अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियोले भारत-अमेरिका व्यापार सम्झौताको काम पूरा भएको र यो केही हप्ताभित्रै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको खुलासा गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको र यो पहिलेका सम्झौताहरू भन्दा ‘धेरै फरक’ हुने बताएका छन्।
रुबियोले बाँकी १ प्रतिशत काममा ‘भाषा’ सम्बन्धी केही प्राविधिक विवरणहरू मिलाउन बाँकी रहेको उल्लेख गरे। उनले अक्टोबर २०, २०२६ मा सम्झौता ‘अविश्वसनीय रूपमा नजिक’ रहेको जानकारी दिएका थिए।
अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियोले रुसी तेल र ग्यास आयात गर्ने देशहरूमा लगाइएको १०० प्रतिशतसम्मको शुल्क भारतलाई ‘दण्डित’ गर्ने उद्देश्यले नभएको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले अक्टोबर १८, २०२६ मा यस शुल्कमा छुटको घोषणा गरेका थिए।
त्यसैगरी, अमेरिकी प्रशासनले लगाएको भिसा प्रतिबन्ध पनि भारतलाई लक्षित नभएको रुबियोले बताएका छन्। उनले विगत २० वर्षदेखि उपेक्षित आप्रवासन प्रणालीलाई सुधार्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।
क्यानाडाली शुल्कमा अदालतमा मुद्दा
यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानाडाली सामानहरूमा लगाएको शुल्कलाई चुनौती दिँदै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। लिबर्टी जस्टिस सेन्टरले अमेरिकी खाद्य आयातकर्ता गेलर्ट ग्लोबल ग्रुपको तर्फबाट अक्टोबर २०, २०२६ मा यो मुद्दा दायर गरेको हो।
ट्रम्पले गत अगस्टमा व्यापार वार्ता भङ्ग भएपछि क्यानाडाली सामानहरूमा ५० प्रतिशत शुल्क लगाउन सन् १९३० को व्यापार कानूनको धारा ३३८ प्रयोग गरेका थिए। सोही कानुन अर्को महिना मोटरसाइकल र केही रक्सी तथा दुग्ध उत्पादनहरू सहित अन्य क्यानाडाली सामानहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन प्रयोग गरिएको थियो।
यसअघि, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरीमा अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन (IEEPA) अन्तर्गत लगाइएका शुल्कहरू गैरकानूनी ठहर गर्दै खारेज गरेको थियो।
भारत-अमेरिका व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन वार्ता जारी रहनेछ। अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो अक्टोबर २१, २०२६ मा मुम्बईबाट जामनगर, गुजरातको लागि प्रस्थान गर्नेछन्। क्यानाडाली शुल्क सम्बन्धी मुद्दा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतमा विचाराधीन छ।
सन् २०२५ मा अमेरिकाले भारतीय निर्यातमा थप ५० प्रतिशत शुल्क लगाएपछि नेपालका लागि अमेरिकामा गलैँचा र तयारी पोशाक जस्ता सामान निर्यात गर्न फाइदाजनक अवसर सिर्जना भएको थियो। नेपालले अमेरिकामा १० प्रतिशत शुल्क तिर्नेछ, जबकि भारतले ५० प्रतिशत र टर्कीले १५ प्रतिशत तिर्नेछ। तयारी पोशाकमा पनि नेपाललाई भारतको तुलनामा फाइदा पुग्ने देखिन्छ। यद्यपि, नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले यसले अधिमान्य व्यापार पहुँच गुमाउन सक्छ।
