मध्यपूर्वको द्वन्द्वले भारतमा ग्यासको मूल्य अकासियो, नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ला असर?

मध्यपूर्वमा जारी भू-राजनीतिक तनावको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतको ऊर्जा बजारमा परेको छ। यसको परिणामस्वरुप, भारतमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने १९ किलोग्रामको एलपी ग्यासको मूल्यमा हालै उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ। यो मूल्यवृद्धिले भारतीय होटल, रेस्टुरेन्ट र अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ, जसको ripple effect नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत पर्न सक्ने देखिएको छ। यस प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकको आर्थिक स्थायित्वमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्नले आम नागरिकलाई चिन्तित बनाएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको सानो आकार र वैदेशिक व्यापारमा रहेको निर्भरताले गर्दा यस्ता बाह्य झट्काहरूलाई पचाउन गाह्रो पर्ने गरेको छ।

भारतमा एलपी ग्यासको मूल्यवृद्धिको कारण र यसले थपेको चिन्ता

स्थानीय भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार, गत शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी प्रतिसिलिन्डर ९ सय ९३ भारतीय रुपैयाँले मूल्य बढाइएको हो। यसअघि २,१७८.५० भारतीय रुपैयाँ रहेको व्यावसायिक ग्यास सिलिन्डरको मूल्य अब बढेर ३,०७१.५० भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ। यो करिब ४५ प्रतिशतको वृद्धि हो। यो अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिले भारतभरका होटल, रेस्टुरेन्ट र अन्य खाद्य व्यवसायमा ठूलो चिन्ता थपेको छ। यी व्यवसायहरूले यसको भार उपभोक्तामाथि सार्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ, जसले गर्दा मुद्रास्फीति थप बढ्ने सम्भावना छ। नेपालमा दैनिक जीवनयापन गरिरहेका लाखौं परिवारका लागि यो खबरले थप चिन्ता बढाएको छ, किनकि भारतमा हुने हरेक सानो–ठूलो परिवर्तनको असर नेपालमा पर्ने गरेको छ। विगतमा पनि भारतले डिजेल, पेट्रोल वा एलपी ग्यासको मूल्य बढाउँदा नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको इतिहास छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रत्यक्ष र परोक्ष असर

नेपालले आफ्नो एलपी ग्यासको करिब ९८ प्रतिशत आयात भारतबाटै गर्ने गरेको छ। भारतमा व्यावसायिक ग्यासको मूल्य बढेको अवस्थामा, नेपाल आयल निगमले पनि नेपाली बजारमा ग्यासको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य घरेलू प्रयोजनका लागि तोकिएको हुन्छ र यसको मूल्य निर्धारण भारतीय आयल कर्पोरेसन (IOC) बाट प्राप्त हुने मूल्य सूचीमा आधारित हुन्छ। भारतमा व्यावसायिक प्रयोजनको ग्यास महँगो हुनुको अर्थ यो होइन कि नेपालको लागि तोकिएको घरेलू ग्यासको मूल्य तत्कालै बढ्छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा हुने उतारचढावले परोक्ष रुपमा नेपालको व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्दछ। यसको अर्थ यो हो कि, यदि भारतले आफ्नो व्यावसायिक ग्यासको मूल्य बढाउँछ भने, नेपाल आयल निगमले पनि आफ्नो घाटा कम गर्नका लागि मूल्य बढाउन बाध्य हुन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष मार आम उपभोक्तामा पर्नेछ। यसले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य पनि बढ्ने सम्भावना छ, जसले गर्दा निम्न आय भएका वर्गलाई बढी समस्या पर्नेछ।

मध्यपूर्वको द्वन्द्वले निम्त्याएको भू-राजनीतिक प्रभाव र नेपालको ऊर्जा सुरक्षा

मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारलाई अस्थिर बनाएको छ। विशेषगरी, विश्वको ऊर्जा आपूर्तिमा मध्यपूर्वको भूमिका महत्वपूर्ण छ। यस क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको अस्थिरताले कच्चा तेलको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पार्छ, जसको प्रभाव एलपी ग्यास जस्ता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा समेत पर्दछ। भारत जस्तो ठूलो अर्थतन्त्रले ऊर्जा आयातमा ठूलो मात्रामा निर्भर रहनुपर्ने भएकाले यस्ता बाह्य झट्काहरूले उसको आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती थप्दछ। यसले ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ। नेपालको सन्दर्भमा, भारतमा इन्धनको मूल्य वृद्धि हुनु भनेको नेपालको लागि पनि सोही किसिमको दबाब आउनु हो। नेपालले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने भएकाले, यो भू-राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई थप जोखिममा पार्नेछ। यसले गर्दा नेपालले आफ्नो ऊर्जा स्रोतमा विविधीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई थप जोड दिएको छ।

आगामी दिनका चुनौतीहरू र नेपालको सम्भावित कदम

भारत सरकारले यस मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न र उपभोक्ता तथा व्यवसायीहरूलाई राहत दिन विभिन्न उपायहरूमा विचार गरिरहेको हुन सक्छ। यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको दबाबलाई बेवास्ता गर्न गाह्रो हुन्छ। नेपालको हकमा, भारतमा हुने मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर तत्काल नपरे पनि, दीर्घकालीन रुपमा यसले हाम्रो व्यापार घाटालाई थप बढाउन सक्छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा नेपाल आयल निगमलाई पनि मूल्य समायोजन गर्न दबाब पर्ने गर्दछ। यसबाट बच्नका लागि नेपालले ऊर्जा स्रोतमा विविधीकरण अपनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसको अर्थ हो, नेपालले भारतमा मात्र निर्भर नभई अन्य मुलुकहरूसँग पनि इन्धन आपूर्ति सम्झौता गर्नुपर्नेछ। साथै, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको विकासमा जोड दिनुपर्नेछ, जसले गर्दा भविष्यमा यस्ता बाह्य झट्काहरूको सामना गर्न नेपाल सक्षम हुनेछ। नेपालको अर्थतन्त्रको लागि यो एक महत्वपूर्ण पाठ हो कि आत्मनिर्भरता र स्रोतको विविधीकरण नै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वको आधार हो।