अनधिकृत बस्तीबाट भूमिहीनको निष्कासन: मानव अधिकारवादी संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण

नेपाल सरकारले अनधिकृत बस्तीहरूमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन नागरिकहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने माग मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले उठाएका छन्। ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (ICJ) ले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आवासको अधिकारको सम्मान गर्न र भूमिहीनहरूलाई सुरक्षित विकल्पबिना विस्थापित नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। यी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपालमा बढ्दो सहरीकरण र त्यससँगै उत्पन्न हुने आवास समस्याप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, जहाँ हजारौं नागरिकहरूले न्यूनतम आधारभूत सुविधा बिना नै जीवनयापन गरिरहेका छन्। नेपालको संविधानले पनि नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ।

जबरजस्ती निष्कासनको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रिय दायित्वविपरीत कार्य

तीन प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले नेपाल सरकारका नाममा जारी गरेको पत्रमा अनधिकृत बस्तीबाट भूमिहीनहरूको निष्कासन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको अधिकारविपरीत हुने उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले कुनै पनि बहानामा व्यक्ति वा परिवारलाई उनीहरूको घर र समुदायबाट विस्थापित गर्दा उचित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने र निष्कासनको कारणबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा, जहाँ गरिबी र असमानता ठूलो चुनौती छ, त्यहाँ बसोबासको सुरक्षालाई विशेष महत्व दिनुपर्छ। यस सन्दर्भमा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले समेत सन् १९९१ मा दिएको आफ्नो सामान्य टिप्पणी नम्बर ७ मा स्पष्ट पारेको छ कि कुनै पनि जबरजस्ती निष्कासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन मानिनेछ यदि त्यसमा उचित प्रक्रिया, पर्याप्त पूर्वसूचना र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरिएको छैन भने।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जबरजस्ती निष्कासन भनेको कुनै पनि व्यक्ति, परिवार वा समुदायलाई उनीहरूको घर वा बसोबासबाट, अस्थायी वा स्थायी रूपमा, कुनै पनि बहानामा, उचित कानुनी प्रक्रिया र पर्याप्त पूर्वसूचना बिना बल प्रयोग गरी हटाइदिनु हो। यस प्रकारको कार्यले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्दछ।’ यस परिभाषाले नेपालमा भइरहेका निष्कासनहरूको गम्भीरतालाई उजागर गर्दछ, जहाँ धेरैजसो अवस्थामा भूमिहीनहरूलाई सचेत नगरिकन वा कुनै विकल्प नदिई उनीहरूको अस्थायी घरबार भत्काइन्छ। यसले उनीहरूलाई थप असुरक्षित र जोखिमपूर्ण अवस्थामा धकेल्छ, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको दैनिक जीवनमा पर्दछ।

सरकारको नीति र कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न

हालैका महिनाहरूमा काठमाडौं उपत्यका लगायतका विभिन्न सहरहरूमा अनधिकृत भनिएका बस्तीहरू हटाउने सरकारी अभियान तीव्र पारिएको छ। यस क्रममा, हजारौं भूमिहीन परिवारहरूले आफ्नो अस्थायी बासस्थान गुमाएका छन्। यी परिवारहरूमध्ये अधिकांश दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउने विपन्न वर्गका नागरिक हुन्, जसलाई सरकारले व्यवस्थित बसोबासको कुनै ठोस विकल्प प्रदान गरेको छैन। नेपालको इतिहासमा भूमिहीन समस्या नयाँ होइन; राणा शासनकाल र त्यसपछिका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरूमा पनि भूमि वितरण र व्यवस्थापनका विषयहरू उठ्दै आएका छन्। तर, सहरीकरणको तीव्र गतिसँगै काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर जस्ता सहरहरूमा अनधिकृत बस्तीहरू बढ्दै गएका छन्, जहाँ गरिब र सीमान्तकृत समुदायहरूले सस्तोमा बस्ने ठाउँ खोज्छन्। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुको सट्टा तत्कालिन समाधानका रूपमा बल प्रयोग गर्ने नीति अपनाएको आरोप लाग्दैछ।

मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले सरकारको यो कदमले विशेषगरी महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बढी प्रभावित तुल्याएको औंल्याएका छन्। उनीहरूले निष्कासनमा परेका परिवारहरूलाई आश्रय, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा र बालबालिकाहरूको शिक्षामा समेत असर परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उदाहरणका लागि, काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित भएका परिवारहरूलाई अहिले सडकमा बस्नुपरेको छ, जसले गर्दा उनीहरूका बालबालिकाहरू विद्यालय जान पाएका छैनन् र दैनिक मजदुरी गर्नेहरूले काम पाउन गाह्रो भएको छ। यसले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई झनै दयनीय बनाएको छ।

आवासको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक सहभागिताको सवाल

ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र ICJ ले नेपाल सरकारलाई आवासको अधिकारको सम्मान गर्न मात्र नभई अभिव्यक्ति तथा संघसंस्थासम्बन्धी स्वतन्त्रताको पनि ख्याल राख्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले भूमिहीनहरूका समस्या आवाज उठाउने नागरिक समाजका अगुवा र अभियन्ताहरूलाई समेत अनावश्यक दबाबमा पार्ने वा उनीहरूको गतिविधिमा अंकुश लगाउने प्रयास भएको सूचना प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन्। नेपालको संविधानले नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा संगठन खोल्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। तर, केही समययता भूमिहीनका समस्यामा आवाज उठाउने अभियन्ताहरूमाथि सरकारी दबाब बढेको गुनासो आइरहेको छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र नागरिक सहभागितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

‘सरकारले नागरिक समाजका आवाजहरूलाई सुन्नुपर्छ र उनीहरूलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक छ, टकराव होइन।’ नागरिक समाजले सरकारलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ, विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई सरकारसम्म पुर्‍याउनमा उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यस प्रकारको सहकार्यले मात्रै दीर्घकालीन र दिगो समाधान निस्कन सक्छ।

अधिकारवादी संस्थाहरूको स्पष्ट माग र नेपालको दायित्व

यी संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई निम्न बुँदाहरूमा तत्काल ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्:

• अनधिकृत बस्तीहरूबाट भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत सिद्धान्त हो जसलाई नेपालले पनि स्वीकार गरेको छ।
• यदि कुनै बस्ती हटाउनै परेमा, त्यहाँ बसोबास गर्ने सबै परिवारलाई उचित पूर्वसूचना दिई सुरक्षित र पर्याप्त वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसमा घर, जीविकाको स्रोत र समुदायको सुगमतालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।
• निष्कासन प्रक्रियामा स्थानीय समुदाय र सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल र सहकार्य गर्नुपर्छ। यसले प्रक्रियालाई पारदर्शी र स्वीकार्य बनाउँछ।
• भूमिहीनहरूको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय नीति निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। यसमा भूमिहीनताको मूल कारण पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समावेश हुनुपर्छ।
• अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको भूमिकाको सम्मान गर्नुपर्छ। उनीहरूको रचनात्मक आलोचनालाई सरकारले स्वीकार्नुपर्छ।

उनीहरूले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको पालना गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई राष्ट्रिय कानुन सरह मान्ने व्यवस्था छ। यस आधारमा, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को आवाससम्बन्धी महासन्धि र अन्य मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रहरूको पालना गर्नुपर्ने दायित्व छ।

आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ

आगामी हप्ताहरूमा, यस विज्ञप्तिले नेपाल सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान यस विषयमा केन्द्रित भएकाले, सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्न सक्ने सम्भावना कम छ। यसले सरकारलाई निष्कासनका क्रममा अपनाइएका विधिहरूमाथि पुनर्विचार गर्न र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने गरी नयाँ नीति तथा कार्ययोजना ल्याउन बाध्य पार्न सक्छ। साथै, यसले नेपालमा भूमिहीन समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय बहसलाई थप चर्को बनाउनेछ। नागरिक समाजका अगुवाहरू र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले यस विषयमा थप सशक्त आवाज उठाउनेछन्, जसले गर्दा सरकारमाथि दबाब बढ्नेछ। यसको अर्को अर्थ यो पनि हो कि, यदि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार काम गरेन भने, यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ, जसको प्रभाव वैदेशिक सहायता र लगानीमा समेत पर्न सक्छ। यसले गर्दा, सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल उचित कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।