सरकारले केही समयअघि ल्याएका छवटा अध्यादेशको विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका बेला कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ती अध्यादेशहरु कुनै ‘छद्म उद्देश्य’ पूरा गर्नका लागि नभई कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको स्पष्ट पारेकी छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखिएको एक भिडियो सन्देशमार्फत मन्त्री गौतमले अध्यादेशबारेको भ्रम चिर्न खोजेकी हुन्। नेपालको संसदीय इतिहासमा अध्यादेशको प्रयोग नयाँ नभए पनि, विशेषगरी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा यसको औचित्य र प्रयोगको तरिकाबारे बहस हुनु स्वाभाविक छ। यस पटक ल्याइएका अध्यादेशहरूले विशेषगरी प्रशासनिक प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने र सेवा प्रवाहलाई गति दिने लक्ष्य राखेको सरकारी पक्षको दाबी छ, जसले आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अध्यादेशको औचित्य र आवश्यकता: द्रुत सेवा प्रवाहको लागि एक संयन्त्र
मन्त्री गौतमले अध्यादेशहरू केवल प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हटाएर कामलाई तीव्रता दिन ल्याइएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘यो अध्यादेश कुनै छद्म उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि वा कुनै विशेष स्वार्थलाई डोर्याउनका लागि ल्याइएको होइन। यसको मूल उद्देश्य भनेको हाम्रो कामलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनु हो।’ उनले विशेषगरी निजामती सेवा ऐन, केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशलगायतका विषयमा भएका टिकाटिप्पणीहरुको खण्डन गर्दै यसलाई विकास र सुशासनको पक्षमा सरकारको प्रतिबद्धताका रुपमा प्रस्तुत गरिन्। नेपालको संविधानले विशेष परिस्थितिमा वा संसद अधिवेशन नभएको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ, जसको मुख्य उद्देश्य कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई रोकिन नदिनु हो। यस पटकका अध्यादेशहरू पनि सोही मान्यतामा आधारित छन्, जसले देशको विकास र जनसेवालाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री गौतमको भनाइले स्पष्ट पार्छ।
सरकारले संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अध्यादेश ल्याएको र यसले विशेषगरी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा आइपर्ने बाधालाई फुकाउने उनको भनाइ थियो। उनले थपिन्, ‘संसद नचलेको अवस्थामा वा विशेष परिस्थितिमा कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाउन अध्यादेश एक महत्वपूर्ण माध्यम हो। यसको प्रयोग विधि र प्रक्रिया संविधानले नै तोकेको छ।’ नेपालमा विभिन्न समयमा सरकारहरूले अध्यादेशको प्रयोग गर्दै आएका छन्, जसमध्ये केहीले महत्वपूर्ण कानुनी सुधारहरूलाई अगाडि बढाउन मद्दत गरेका छन् भने केहीको प्रयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। यस सन्दर्भमा, वर्तमान सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूलाई पनि ऐतिहासिक सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ, जहाँ कानुन निर्माणको गतिलाई तीव्र पार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ।
विभिन्न अध्यादेशका मुख्य बुँदाहरू: नागरिक सेवा र प्रशासनिक सुधारको मार्गचित्र
- निजामती सेवा ऐन संशोधन अध्यादेश: यसले कर्मचारीको बढुवा, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा केही सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यस अध्यादेशले निजामती कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा देखिएका केही जटिलताहरूलाई हटाएर योग्यता र कार्यक्षमतामा आधारित मूल्यांकन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकले पाउने सरकारी सेवाको गुणस्तरमा देखिनेछ।
- केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश: यसले विभिन्न ऐनहरूमा भएका केही अस्पष्टता र विरोधाभासहरूलाई सच्याई कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनेछ। यसले कानुनको व्याख्यामा हुने ढिलासुस्ती र विवादलाई कम गरी आम नागरिकलाई कानुनी प्रक्रियामा स्पष्टता प्रदान गर्नेछ।
