहरू स्पष्ट पार्नेछन्। यदि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेमा, यसले नागरिकताविहीनहरूको समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, तर यसको विरोधमा रहेका दलहरूले संसद्मा आवाज उठाउने सम्भावना छ।
त्यसैगरी, यदि राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्ने निर्णय गरेमा, यसले सरकारमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्नेछ र नागरिकता समस्याको समाधानमा ढिलाइ हुनेछ। यसबाट नागरिक समाज र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले थप आन्दोलनको चेतावनी दिने सम्भावना पनि रहन्छ। यसैगरी, राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा केही संशोधनका लागि सुझाव दिएमा, सरकारले त्यसलाई स्वीकार गरेर नयाँ अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारको परिदृश्यले नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोधलाई थप जटिल बनाउन सक्नेछ।