राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन नभएसम्म वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको हकमा कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पार्टीले अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले चाँडै अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। यो मागले नेपालमा लामो समयदेखि विद्यमान भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोबासको जटिल समस्याप्रति पुनः ध्यान आकर्षित गरेको छ। रास्वपाको यो अडानले सरकारलाई यस संवेदनशील मुद्दामा थप जिम्मेवार र पारदर्शी बन्न दबाब सिर्जना गरेको छ।
अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठनको माग: सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर रोक्न रास्वपाको अपिल
पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बसेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन र सुरक्षित विकल्प नखोजिँदासम्म बस्तीमा डोजर नचलाउन संघीय र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। उनले सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्म कुनै पनि बल प्रयोग नगर्नुपर्ने बताए। नेपालको संविधानले नै नागरिकको बासस्थानको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, र यस सन्दर्भमा कुनै पनि कारबाही गर्दा संवैधानिक मूल्यमान्यताको ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। यस प्राधिकरणले भूमिहीनहरूको पहिचान, उनीहरूको आवश्यकताको मूल्यांकन र दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस योजना निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि स्पष्ट नीति र कार्ययोजना नबनाई बल प्रयोग गरेमा त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। रास्वपाले सरकारलाई सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिक एजेन्डा मात्र नबनाई मानवीय दृष्टिकोणले हेर्न र समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। नेपालमा भूमिहीनताको समस्या केवल बसोबासको मात्र नभई सामाजिक न्याय र आर्थिक असमानतासँग पनि जोडिएको छ। यसलाई केवल बल प्रयोग गरेर समाधान गर्ने प्रयासले थप सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने रास्वपाको ठहर छ। यसका लागि सरकारले सुकुम्बासीहरूको वास्तविक अवस्था बुझी उनीहरूको जीविकोपार्जन र बसोबासको ग्यारेन्टी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
सुकुम्बासी समस्याको चुरो र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणको भूमिका
नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या दशकौंदेखि पेचिलो बन्दै आएको छ। विभिन्न सरकारहरूले यसको समाधानका लागि प्रयास गरे पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन्, जसमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी, जग्गा वितरणमा हुने भ्रष्टाचार, अव्यवस्थित सहरीकरण र जनसंख्या वृद्धि प्रमुख हुन्। ऐतिहासिक रूपमा, राणा शासनकालदेखि नै जमिनदार प्रथा र भू-सुधारका प्रयासहरू असफल हुँदै आएका छन्, जसले गर्दा ठूलो संख्यामा नागरिक भूमिहीन बनेका छन्। यसका अतिरिक्त, देशमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरूले पनि यस समस्याको समाधानलाई प्रभावित पारेका छन्।
यस समस्याको समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नु एक महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ। यस्तो प्राधिकरणले भूमिहीनहरूको पहिचान गर्ने, उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने र जग्गा वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने काम गर्न सक्छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी आधार, पर्याप्त स्रोतसाधन र राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यो प्राधिकरणले मात्रै सुकुम्बासीहरूको वर्गीकरण, उनीहरूको आवश्यकताको मूल्यांकन र उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यहरू प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्नेछ। यसको गठनले मात्रै समस्या समाधानको दिशामा एक निश्चित र पारदर्शी प्रक्रियाको सुरुवात हुनेछ।
तर, प्राधिकरण गठन मात्र पर्याप्त छैन। यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, पर्याप्त स्रोतसाधन र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक पर्दछ। प्राधिकरणलाई स्वायत्तता र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ ताकि यसले प्रभावकारी निर्णय लिन सकोस् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकोस्। यसका साथै, यस प्राधिकरणको कार्यप्रणालीमा नागरिक समाज र सम्बन्धित पक्षहरूको सहभागितालाई पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ ताकि यसको काम पारदर्शी र जवाफदेही होस्। यसले मात्रै सुकुम्बासी समस्याको वास्तविक र दिगो समाधानको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा नागरिकमाथि पर्ने गम्भीर प्रभाव
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा हजारौं परिवारको विचल्ली हुने गर्छ। उनीहरूले आफ्नो एकमात्र आश्रय गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। यसले गर्दा उनीहरू झन् गरिबी र असुरक्षाको चक्रमा फस्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले मानवीय संवेदनशीलता अपनाउनु पर्ने रास्वपाको भनाइ छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यका जस्ता सहरी क्षेत्रमा हजारौं सुकुम्बासी परिवारले वर्षौंदेखि विभिन्न सार्वजनिक र निजी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन्। अचानक डोजर चलाउँदा उनीहरू सडकमा पुग्ने र उनीहरूका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनयापनमा गम्भीर बाधा पुग्ने गर्छ।
यता, अव्यवस्थित बसोबासले सहरी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा समेत बाधा पुर्याउँछ। सडक, ढल, बिजुली जस्ता अत्यावश्यक सेवा विस्तार गर्न समस्या हुन्छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि व्यवस्थित योजना र सुकुम्बासीहरूको पुनर्स्थापना आवश्यक छ। अव्यवस्थित बस्तीका कारण सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक स्वास्थ्य जस्ता समस्याहरू पनि जटिल बन्दै जान्छन्। यसको समाधानका लागि सरकारले एकीकृत सहरी विकास योजना ल्याउनुपर्ने र सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यस समस्याको अर्को पाटो भनेको सुकुम्बासीहरूको सामाजिक र आर्थिक अवस्था हो। धेरैजसो सुकुम्बासीहरू दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने विपन्न वर्गका नागरिक हुन्। उनीहरूलाई घरबारविहीन बनाउँदा उनीहरूको रोजगारीको अवसर पनि गुम्ने गर्छ, जसले उनीहरूलाई झन् ठूलो आर्थिक संकटमा धकेल्छ। यसैले, कुनै पनि कारबाही गर्नुअघि उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनको ठोस योजना हुनुपर्छ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सरकारको भूमिका र रास्वपाको आगामी कदम
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठाएको यो मागले सुकुम्बासी समस्या समाधानको प्रक्रियामा नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ। सरकारले यस विषयमा थप गम्भीरता देखाउनुपर्ने र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठनको प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ। यसका साथै, प्राधिकरण गठन नहुँदासम्म कुनै पनि बस्तीमा बल प्रयोग नगर्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने हुन्छ। यसले सरकारको सुकुम्बासी समस्याप्रति कस्तो दृष्टिकोण छ भन्ने कुरालाई पनि स्पष्ट पार्नेछ।
यदि सरकारले रास्वपाको मागलाई बेवास्ता गरेमा यसले राजनीतिक रूपमा पनि तरंग ल्याउन सक्नेछ। सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नु वर्तमान सरकारको लागि एक ठूलो चुनौती हो। यसको प्रभावकारी समाधानले मात्रै हजारौं नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ। रास्वपाले यस विषयमा थप दबाब सिर्जना गर्नका लागि सडक आन्दोलन वा अन्य राजनीतिक कदम चाल्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। यसले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ।
यस विषयमा थप जानकारीका लागि सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठनको लागि आवश्यक ऐन तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पेश गर्नुपर्नेछ। यसले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण समाधानको ढोका खोल्नेछ।