- प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्ने अध्यादेश: यसले सरकारी निकायहरूको कार्यसम्पादनलाई थप व्यवस्थित र छिटो बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसको कार्यान्वयनले सरकारी कार्यालयहरूमा हुने अनावश्यक ढिलासुस्ती अन्त्य भई सेवाग्राहीले कम समयमा आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सक्नेछन्।
- राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्यादेश: आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि यो अध्यादेश ल्याइएको हो। यसले समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको समानुपातिक सहभागिता बढाउन मद्दत गर्नेछ।
- केही सार्वजनिक लिखतसम्बन्धी अध्यादेश: यसले लिखत प्रमाणीकरण र दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउनेछ। यसबाट जग्गा कारोबार, सम्पत्ति हस्तान्तरण जस्ता महत्वपूर्ण कानुनी प्रक्रियाहरूमा नागरिकले भोग्दै आएको झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
- स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी अध्यादेश: यसले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा निर्धारणमा स्पष्टता ल्याउनेछ। यसले स्थानीय तहमा हुने खर्चको पारदर्शिता बढाउनुका साथै जनप्रतिनिधिहरूको कार्यसम्पादनलाई थप जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
कानुनमन्त्रीको भनाइ र नागरिकको अपेक्षा: सुशासन र द्रुत सेवाको आशा
कानुनमन्त्री गौतमले अध्यादेशहरूबाट आम नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने र सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, ‘हाम्रो लक्ष्य भनेको जनतालाई सेवा छिटो दिनु हो। जहाँ जहाँ कानुनी अड्चन छ, त्यसलाई फुकाल्नका लागि हामीले अध्यादेशको सहारा लिएका हौं।’ उनले यसलाई संसद्को अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेपका रुपमा नहेर्न पनि आग्रह गरिन्। नेपालमा नागरिकहरू सधैं नै सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र कानुनी जटिलताबाट पीडित रहँदै आएका छन्। यस सन्दर्भमा, अध्यादेशहरूले यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, र नागरिकहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरिरहेका छन्।
यद्यपि, अध्यादेशको प्रयोग र त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेहरूले यसलाई सरकारको एकलौटी निर्णय प्रक्रियाको संकेतका रुपमा पनि हेरेका छन्। कतिपयले यसले शक्ति सन्तुलनलाई कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपालको संविधानले सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको भए पनि, यसको प्रयोगमा विवेकशील हुनुपर्ने र यसले संसदीय सर्वोच्चतालाई कमजोर पार्नु नहुने तर्कहरू पनि उठ्ने गरेका छन्। यस सन्दर्भमा, मन्त्री गौतमले संविधानको पूर्ण पालना गरिने र संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि अध्यादेशहरूलाई विधिसम्मत प्रक्रियामा लगिने आश्वासन दिइन्, जसले शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने प्रयासलाई दर्शाउँछ।
आगामी कदम: संसदमा विधिसम्मत प्रक्रियाको सुनिश्चितता
मन्त्री गौतमले आगामी संसद् अधिवेशनमा यी अध्यादेशहरूलाई विधेयकका रूपमा पेस गरिने र त्यसमाथि सांसदहरूको छलफलपछि आवश्यक परिमार्जन गरिने बताइन्। उनले सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई पारदर्शी र लोकतान्त्रिक ढंगले अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याइन्। यसबाट आम नागरिकमा अध्यादेशको सही प्रयोग र त्यसको प्रभावकारिताबारे विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको संसदीय प्रणालीमा अध्यादेशहरूलाई निश्चित समयभित्र संसदमा पेस गरी विधेयकको रूपमा पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यस प्रक्रियाले अध्यादेशको प्रयोगमा पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक सहभागिता सुनिश्चित गर्दछ, जसले गर्दा आम नागरिकले यसबाट उत्पन्न हुने कानुनी परिवर्तनहरूलाई स्वीकार गर्न सक्नेछन्।
