काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्राकृतिक ग्यासको विशाल भण्डार रहेको तथ्य पत्ता लागेको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। लुभु र आसपासका क्षेत्रमा मात्रै करिब ३० करोड घनमिटरभन्दा बढी प्राकृतिक ग्यासको स्रोत रहेको अनुमान छ। यो भण्डार नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि एक महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको छ, जसले देशलाई ऊर्जा आयातमाथिको निर्भरता कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तर, यो अमूल्य प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यावसायिक उपयोग गर्नेतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन, जसले गर्दा यसको पूर्ण क्षमताको उपयोग हुन सकेको छैन। यसको परिणामस्वरुप, उपत्यकावासी अझै पनि खाना पकाउने ग्यासका लागि पूर्ण रुपमा आयातित एलपी ग्यासमै निर्भर हुनुपरेको छ, जसको मूल्य निर्धारण र आपूर्तिमा बाह्य कारकहरूको प्रभाव रहन्छ।
लुभुको ग्यास भण्डार: अन्वेषण र पहिचानको कथा
सन् १९८० को दशकमा नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०२८ को कार्यान्वयनसँगै नेपालमा खनिज तेल र प्राकृतिक ग्यासको अन्वेषण सुरु भएको थियो, जसले देशको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको थियो। यसै क्रममा, सन् १९८८-८९ तिर काठमाडौं उपत्यकाको लुभु, ठिमी, चाँगु, दक्षिणकाली लगायतका क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यासको सम्भावित स्रोत पत्ता लागेको थियो, जसले स्थानीय ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना देखाएको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनले यी क्षेत्रहरूमा उल्लेख्य मात्रामा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको देखाएको थियो, जसको अनुमानित परिमाणले नेपालको ऊर्जा आवश्यकताको एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा गर्न सक्थ्यो। लुभुमा मात्रै करिब ३० करोड घनमिटर ग्यासको भण्डार रहेको अनुमान गरिएको छ, जुन नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण साबित हुन सक्थ्यो र आयातित ग्यासमाथिको निर्भरता कम गर्न मद्दत गर्न सक्थ्यो।
यसबाहेक, उपत्यकाका अन्य भूभागमा पनि यस्तै किसिमका ग्यासका स्रोतहरू लुकेर बसेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमानहरूले देखाएका छन्, जसले थप अन्वेषणको आवश्यकता औंल्याएको छ। तर, प्राविधिक र आर्थिक कारणले गर्दा यसको विस्तृत अध्ययन र उत्खनन अघि बढ्न सकेन, जसले गर्दा यो सम्भावित स्रोत हालसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा छ। नेपालको भौगोलिक विविधता र भूगर्भिक संरचनालाई हेर्दा, यस्ता अन्य ऊर्जा स्रोतहरू पनि लुकेको हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन, जसको खोजी र पहिचान भविष्यको लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।
उपयोगविहीन स्रोत, बढ्दो आयातको दुष्चक्र
प्राकृतिक ग्यासको यति ठूलो भण्डार पत्ता लागेर पनि त्यसको उपयोग नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ, जसले देशको आर्थिक र ऊर्जा सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन्, जसमध्ये पहिलो, सुरुवाती चरणमा गरिएको अन्वेषण र अध्ययन अपुरो रह्यो, जसले गर्दा स्रोतको पूर्ण क्षमता र व्यावहारिकताको बारेमा स्पष्ट चित्र प्राप्त हुन सकेन। दोस्रो, यसको व्यावसायिक उत्खनन र प्रशोधनका लागि आवश्यक ठूलो लगानी जुटाउन नसकिएको अवस्था छ, जसका लागि सरकारी प्रयासका साथै निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीको आवश्यकता पर्दछ। तेस्रो, यसको व्यवस्थापन र उपयोगका लागि स्पष्ट नीतिगत खाकाको अभाव खट्किएको छ, जसले गर्दा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने गरेको छ।
यसैबीच, उपत्यकाको जनसंख्या र सहरीकरण तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा ऊर्जाको माग, विशेषगरी खाना पकाउने ग्यासको माग पनि अकासिएको छ। यो बढ्दो माग पूरा गर्न नेपाल पूर्ण रुपमा भारतबाट आयात हुने एलपी ग्यासमै निर्भर छ, जसको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावमा आधारित हुन्छ। हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात गरिँदा मुलुकको व्यापार घाटा झनै बढेको छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्दछ। यदि उपत्यकाको आफ्नै प्राकृतिक ग्यासको स्रोतलाई उपयोगमा ल्याउन सकिएको भए, आयातमाथिको निर्भरता घट्नुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्थ्यो, जसले देशको आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई बलियो बनाउँथ्यो।
संरक्षण र उपयोगमा सरोकारवालाको बेवास्ता
प्राकृतिक ग्यास जस्तो बहुमूल्य स्रोत पत्ता लागेको यतिका वर्षसम्म पनि यसको संरक्षण र उपयोगका लागि ठोस कदम नचाल्नुले सरोकारवाला निकायको गैरजिम्मेवारीपन झल्काउँछ, जसले राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। नेपाल सरकार, विशेषगरी ऊर्जा मन्त्रालय र यस मातहतका निकायले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने देखिन्छ, किनकि यो राष्ट्रको भविष्यको लागि महत्वपूर्ण छ। यसको व्यावसायिक उपयोगका लागि सम्भाव्यता अध्ययनलाई पुनः अगाडि बढाउनुपर्छ, जसमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी स्रोतको वास्तविक परिमाण र गुणस्तरको निर्धारण गरियोस्। आवश्यक प्राविधिक ज्ञान र ठूलो लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ वा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जानुपर्छ, जसले लगानीको जोखिमलाई बाँडफाँड गर्न मद्दत गर्दछ। यस्तै, यसको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुन र नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ, जसले दीर्घकालीन योजना र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ।
नेपालको ऊर्जा नीतिमा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको साथसाथै स्वदेशी ऊर्जा स्रोतहरूको अन्वेषण र उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यस प्राकृतिक ग्यास भण्डारको उचित व्यवस्थापनले केवल ऊर्जा सुरक्षा मात्र नभई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा पनि योगदान पुर्याउन सक्छ। यसका लागि, सरकारले एक स्पष्ट रोडम्याप तयार गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ र नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। यसका साथै, स्थानीय समुदायलाई यस परियोजनामा सहभागी गराएर उनीहरूको समर्थन र सहकार्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसले परियोजनाको सफलताको सम्भावना बढाउँछ।
नागरिकलाई के असर गर्छ?
