डोजरले भत्काएको ९ दिनपछि बल्ल सामान उठाउँदै मेनुका: आधा सामान सद्दे थिएनन्

घर भत्काएको ९ दिनपछि बल्ल सडक किनाराबाट सामान उठाउँदै थिइन् मेनुका। डोजरले भत्काउँदा उनको आधाभन्दा बढी सामान सद्दे थिएनन्। सडकको छेउमा थुपारिएका ती सामानहरूमा कतिपय टुटेका थिए, कतिपय चिरा परेका। तीमध्ये कति सामान प्रयोग गर्न सकिन्छ, कति फ्याँक्नुपर्छ, उनलाई थाहा थिएन। यस दृश्यले सहरको सडक किनारामा रात बिताउन बाध्य सुकुम्बासीहरूको पीडालाई छर्लंग पार्छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर सडकमा आश्रय लिएर बसेका यी नागरिकहरूको अवस्थाले त्यो अधिकारको खिल्ली उडाइरहेको छ। यो घटनाले राज्यको नीतिगत कमजोरी र कार्यान्वयनको फितलोपनलाई समेत उजागर गरेको छ, जहाँ विकासका नाममा हुने भत्काईले हजारौंको जीवनमा अनिश्चितता थपिदिएको छ।

सुकुम्बासी समस्या समाधानमा राज्यको बेवास्ता: सडकमा थुप्रिएको पीडा

• घर भत्काइएको ९ दिन बितिसक्दा पनि सुकुम्बासीहरू सडकमा बस्न बाध्य छन्।
• उनीहरूको सामानसमेत पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैन, धेरैजसो प्रयोग गर्नै नसक्ने अवस्थामा छन्।
• प्रशासनले डोजर चलाएपछि उनीहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरेको छैन।
• सडकमा बस्दा उनीहरूले दैनिक जीवनयापनमा ठूलो कठिनाई भोग्नुपरेको छ।
• बालबालिका र वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य र सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ।

सडकमा जीवन: एउटा कहालीलाग्दो यथार्थ

मेनुका जस्तै सयौं परिवार अहिले काठमाडौंको सडक किनारामा आश्रय लिएर बसेका छन्। डोजरले घर भत्काएर उठीबास लगाएपछि उनीहरू कहाँ जाने, के खाने, कसरी बस्ने भन्ने चिन्तामा छन्। दिनभरि सडकमा काम गरेर कमाएको पैसाले साँझमा खान त पुग्छ, तर रात बिताउने ठाउँ नहुँदा उनीहरूको जीवन कष्टकर बनेको छ। विशेषगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई चिसोले सताउने गरेको छ। सडकमा फोहोरको थुप्रो, खुला दिसामुक्त क्षेत्रको अभाव र असुरक्षा उनीहरूको दैनिक समस्या बनेको छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौं पुरानो हो, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारले प्रयास गर्ने दाबी गरे पनि वास्तविक निकास निस्किएको छैन। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन एक ठूलो चुनौती बनेको थियो, र अहिलेको अवस्थाले त्यो समस्याको गहिराईलाई पुनः देखाएको छ।

प्रशासनले डोजर चलाएर घर भत्काउने काम त गर्‍यो, तर उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने वा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्नेतर्फ खासै ध्यान दिएको छैन। यसले गर्दा उनीहरू सडकमा नै बस्न बाध्य भएका छन्। कतिपयले आफूहरूलाई थाहै नदिई घर भत्काइएको गुनासो गरेका छन्। सरकारी निकायले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि ठोस कदम नचाल्दा उनीहरूको पीडा झन् बढ्दै गएको छ। नेपालको कानुनले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने परिकल्पना गरेको छ, तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन फितलो छ। विभिन्न समयमा बनेका नीति तथा कार्यक्रमहरूले सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने वा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने भने पनि ती कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन्।

सामानको चिन्ता: सडकमा थुप्रिएको पीडा

मेनुकाको सामानको अवस्था हेर्दा लाग्छ, उनले मेहनत गरेर कमाएको सम्पत्ति डोजरले एकै चिहान पारेको छ। आधाभन्दा बढी सामान कामै नलाग्ने भएपछि उनको चिन्ता थपिएको छ। नयाँ घर बनाउने वा भाडामा कोठा लिने पैसा नहुँदा उनीहरू सडकमा नै रात बिताउन बाध्य छन्। सडकमा बस्दा सामानको सुरक्षाको चिन्ता उस्तै। कतिबेला कसले चोरेर लैजान्छ, थाहा हुँदैन। कतिपय सामान त सडकमा फालिएका फोहोर जस्तै भएका छन्। यसरी भत्काइएका घरका सामानहरूलाई व्यवस्थापन गर्न राज्यले कुनै सहयोग नगर्दा उनीहरू थप मारमा परेका छन्, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनयापनलाई थप कठिन बनाएको छ।

