जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत काठमाडौं उपत्यकाको नक्सा सेयर गर्दै ‘पहिले खोला किनार थियो’ भन्ने आधारमा बस्ती हटाउने तर्कलाई अव्यावहारिक भएको बताएका छन्। राउतले व्यंग्य गर्दै यदि त्यही आधार लागू गर्ने हो भने देशका धेरै शहर तथा बस्ती खाली गराउनुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गरेका छन्। उनले महेन्द्र राजमार्ग वरिपरिका अधिकांश शहर तथा बस्ती पनि पहिले जंगल क्षेत्र भएकाले तिनलाई समेत अतिक्रमण मान्नुपर्ने भनाइ राखेका छन्। यो अभियानले हजारौं गरिब र विपन्न परिवारलाई विस्थापित गर्ने सम्भावना छ, जसले उनीहरूको जीवनयापनमा गम्भीर संकट निम्त्याउनेछ। यसरी हठात् गरिने कारबाहीले सामाजिक असन्तुष्टि बढाउनुका साथै राज्यप्रति अविश्वास पैदा गर्न सक्ने खतरा छ।
सुकुम्बासी समस्याको ऐतिहासिक सन्दर्भ र सरकारी अभियान
सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने काम भइरहेको छ। यस क्रममा विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक जग्गा, खोलाको डिल वा वन क्षेत्रमा बनेका संरचनाहरूलाई तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका छन्। यो अभियानले हजारौं घरपरिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। तर, यसको औचित्य र कार्यान्वयनको विधिमाथि भने प्रश्न उठ्न थालेको छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको जरो धेरै पुरानो छ, जुन विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनसँगै थपिँदै गएको छ। भूकम्प, बाढीपहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित भएका तथा रोजगारीको खोजीमा सहर पसेका धेरै व्यक्तिहरूले बसोबासका लागि कुनै न कुनै सार्वजनिक वा ऐलानी जग्गामा आश्रय लिएका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न विगतमा पनि विभिन्न आयोग र समिति बनेका छन्, तर समस्याको दिगो समाधान हुन सकेको छैन।
डा. राउतले यसरी ‘खोला किनार’ वा ‘ऐलानी जग्गा’लाई मात्र आधार मानेर बस्ती हटाउने कार्यले ठूलो समस्या निम्त्याउने तर्क गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘यदि खोला किनार थियो भन्ने आधारमा मात्रै बस्ती हटाउने हो भने, देशका धेरैजसो शहर र बस्तीहरूलाई पनि सोही मापदण्डमा राख्नुपर्छ। महेन्द्र राजमार्गका छेउछाउका विकास भएका सहर र बस्तीहरू पनि पहिले त जंगल नै थिए। त्यसो भए ती पनि अतिक्रमण हुन् त?’ उनको यो भनाइले सरकारी अभियानको आधार र त्यसको देशव्यापी प्रभावमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसले सरकारी निकायले समस्याको जड नबुझी सतही समाधान खोज्दै गरेको आरोपलाई बल पुर्याउँछ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा, यसरी बिना विकल्प विस्थापित गर्नु संविधानको मर्मविपरीत हुन सक्ने तर्क पनि उठिरहेको छ।
सरकारी नीतिको एकरूपता र नागरिकमाथि पर्ने प्रभाव
राउतको भनाइले सरकारी निर्णयको कार्यान्वयनमा एकरूपता नभएको र यसले ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने संकेत गर्छ। यदि सबै अतिक्रमित संरचना हटाउने हो भने, केवल सुकुम्बासी बस्ती मात्र नभई देशका धेरै विकास भएका सहर र राजमार्ग वरिपरिका संरचनाहरू पनि समस्यामा पर्ने उनको तर्क छ। यो सरकारी अभियानले केवल गरिब र पहुँचविहीनलाई मात्र निशाना बनाएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि यसबाट उब्जिएको छ। नेपालमा विकासका नाममा विभिन्न समयमा भएका अतिक्रमण र व्यक्तिको स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएका सार्वजनिक जग्गाको ठूलो इतिहास छ। यदि सरकारले साँचो अर्थमा अतिक्रमण हटाउने हो भने, त्यसको दायरा सुकुम्बासी बस्तीमा मात्र सीमित नराखी ठूला व्यापारिक