काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको बस्ती हटाउने क्रममा बालबालिकाको अधिकारमाथि गम्भीर असर परेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बस्ती हटाउँदा बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य, संरक्षण, शिक्षा र मनोसामाजिक अवस्थामाथि नकारात्मक प्रभाव परेको जनाएको छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एक दशकौं पुरानो र जटिल मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता मिलेको छैन। यस पटकको बस्ती हटाउने अभियानले विशेषगरी कमजोर वर्गका बालबालिकाको जीवनमा थप चुनौती थपेको छ, जसले उनीहरूको भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको छ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर
सिजपका अनुसार, बस्ती हटाउने क्रममा बालबालिकाहरूले असुरक्षा, डर र त्रासको सामना गर्नुपरेको छ। उनीहरूको शिक्षामा बाधा पुगेको छ भने स्वास्थ्य र पोषणको अवस्था पनि नाजुक बनेको छ। यसले गर्दा उनीहरू नियमित विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन् र उनीहरूको सिकाइ प्रक्रियामा गम्भीर असर परेको छ। विशेषगरी, बाढीपहिरो तथा अन्य विपद्को जोखिममा रहेका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकाहरूलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था नगरी हटाउँदा उनीहरूको जीवन थप जोखिममा परेको छ। यो अवस्थाले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य दुवैमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। नेपालको संविधानले नै बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, तर यस किसिमका कारबाहीले ती हकहरूको उल्लंघन भएको देखिन्छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अधिकारको सम्मान र संरक्षणको सट्टामा बालबालिकामाथि थप अन्याय भएको छ। घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।’ सिजपले बस्ती हटाउने कार्यलाई मानवअधिकार मैत्री र बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यस सन्दर्भमा, नेपालको राष्ट्रिय बाल अधिकार नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, जस्तै बालबालिका अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, को पालना गरिनुपर्ने आवश्यकता छ। विगतमा पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा यस्तै खालका चिन्ताहरू व्यक्त भएका थिए, तर समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन।
- सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव।
- गर्भवती, सुत्केरी, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्तिहरू पनि प्रभावित।
- असुरक्षा, डर र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको सिजपको ठहर।
- अस्थायी बसोबासको व्यवस्था नगरी हटाउँदा जीवन थप जोखिममा।
- मानवअधिकार मैत्री र बालबालिकाको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग।
विपद् जोखिममा रहेका बालबालिकाको अवस्था झनै चिन्ताजनक
विशेषगरी मनसुनको समयमा बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका स्थानमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकाहरूको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ। उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्नेमा उल्टै बस्ती हटाउने नाममा उनीहरूलाई थप असुरक्षित बनाइएको सिजपको आरोप छ। यसले उनीहरूको मनोसामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर पुर्याएको छ। नेपालजस्तो भौगोलिक विविधतायुक्त देशमा, जहाँ प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम उच्च छ, त्यस्ता जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। सुकुम्बासी बस्तीहरू प्रायः अव्यवस्थित र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा हुने भएकाले, उनीहरूलाई हटाउँदा वैकल्पिक र सुरक्षित बसोबासको प्रबन्ध गर्नु अपरिहार्य छ। यसका अतिरिक्त, उनीहरूलाई विस्थापित गर्दा उनीहरूको सामाजिक सञ्जाल र जीविकोपार्जनको स्रोतमा पनि असर पर्ने गरेको छ, जसले उनीहरूको जीवनलाई थप कठिन बनाउँछ।
सिजपले सरकारलाई तत्काल सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्ने बालबालिकाहरूको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र बासस्थानको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ। ‘बालबालिकाको भविष्यलाई मध्यनजर राखेर कुनै पनि बस्ती हटाउने कार्य गरिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसका लागि सरकारले स्थानीय निकाय, गैरसरकारी संस्था र अन्य सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी एक एकीकृत कार्ययोजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि विगतमा पनि विभिन्न आयोग गठन भएका र नीतिहरू बनेका छन्, तर कार्यान्वयनको तहमा समस्याहरू देखिएका छन्। यसपटकको अभियानले ती समस्याहरूलाई थप उजागर गरेको छ।
सरोकारवालाहरूको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजनाको माग
सरोकारवालाहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउन र उनीहरूलाई सुरक्षित तथा सम्मानजनक बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। केवल बस्ती हटाउने कार्यले समस्याको समाधान नहुने बरु यसले थप मानवीय संकट निम्त्याउने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालमा भूमि सम्बन्धी कानुन र भूउपयोग नीतिहरूमा स्पष्टताको अभाव तथा कार्यान्वयनमा ढिलासुस्तीले पनि यो समस्यालाई जटिल बनाएको छ। यसका साथै, शहरीकरणको तीव्र गति र रोजगारीको अभावले पनि ग्रामीण भेगबाट शहरमा आउने भूमिहीनहरूको संख्या बढाएको छ। यस अवस्थामा, केवल डोजर चलाएर बस्ती हटाउनु समाधान नभई समस्यालाई झन् बल्झाइदिने उनीहरूको तर्क छ।
सिजपले बस्ती हटाउने क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र पीडित बालबालिका तथा परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। यसका साथै, भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिऊन् भन्नका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। यसका लागि, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान, उनीहरूलाई जमिनको स्वामित्व प्रदान गर्ने वा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्ने, र उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सहयोग पुर्याउने जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश गरिनुपर्छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र सुरक्षित बसोबासको हक सुनिश्चित गरेको छ, जसको कार्यान्वयन यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ।
यस विषयमा सरकारका प्रतिनिधिहरूले भने हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यसबाट सरकारको यस मामिलामा कस्तो दृष्टिकोण छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन, जसले नागरिकहरूमा थप आशंका पैदा गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा, बस्ती हटाउने नाममा बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै उनीहरूको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसका लागि, तत्काल बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ र उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको मानसिक आघातबाट बचाउनुपर्छ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ के हुन्छ?
आगामी हप्ताहरूमा, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानले नेपालमा सामाजिक र राजनीतिक रूपमा थप बहस सिर्जना गर्ने सम्भावना छ। सिजप जस्ता संस्थाको आवाजले यस मुद्दालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाउन मद्दत गर्नेछ। यसले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ कि उनीहरूले केवल भौतिक संरचना हटाउने मात्र नभई, प्रभावित बालबालिका र परिवारहरूको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर समाधानमुखी कदम चाल्नुपर्छ। यदि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने, यसले थप विरोध प्रदर्शन र नागरिक समाजबाट दबाब बढाउने सम्भावना रहन्छ। यसका अतिरिक्त, यसले नेपालको मानवअधिकार रेकर्डमा पनि प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ। यस अवस्थामा, सरकारले कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ र कस्तो नीतिगत निर्णय लिन्छ भन्ने कुराले नेपालको सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको भविष्यलाई निर्धारण गर्नेछ।
