आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती र यसका सहायक नदी किनारमा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई हटाउने सरकारी निर्णयले लामो समयदेखिको समस्यालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। यो कदमले एकातर्फ विकासका लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कातर्फ हजारौं सुकुम्बासी परिवारको विचल्ली हुने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। यस निर्णयको कानुनी आधार, कार्यान्वयनको प्रक्रिया र यसले पार्ने सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। Nmkhabar ले यस विषयमा विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गर्दा केही मुख्य प्रश्नहरूले यस निर्णयको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन्। नेपालको संविधानले नै नागरिकको आवासको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा, यसरी बस्ती खाली गराउनुले नागरिकको मौलिक हकमाथि प्रहार हुने कतिपयको तर्क छ। यसअघि पनि पटकपटक यस्ता प्रयास भएका भए पनि राजनीतिक स्वार्थ र कार्यान्वयनको अभावमा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहँदै आएको छ।
सुकुम्बासी समस्याको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमान अवस्था
- ऐतिहासिक रूपमा विभिन्न सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ। नेपालमा राणा शासनकालदेखि नै भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या विद्यमान थियो, जसलाई विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरूले पनि पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेनन्।
- सुकुम्बासी पहिचान र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति र मापदण्ड नहुँदा वास्तविक सुकुम्बासी र भूमाफियाको पहिचानमा समस्या देखिएको छ। यसको अभावमा सरकारी जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ भने वास्तविक भूमिहीनहरूले उचित सम्बोधन पाउन सकेका छैनन्।
- बस्ती हटाउने प्रक्रियामा सुकुम्बासीहरूको बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी हटाउनु मानवअधिकारको दृष्टिकोणले पनि चुनौतीपूर्ण छ। संविधानले नै आवासको अधिकारलाई मौलिक हक मानेको छ, जसको उल्लंघन हुने खतरा देखिन्छ।
- विकास आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा वा अतिक्रमित भूमि खाली गराउँदा पारदर्शी र न्यायपूर्ण प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने कानुनी मान्यता छ। यसको पालना नहुँदा स्थानीयबासी र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना छ।
- यसअघि पनि पटकपटक बस्ती हटाउने प्रयास भएका छन्, तर राजनीतिक स्वार्थ र प्रभावका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसले गर्दा समस्या समाधानको सट्टा झन् बल्झिँदै गएको छ।
जग्गाको स्वामित्व र सुकुम्बासीको पहिचान: द्वन्द्वको जड
काठमाडौं उपत्यकाको तीव्र सहरीकरणसँगै सुकुम्बासी समस्या पनि विकराल बन्दै गएको छ। विशेषगरी वाग्मती र यसका सहायक नदी किनारका सार्वजनिक जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका हजारौं परिवारलाई सरकारले ‘अतिक्रमणकारी’ को सूचीमा राखेर हटाउन लागेको छ। तर, यी बस्तीहरूमा बस्ने सबै व्यक्तिहरू भूमाफिया वा वास्तविक अतिक्रमणकारी नभएको तर्क पनि बलियो छ। धेरैजसो त वर्षौंअघिदेखि यहाँ बसोबास गर्दै आएका र विभिन्न कारणले भूमिहीन भएका नागरिक हुन्, जसले विगतमा पनि राज्यबाट कुनै उचित व्यवस्थापन पाएनन्। उनीहरूलाई सुकुम्बासीको रूपमा सरकारले कहिल्यै व्यवस्थित गर्न सकेन, जसको फाइदा भूमाफियाहरूले उठाएर उनीहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा दिलाइदिने झुटो आश्वासन दिएर रकम असुलेको अभिलेखले देखाउँछ। नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या दशौं हजारमा रहेको अनुमान छ, जसमध्ये धेरैजसो उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा आश्रय लिएर बसेका छन्।