यसले देखाउँछ कि सुकुम्बासी समस्या केवल बसोबासको मात्र होइन, यो उनीहरूको जीवनस्तर, सम्पत्ति र सम्मानसँग जोडिएको विषय हो। जब राज्यले उनीहरूको सम्पत्ति सुरक्षित गर्न सक्दैन, तब उनीहरू कसरी सुरक्षित महसुस गर्लान्? नेपालमा सम्पत्ति अधिकारलाई संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ, तर सुकुम्बासीहरूको हकमा यो अधिकार प्रायः उपेक्षित रहन्छ। उनीहरूले वर्षौंदेखि कमाएको सानोतिनो सम्पत्ति पनि डोजरको चेपेटामा परेर नष्ट हुँदा उनीहरूको भविष्य थप अन्धकारमय बन्दछ।

नागरिकको आवाज: अधिकारको खोजी

एकजना स्थानीय बासिन्दाले भने, ‘सरकारले डोजर चलाएर घर भत्काउनु त सजिलो छ, तर उनीहरूलाई कहाँ लगेर राख्ने? उनीहरू पनि त हाम्रै देशका नागरिक हुन्। उनीहरूको पनि त बासस्थानको अधिकार छ।’ यस्तै, अर्का एकजनाले भने, ‘सडकमा बस्दा बालबालिकाको पढाइ बिग्रेको छ। उनीहरूको स्वास्थ्यमा पनि असर परिरहेको छ। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ।’ यस्ता आवाजहरूले सुकुम्बासी समस्याप्रति समाजको संवेदनशीलतालाई देखाउँछ, तर सरकारी निकायको निष्क्रियताले यो समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको अधिकार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै, यी नागरिकहरूको आवाजलाई बेवास्ता गर्नु राज्यको दायित्वबाट पन्छिनु सरह हो।

यस्ता गुनासाहरूले देखाउँछ कि सुकुम्बासी समस्या केवल उनीहरूको मात्र होइन, यो सिंगो समाजको समस्या हो। यसको समाधानका लागि सरकार, स्थानीय निकाय र नागरिक समाज सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ। नेपालमा नागरिक समाजले विभिन्न समयमा सुकुम्बासीहरूको हकहितका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ, तर प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेपको अभावमा समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत प्रयासको खाँचो छ, जसले उनीहरूलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर प्रदान गरोस्।

अबको बाटो: सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको खोजी

सडकमा सुकुम्बासीहरूको यो अवस्थाले राज्यको निकायमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। घर भत्काउनु त सजिलो होला, तर त्यहाँ बस्ने नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो। मेनुका जस्ता सयौं नागरिकको पीडालाई राज्यले कहिले सुन्ने? कहिले उनीहरूले सुरक्षित र सम्मानजनक जीवन जिउने अवसर पाउनेछन्? नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै उपायहरूको आवश्यकता छ। तत्कालका लागि उनीहरूलाई सुरक्षित आश्रय र दैनिक आवश्यकताको व्यवस्था गरिनुपर्छ, भने दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूलाई स्वरोजगार तथा आयआर्जनका अवसरहरू प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ।

आगामी दिनका चुनौती र सम्भावना

यो घटनाले आगामी दिनमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेछ। यसका लागि सुकुम्बासीहरूको पहिचान, तथ्यांक संकलन र उनीहरूको आवश्यकताअनुसारको बसोबासको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यसमा स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता र नागरिक समाजको सहयोग पनि आवश्यक पर्नेछ। यदि राज्यले यसपटक पनि यस समस्यालाई बेवास्ता गर्‍यो भने, सडकमा बस्ने नागरिकहरूको संख्या बढ्दै जाने र सामाजिक अशान्ति फैलने सम्भावना रहन्छ। यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालको छविमा पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ, जसले विकास सहायता र लगानीलाई समेत प्रभावित गर्न सक्नेछ।