मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

विद्युतीय बसलाई रुट परमिट शुल्कमा छुट दिने मधेस सरकारको घोषणा

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय बसलाई रुट परमिट शुल्कमा छुट दिने घोषणा गरेको छ। यसले प्रदेशमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेशभर चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने लक्ष्य छ।
Nmkhabar डेस्क
१ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:
१७६

मधेस प्रदेश सरकारले विद्युतीय बसलाई रुट परमिट (सडक इजाजतपत्र) शुल्कमा छुट दिने घोषणा गरेको छ। यो घोषणा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत गरिएको हो।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने प्रदेश सरकारको नीति अनुरूप यो कदम चालिएको बताए। प्रदेशका मुख्य राजमार्ग र सहरी क्षेत्रहरूमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसनहरू जडान गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।

मन्त्री भट्टराईले बजेट भाषणका क्रममा भने, “वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण र स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगलाई बढावा दिन यो छुटको व्यवस्था गरिएको हो।” यसले विद्युतीय बस सञ्चालनको लागत घटाउनेछ। यात्रुहरूले सस्तो र सुलभ सेवा पाउने अपेक्षा छ।

विज्ञापन

यो रुट परमिट शुल्कमा छुटको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि लागू हुनेछ। प्रदेश सरकारले यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिकाहरू तयार गर्नेछ।

यो निर्णयले मधेस प्रदेशका नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ। विद्युतीय बस सेवा विस्तार भएपछि वायु प्रदूषणमा कमी आउनेछ। यात्रुहरूले कम भाडामा यात्रा गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले प्रदेशको आर्थिक विकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास छ।

विज्ञापन
Nmkhabar डेस्क

Nmkhabar डेस्क

संवाददाता · Nmkhabar

Nmkhabar डेस्क Nmkhabar को सम्पादकीय डेस्क हो। यस नाममा प्रकाशित समाचार सरकारी निकाय, अदालत, संसद, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आधिकारिक स्रोत र विश्वसनीय सूचनाका आधारमा तयार गरिन्छन्, र प्रकाशनअघि तथ्य तथा भाषाको सम्पादकीय जाँच गरिन्छ। हाम्रो सम्पादकीय र एआई प्रयोग नीति: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । कुनै त्रुटि भेटिएमा info@nmkhabar.com मा जानकारी दिनुहोस्, हामी तुरुन्त सच्याउँछौँ।

थप समाचार