काठमाडौं: नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ जारी गरेसँगै देशका ११ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारलगायतका पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त भएका छन्। यससँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) लगायतका विश्वविद्यालयका साथै नेपाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको पद पनि रिक्त भएको छ।
पदाधिकारीहरूको पद रिक्त
राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासले बिहीबार साँझ अध्यादेश जारी गरेको हो। यो अध्यादेशसँगै विभिन्न विश्वविद्यालय र आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको छ। यसअघि सरकारले विभिन्न विश्वविद्यालय र आयोगका पदाधिकारीको पदावधिबारे अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको थियो। सोही कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
अध्यादेशले विशेषगरी राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई लक्षित गरेको बुझिएको छ। यसअघि सरकार परिवर्तन भएसँगै विश्वविद्यालय र आयोगहरूमा पदाधिकारी फेरबदल हुने गरेको परम्परालाई यस अध्यादेशले अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको छ। यसबाट उच्च शिक्षा र निजामती सेवाको नेतृत्वमा स्थिरता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
- त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित ११ विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त।
- नेपाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पदाधिकारीहरू पनि रिक्त।
- लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको पद पनि अध्यादेशले प्रभावित।
- सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी।
- विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ कार्यान्वयनमा।
पृष्ठभूमि र कारण
पछिल्लो समयमा विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्ति प्रक्रियाले उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्नचिह्न खडा भएको थियो। यसै सन्दर्भमा, सरकारले विश्वविद्यालय र आयोगहरूमा पदाधिकारीको नियुक्ति तथा बर्खास्तीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी तथा प्रक्रियागत अड्चनहरूलाई फुकाल्नका लागि यो अध्यादेश ल्याएको हो। यसअघि पदाधिकारीहरूको पदावधि सकिनुअघि नै राजनीतिक दबाबमा हटाउने वा राख्ने गरिएको थियो।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। साथै, राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कम गर्नका लागि निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो। यस अध्यादेशले त्यस्ता सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
नागरिकमाथि असर
पदाधिकारीहरूको यसरी एकैपटक पद रिक्त हुँदा विश्वविद्यालयहरूको दैनिक प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। विशेषगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो मुलुककै सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रेक्टर, सेवा आयोगका पदाधिकारी लगायतका महत्वपूर्ण पदहरू रिक्त हुँदा शैक्षिक योजना तर्जुमा, परीक्षा सञ्चालन, नयाँ भर्ना प्रक्रिया र अनुसन्धान कार्यहरूमा बाधा पुग्न सक्नेछ। यसले विद्यार्थीहरूको पढाइ र नतिजामा समेत अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्नेछ।
यसैगरी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र लोकसेवा आयोग जस्ता निकायहरूमा पनि नेतृत्व रिक्त हुँदा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्छ। यसले समग्र शैक्षिक र प्रशासनिक क्षेत्रको विकासमा प्रभाव पार्नेछ। अब नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराले भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया
यस अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले उच्च शिक्षा र निजामती सेवामा स्थायित्व र गुणस्तर कायम गर्नका लागि यो कदम चालेको बताइन्। उनले भनिन्, “हामीले विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादन र नियुक्ति प्रक्रियाको समीक्षा गरी अध्यादेश ल्याएका छौं। यसले अबको दिनमा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूले नेतृत्वको अवसर पाउनेछन्।”
यद्यपि, यस अध्यादेशको कार्यान्वयन र यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे भने विभिन्न कोणबाट छलफल र बहस सुरु भएको छ। कतिपयले यसलाई सकारात्मक कदम भनेका छन् भने कतिपयले यसले राजनीतिक प्रतिशोध साध्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
अबको बाटो
अब सरकारले छिट्टै रिक्त भएका पदहरूमा नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरिनुपर्नेछ ताकि भविष्यमा यस्ता समस्याहरू नदोहोरिऊन्। विश्वविद्यालय र आयोगहरूको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्छ। यसले मात्र नेपालको उच्च शिक्षा र निजामती सेवालाई सबल र सक्षम बनाउन मद्दत गर्नेछ।