काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर चलाएपछि त्यसको चर्को आलोचना सुरु भएको छ। युवाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको जेन-जी मुभमेन्ट नेपालले यस कदमलाई ‘अमानवीय, असंवैधानिक र जनविरोधी’ भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। संगठनले बिहीबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको यो रबैयाको कडा निन्दा गरेको छ। यसरी अचानक डोजर चलाउनुले हजारौं नागरिकलाई विचल्लीत बनाएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा ठूलो बाधा पुगेको छ। यो कदमले नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको बाच्न पाउने हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको समेत उल्लंघन गरेको ठहर गरिएको छ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानको जेन-जी मुभमेन्टले गर्यो कडा विरोध
जेन-जी मुभमेन्ट नेपालले जारी गरेको वक्तव्यमा काठमाडौंको थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा दुई जना नागरिकले आत्महत्या गरेको घटनाले आफूहरूलाई स्तब्ध पारेको उल्लेख छ। संगठनले यसलाई सामान्य दुर्घटना नभई राज्यबाट सिर्जित परिस्थितिको परिणाम भएको ठहर गरेको छ। युवाहरूको यो समूहले राज्यले नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हनन गर्ने र उनीहरूलाई सडकमै पुर्याउने काम गरेको आरोप लगाएको छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या कुनै नौलो होइन, यो दशकौंदेखि विभिन्न सरकारहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। यस पटकको डोजर अभियानले समस्याको समाधानभन्दा झन् ठूलो मानवीय संकट निम्त्याएको छ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘राज्यले नागरिकको गाँस, बास र कपासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उल्टै उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने काम गरिरहेको छ। यो कृत्य लोकतन्त्र र मानव अधिकारको उपहास हो।’ जेन-जी मुभमेन्टले विशेषगरी बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूमाथि यो अभियानले पार्ने दूरगामी असरप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उनीहरूलाई जाडोको यो मौसममा खुला आकाशमुनि बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यसरी विस्थापित भएका परिवारहरूका बालबालिकाले विद्यालय जान पाएका छैनन् र उनीहरूको स्वास्थ्य पनि जोखिममा परेको छ। यसले उनीहरूको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
- जेन-जी मुभमेन्ट नेपालले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानको कडा विरोध गरेको छ।
- उक्त अभियानलाई ‘अमानवीय, असंवैधानिक र जनविरोधी’ भनिएको छ।
- थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा दुई नागरिकले आत्महत्या गरेको घटनाको उल्लेख छ।
- संगठनले यसलाई राज्यबाट सिर्जित परिस्थितिको परिणाम भनेको छ।
- प्रधानमन्त्री र महानगरपालिका प्रमुखमाथि नागरिकको अधिकार हनन गरेको आरोप लगाइएको छ।
- यस अभियानले हजारौं नागरिकलाई घरबारविहीन बनाएको छ।
- जाडोको मौसममा विस्थापित भएका नागरिकको अवस्था झनै दयनीय बनेको छ।
प्रधानमन्त्री र मेयरमाथि नागरिकको अधिकार हननको प्रश्न
जेन-जी मुभमेन्टले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहमाथि सोझै प्रश्न उठाएको छ। उनीहरूले नागरिकको मौलिक हकमाथि प्रहार गर्ने यस्ता कार्य रोक्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने माग गरेको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हामी प्रधानमन्त्रीज्यू र मेयरज्यूलाई सोध्न चाहन्छौं, के नागरिकलाई सडकमा पुर्याउनु नै विकास हो? के उनीहरूको जीवनको कुनै मूल्य छैन?’ नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई बसोबासको हक प्रदान गरेको छ, तर यस अभियानले सोही हकमाथि प्रहार गरेको छ। यसरी गरिने बल प्रयोगले समस्याको समाधान नहुने मात्र नभई झन् ठूलो सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने खतरा छ।
संगठनले सरकारले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। केवल डोजर चलाएर वा बल प्रयोग गरेर समस्या समाधान नहुने उनीहरूको तर्क छ। सुकुम्बासीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उनीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यो अभियानले विशेषगरी युवा पुस्तामाझ राज्यप्रति वितृष्णा फैलाउने खतरा रहेको पनि उनीहरूले औंल्याएका छन्। नेपालमा सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी नारा मात्र बनाउने गरेको र दीर्घकालीन समाधानका लागि कुनै ठोस कदम नचालेको इतिहास छ। यस पटकको अभियानले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्नुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ।
नागरिक अधिकारको सवाल र संविधानको कार्यान्वयन
यो घटनाले नेपालमा नागरिकहरूको मौलिक हक र अधिकारको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा राज्यले नै यो हकमाथि प्रहार गरेको जेन-जी मुभमेन्टको आरोप छ। उनीहरूले यस विषयमा मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरूलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यहरू उल्लेख गरिएका छन्, जसमध्ये बाच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक महत्वपूर्ण छन्। यसरी बिना विकल्प विस्थापित गर्दा यी सबै हकहरू हनन् भएका छन्।
यो अभियानले हजारौं बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ। जाडोको यो समयमा उनीहरूलाई कुनै आश्रय नहुँदा विभिन्न रोगको सिकार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने जेन-जी मुभमेन्टले स्पष्ट पारेको छ। नेपालमा बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालबालिकालाई सुरक्षित वातावरणमा हुर्काउने र विकास गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुने स्पष्ट पारेको छ। यसरी विस्थापित भएका बालबालिकाको अवस्थाले सोही ऐनको समेत उल्लंघन गरेको छ।
अब के हुन्छ? सुकुम्बासी समस्या समाधानको बाटो
जेन-जी मुभमेन्टले आफ्नो विरोधका कार्यक्रमहरू थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ। उनीहरूले सरकारलाई तत्काल डोजर अभियान रोकी सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न अल्टिमेटम दिएका छन्। अन्यथा, देशभरका युवाहरूलाई गोलबद्ध गरी आन्दोलन चर्ेडाउने उनीहरूको भनाइ छ। यो विषयले अब राजनीतिक र सामाजिक रूपमा थप तरंग ल्याउने निश्चित छ। यसरी सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि राज्यले उचित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। केवल बल प्रयोगले समस्याको समाधान नहुने कुरा विगतका अनुभवले सिकाएको छ।
आगामी दिनमा यो विषयले झनै ठूलो रूप लिन सक्नेछ। राजनीतिक दलहरूमाथि सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न दबाब बढ्नेछ। यसका लागि सरकारले सुकुम्बासीहरूको पहिचान, उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्था, रोजगारीको अवसर र शिक्षा तथा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्ने खालको एकीकृत योजना ल्याउनुपर्नेछ। यसरी मात्र समस्याको दिगो समाधान हुन सक्नेछ र नागरिकहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित हुनेछ। अन्यथा, यस्ता अभियानले झन् ठूलो मानवीय संकट र सामाजिक अशान्ति निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ।