यस विषयमा Nmkhabar द्वारा प्राप्त कागजातले देखाउँछ कि विभिन्न समयमा सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरे पनि त्यसले ठोस प्रतिवेदन दिन सकेन वा दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन। यसको मुख्य कारण हो, सुकुम्बासीको स्पष्ट परिभाषा र पहिचानको अभाव। नेपालको भूमि ऐन, २०२० र भूमिसम्बन्धी ऐन आठौं संशोधन, २०७४ ले समेत सुकुम्बासीलाई परिभाषित गर्ने प्रयास गरे पनि यसको कार्यान्वयन फितलो रह्यो। कसलाई सुकुम्बासी मान्ने र कसलाई नमान्ने भन्ने मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा वास्तविक भूमिहीनहरूले सुविधा पाउन सकेका छैनन् भने भूमाफियाहरूले नक्कली सुकुम्बासी खडा गरेर सरकारी जग्गा हडप्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसले गर्दा सरकारको वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि जग्गा हडप्ने गिरोहलाई संरक्षण गर्ने काम भएको आरोप लाग्ने गरेको छ, जसले गर्दा सुकुम्बासी समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ।
विकासको आडमा मानवअधिकार हननको चिन्ता
सरकारले वाग्मती नदीको सभ्यता विस्तार र विकास आयोजनाका लागि यी बस्तीहरू हटाउनु परेको तर्क गरेको छ। वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास आयोजना जस्ता परियोजनाहरू काठमाडौं उपत्यकाको सौन्दर्यीकरण र सहरी पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएका छन्। तर, यो कदमले हजारौं सुकुम्बासी परिवारको विचल्ली हुने निश्चित छ। उनीहरूलाई बसोबासको कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउँदा उनीहरू कहाँ जाने, कसरी जीविकोपार्जन गर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानले पनि कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउनुअघि उचित वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यसपटकको सरकारी कदममा यस्तो कुनै तयारी देखिँदैन, जसले विकासको नाममा मानवअधिकार हनन हुने खतरा बढेको छ। यसबाट निम्न आय भएका वर्गमाथि राज्यको उपेक्षापूर्ण व्यवहार देखिएको कतिपयको आरोप छ।
अदालतमा दर्ता भएका विभिन्न मुद्दाहरूले पनि यस विषयमा सरकारलाई सचेत गराउँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले पटकपटक सुकुम्बासीलाई हटाउँदा उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ, जसमा उनीहरूलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, सरकारी निकायहरूले ती आदेशहरूको पालना गरेको देखिँदैन, जसले राज्य संयन्त्रमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। सुकुम्बासीहरूले आफूहरूलाई भूमिहीनको रूपमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने, उनीहरूको पहिचान खुल्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। उनीहरूको मागलाई सम्बोधन नगरी एकपक्षीय रूपमा बस्ती हटाउनु समस्याको समाधान नभई झनै बल्झाउने काम हुनेछ, जसले सामाजिक अशान्तिलाई पनि निम्त्याउन सक्छ।
सरकारी प्रतिक्रिया: मौनता कि बेवास्ता?
यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्नका लागि शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई Nmkhabar ले सम्पर्क गरेको थियो। तर, उनीहरूले यो विषय संवेदनशील भएकाले वा प्रक्रियामा रहेकाले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताएका छन्। यसबाट सरकार यस विषयमा बोल्न पनि तयार नरहेको वा यसको गम्भीरतालाई बुझ्न नसकेको देखिन्छ, जसले गर्दा नागरिकमा थप अन्योल र चिन्ता बढेको छ। यसले समस्याको समाधान कसरी होला भन्ने चिन्ता थप बढाएको छ।
अब प्रश्न यो उठ्छ कि, विकासका लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने सरकारी कदम सही हो भने, हजारौं नागरिकलाई सडकमा पुर्याएर यो विकास कसका लागि गरिँदैछ? के यसको जवाफदेही कसले लिने? यस निर्णयले काठमाडौं उपत्यकाको विकासको दिशा र नागरिकको अधिकारबीचको सन्तुलनमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
आगामी दिनमा सुकुम्बासी समस्याको सम्भावित असर
सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारी निर्णयले काठमाडौं उपत्यकाको विकास प्रक्रियालाई केही हदसम्म अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने भए पनि यसले ठूलो संख्यामा नागरिकलाई विस्थापित गर्नेछ। यसबाट उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा गम्भीर असर पर्नेछ। वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म उनीहरू झनै गरिबी र असुरक्षाको सिकार हुनेछन्। साथै, यस निर्णयले सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धमा पनि चिसोपन ल्याउने सम्भावना छ। यदि सरकारले यस समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणले सम्बोधन गर्न सकेन भने, यसले भविष्यमा ठूला सामाजिक आन्दोलनको रूप लिन सक्नेछ। यसका साथै, भूमाफियाहरूले यो अवसरको फाइदा उठाउँदै अन्य सार्वजनिक जग्गामा समेत अतिक्रमण गर्ने प्रयास गर्न सक्नेछन्, जसले समस्यालाई झनै जटिल बनाउनेछ।