उपत्यकाको आफ्नै प्राकृतिक ग्यास स्रोतको उपयोग नहुँदा सर्वसाधारण नेपालीले महँगोमा एलपी ग्यास किन्नु परिरहेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ। यसले गर्दा खाना पकाउने खर्च बढ्छ, जसको प्रत्यक्ष मार निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारलाई पर्छ, जसको आय सीमित हुन्छ र उनीहरूले खर्चको ठूलो हिस्सा खाद्यान्न र इन्धनमा खर्च गर्नुपर्छ। साथै, देशको ठूलो रकम विदेशी मुद्रामा ग्यास आयातमा खर्च हुँदा यसको अप्रत्यक्ष असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ, जसले मुद्रास्फीति बढाउँछ र व्यापार घाटा चुलिँदै जान्छ। मुद्रास्फीति बढ्ने र व्यापार घाटा चुलिने जस्ता समस्याहरूले आम नागरिकको जीवनयापन झनै कष्टकर बन्दै जान्छ, किनकि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढ्छ र क्रयशक्ति घट्छ। यदि यो स्रोतको उपयोग हुन सकेको भए, ग्यासको मूल्यमा स्थिरता आउनुका साथै आयातमाथिको निर्भरता कम हुने थियो, जसले नागरिकलाई आर्थिक राहत प्रदान गर्ने थियो र देशको अर्थतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउँथ्यो।
उदाहरणका लागि, एउटा सामान्य परिवारले महिनामा दुई सिलिन्डर ग्यास प्रयोग गर्छ भने, ग्यासको मूल्यमा हुने सानो वृद्धिले पनि उनीहरूको मासिक बजेटमा ठूलो असर पार्छ। यदि स्थानीय स्रोतबाट सस्तोमा ग्यास उपलब्ध हुन सकेको भए, उनीहरूको मासिक खर्चमा उल्लेखनीय कमी आउने थियो। यसका अतिरिक्त, ग्यासको आपूर्तिमा हुने अवरोध वा मूल्य वृद्धिले पनि नागरिकलाई चिन्तित बनाउँछ, जबकि स्थानीय स्रोतले आपूर्तिमा स्थिरता ल्याउन सक्छ। यसरी, यो प्राकृतिक स्रोतको उपयोगले केवल आर्थिक लाभ मात्र नभई नागरिकको जीवनस्तरमा पनि सकारात्मक सुधार ल्याउने सम्भावना छ।
अबको बाटो के?
प्राकृतिक ग्यासको यो अमूल्य भण्डारलाई अलपत्र छाड्नु राष्ट्रिय हितमा छैन, र यसलाई तत्काल प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यसको पहिचान भएको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि यसलाई उपयोगमा ल्याउन नसक्नु विकासप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धतामाथिको प्रश्न हो, जसले गर्दा हामी ऊर्जाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नबाट पछि परिरहेका छौं। अब सरकारले यस विषयमा तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्छ, जसमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, लगानीको वातावरण सिर्जना र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थापनमार्फत यस स्रोतलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि, एक उच्च-स्तरीय कार्यदल गठन गरी यसको अन्वेषण, विकास र उपयोगका लागि विस्तृत योजना तयार गर्नुपर्छ।
यसका साथै, यस परियोजनामा आवश्यक पर्ने प्राविधिक ज्ञान र पुँजी जुटाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि उपयुक्त नीतिगत र कानुनी ढाँचा तयार गर्नुपर्छ। सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलको प्रयोगले यस परियोजनालाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्न सक्छ, जसले सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जोखिम बाँडफाँड र प्रभावकारी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दछ। अन्यथा, हामी अझै पनि आयातित ग्यासको भरमा बाँचिरहन बाध्य हुनेछौं, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै जानेछ र नागरिकहरूलाई महँगो ऊर्जाको मारमा पार्नेछ। यस अमूल्य स्रोतको सदुपयोगले नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत बनाउनेछ र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