भवन, सरकारी जग्गामा बनेका पहुँचवालाका घर र अन्य संरचनाहरूमा पनि पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, यो अभियानलाई पक्षपाती र अन्यायपूर्ण ठान्ने आम नागरिकको गुनासो स्वाभाविक हुनेछ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा काठमाडौं उपत्यकाको पुरानो र अहिलेको नक्साको तुलना गर्दै व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्। ‘पहिले खोला थियो, अहिले बस्ती छ। ल, हटाइदेऊ त हेरौं,’ उनले लेखेका छन्। उनको यो भनाइले सरकारी निकायले अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई सतही रूपमा मात्र हेरेको र यसको दीर्घकालीन समाधानभन्दा पनि तत्काल हटाउने नीति अपनाएको आरोप लगाएको छ। यसले आम नागरिकमाझ यो प्रश्न पनि उठाएको छ कि, के विकासका नाममा भएका ठूला अतिक्रमणमाथि कहिल्यै प्रश्न उठ्दैन? के सरकारले केवल कमजोर वर्गलाई मात्र सजाय दिने रणनीति अपनाएको हो? यस्ता प्रश्नले सामाजिक न्यायको बहसलाई थप चर्काउन सक्नेछ।
जनमत पार्टीको दृष्टिकोण र सुकुम्बासीको आवाज
- जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
- उनले ‘खोला किनार’ वा ‘ऐलानी जग्गा’लाई मात्र आधार मानेर बस्ती हटाउने तर्कलाई अव्यावहारिक भनेका छन्।
- राउतले महेन्द्र राजमार्ग वरिपरिका सहर र बस्तीहरू पनि पहिले जंगल भएको भन्दै तिनलाई पनि अतिक्रमित मान्नुपर्ने व्यंग्य गरेका छन्।
- उनले काठमाडौं उपत्यकाको पुरानो र अहिलेको नक्साको तुलना गर्दै सरकारी नीतिको आलोचना गरेका छन्।
- यो अभियानले केवल गरिब र पहुँचविहीनलाई मात्र निशाना बनाएको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
- जनमत पार्टीले सुकुम्बासी समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्न र उनीहरूको पुनर्स्थापनाको उचित व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
- डा. राउतको यो भनाइले सुकुम्बासी समस्यामाथि राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता औंल्याएको छ।
विश्लेषकहरूको चिन्ता र सुझाव
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, डा. राउतको भनाइले सरकारी अभियानको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। उनीहरू भन्छन्, ‘यस्ता अभियानहरू लागू गर्दा समग्र देशको अवस्था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सामाजिक–आर्थिक पक्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। केवल केही मापदण्डका आधारमा हठात् निर्णय गर्दा ठूलो जनआक्रोश आउन सक्छ।’ उनीहरूले सरकारले समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने र सबै पक्षलाई समेट्ने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा, सुकुम्बासी समस्या केवल जग्गाको अतिक्रमण मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक असमानताको उपज पनि हो। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले केवल डोजर चलाएर मात्र पुग्दैन, बरु उनीहरूलाई बसोबासको सुरक्षित विकल्प, रोजगारीको अवसर र अन्य आवश्यक सेवाहरू प्रदान गर्नुपर्छ।
विश्लेषकहरूले विगतमा पनि यस्तै खालका अभियानहरू चलाइएको तर त्यसले समस्यालाई झन् बल्झाइदिएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, ‘सरकारले यसपटक कम्तीमा पनि विस्थापित हुने परिवारको लगत संकलन गरी उनीहरूको पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्छ, नत्र यसले झन् ठूलो मानवीय संकट निम्त्याउनेछ।’ यसका साथै, उनीहरूले ऐलानी र सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्न र त्यसको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता अपनाउन पनि जोड दिएका छन्।
नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर
सरकारको यो अभियानले हजारौं सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। घरजग्गाको लालपुर्जा नहुँदा उनीहरूले सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ भने, अब विस्थापित हुनुपर्दा उनीहरूको भविष्य थप अनिश्चित बन्नेछ। उदाहरणका लागि, काठमाडौंको बानेश्वर, बल्खु, वा ललितपुरको खुमलटार जस्ता क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका धेरै परिवार अहिले विस्थापित हुने त्रासले ग्रस्त छन्। उनीहरूका बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित हुन सक्ने, उपचार नपाउने र दैनिक गुजारा चलाउन समेत समस्या हुनेछ। अर्कोतर्फ, राउतले उठाएको प्रश्नले यो अभियान देशका अन्य सहरी क्षेत्रमा पनि लागू हुने हो कि भन्ने चिन्ता आम नागरिकमाझ छ। यसले विकासका क्रममा भएका अतिक्रमणलाई पनि केलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले ठूलै राजनीतिक र सामाजिक तरंग ल्याउन सक्नेछ।
यसका अतिरिक्त, यो अभियानले समाजमा वर्ग विभाजनलाई थप गहिरो बनाउन सक्ने सम्भावना छ। एकथरी नागरिकले सरकारको कदमलाई सही ठान्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा हुनुपर्ने तर्क गर्नेछन् भने, अर्कोथरी नागरिकले गरिब र विपन्न वर्गमाथि भएको अन्याय भन्दै विरोध गर्नेछन्। यसले सामाजिक सद्भावमा समेत खलल पुर्याउन सक्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा यो विषयले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ। डा. राउतको आलोचनाले सुकुम्बासी समस्यामाथि राष्ट्रिय बहसलाई थप चर्काउनेछ र सरकारमाथि यसको दीर्घकालीन र मानवीय समाधान खोज्न दबाब सिर्जना गर्नेछ। यदि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएमा, सुकुम्बासी समुदाय र उनीहरूका समर्थकहरूबाट थप विरोध प्रदर्शनहरू हुन सक्नेछन्, जसले काठमाडौं उपत्यकाको जनजीवनलाई प्रभावित गर्न सक्छ। यसका साथै, यसले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि यस मुद्दामा बोल्न र आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न प्रेरित गर्नेछ, जसले आगामी निर्वाचनहरूमा पनि यसको प्रभाव पर्न सक्छ।
यस अभियानको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले नेपालमा कानुनको शासन र सामाजिक न्यायको अभ्यास कस्तो छ भन्ने कुराको पनि एक परीक्षा हुनेछ। यदि सरकारले यसलाई निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाउन सक्यो र विस्थापित हुनेहरूका लागि उचित व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने, यसले सकारात्मक सन्देश दिनेछ। तर, यदि यो अभियान केवल बल प्रयोगमा मात्र सीमित रह्यो वा पक्षपाती देखियो भने, यसले राज्यप्रतिको अविश्वासलाई झन् बढाउनेछ।
अन्तिम निष्कर्ष: सन्तुलित समाधानको खोजी
सरकारले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्छ र राउतले उठाएको ‘खोला किनार’ वा ‘जंगल क्षेत्र’को तर्कलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। यदि सरकारले सबै अतिक्रमित संरचनालाई समान व्यवहार गर्ने हो भने, यसले ठूलै कानुनी र सामाजिक बहसको ढोका खोल्नेछ। अन्यथा, यो अभियानले केवल केही व्यक्तिलाई मात्र प्रभावित गर्नेछ, जसले समस्याको वास्तविक समाधान भने गर्नेछैन। नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि केवल कानुनी कारबाही मात्र पर्याप्त छैन, यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामाजिक सचेतना र सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ। सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने, उनीहरूलाई उचित विकल्प दिने र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सन्तुलित नीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।