संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ पूर्वराष्ट्रसेवकहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजना गरिने उक्त छलफलमा सहभागी विज्ञहरूबाट संविधान संशोधनका विषयमा आवश्यक सुझाव संकलन गरिनेछ। यो कदमले नेपालको संविधानलाई थप परिपक्व र जनताको आकांक्षाबमोजिम बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यस प्रकारका परामर्शहरूले संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवधानहरूलाई पहिचान गर्न र तिनको समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न मद्दत गर्दछन्, जसको प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकले पाउनेछन्।
संविधान संशोधन कार्यदलको गठन र यसको गहन उद्देश्य
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्नका लागि असिम शाहको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ। यस कार्यदलको मुख्य उद्देश्य संविधानका विभिन्न पक्षमा आवश्यक संशोधनका लागि आधार तय गर्नु हो। यसका लागि कार्यदलले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, पूर्वपदाधिकारी र सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएको छ। नेपालको संविधान, २०७२, देशको सातौं संविधान हो र यसको निर्माणमा लामो राजनीतिक संघर्षको इतिहास छ; यसलाई समयसापेक्ष र सबैको अपनत्व हुने बनाउन निरन्तर प्रयास आवश्यक छ। यस कार्यदलको गठनले संविधानको विकास र परिमार्जनमा सरकारको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ पार्नेछ।
कार्यदलका सदस्य सचिव लीलाधर सुवेदीका अनुसार, मंगलबार दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल कार्यक्रम तय भएको छ। यस छलफलमा संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुखहरू, पूर्वमुख्य सचिवहरू, परराष्ट्रविद्हरू र पूर्वप्रशासकहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ। उनीहरूको अनुभव र विशेषज्ञताका आधारमा संविधान संशोधनका लागि ठोस प्रस्तावहरू तयार गरिनेछ। यी पूर्वराष्ट्रसेवकहरूले आफ्नो कार्यकालमा देशका विभिन्न नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेका हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको दृष्टिकोणले संविधानका व्यावहारिक पक्षहरूलाई उजागर गर्न मद्दत पुग्नेछ। यसबाट आम नागरिकले भोग्नुपरेका समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने खालका सुझावहरू प्राप्त हुने आशा छ।
संविधान संशोधनका लागि छलफलका सहभागी र प्रमुख विषयवस्तु
कार्यदलले बोलाएको छलफलमा संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुखहरू, पूर्वमुख्य सचिवहरू, परराष्ट्रविद्हरू र पूर्वप्रशासकहरू सहभागी हुनेछन्। उनीहरूले संविधानका कतिपय प्रावधानहरू वर्तमान राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा सामयिक नभएको भन्दै संशोधनको आवश्यकता औंल्याउने सम्भावना छ। विशेषगरी, शासकीय संरचना, नागरिकता, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्र जस्ता विषयहरूमा उनीहरूले आफ्ना धारणा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा केही समययता बहस चलिरहेको छ, र यसले धेरै नागरिकको जीवनलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ; यसमा स्पष्टता आउनु जरुरी छ। यसैगरी, शासकीय संरचनाको प्रभावकारिता र अधिकारको बाँडफाँडमा सुधारले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्छ, जसको फाइदा हरेक नेपालीले अनुभव गर्नेछन्।
संविधान जारी भएको करिब आठ वर्ष पूरा हुन लागेको छ। यस अवधिमा संविधानका केही व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको र केही नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएकाले संशोधनको बहस पुनः सुरु भएको हो। नेपालको इतिहासमा संविधानहरू प्रायः राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न वा विशेष मागहरू सम्बोधन गर्न संशोधन गरिएका छन्। कार्यदलले यसपटकको छलफलबाट प्राप्त हुने सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई त्यसलाई बहसपत्रमा समावेश गर्ने जनाएको छ। यसले संविधानलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक, समावेशी र जनमुखी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने विश्वास छ।
संविधान संशोधनको आवश्यकता र नागरिकको अपेक्षा
संविधान संशोधनको विषय नेपालको राजनीतिक वृत्तमा सधैं चर्चामा रहने गरेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो स्वार्थ र एजेन्डा अनुसार संविधान संशोधनको माग उठाउँदै आएका छन्। यसपटकको संशोधनको पहल प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को तर्फबाट भएको छ, जसले यसलाई विशेष महत्व दिएको छ। संविधान निर्माणपछि पनि विभिन्न समूहहरूले आफ्नो हकअधिकार सुनिश्चित गर्न वा केही प्रावधानहरूलाई सच्याउन संशोधनको माग राख्दै आएका छन्; यसपटकको छलफलले ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ। यसबाट आम नागरिकमा संविधानप्रतिको विश्वास बढ्नेछ र उनीहरूले आफ्नो अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न सक्नेछन्।
पूर्वराष्ट्रसेवकहरूसँगको छलफलले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई थप वैज्ञानिक र सर्वस्वीकार्य बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उनीहरूले विगतका अनुभवका आधारमा संविधानका त्रुटिहरू औंल्याउनुका साथै भविष्यमा आइपर्न सक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने गरी संशोधनको खाका प्रस्तुत गर्ने विश्वास गरिएको छ। यस छलफलबाट प्राप्त हुने निचोडले आगामी दिनमा संविधान संशोधनको दिशा तय गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरूमा स्पष्टता ल्याइयो भने, हजारौं नागरिकले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछन् र उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ। यसैगरी, शासकीय संरचनामा सुधारले विकास निर्माणका कामहरूलाई गति दिन मद्दत गर्नेछ, जसको लाभ प्रत्यक्ष रूपमा जनताले पाउनेछन्।
सरकारको तयारी र आगामी बाटो
कार्यदलले यसअघि पनि विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल चलाएको थियो। यस पटक पूर्वराष्ट्रसेवकहरूलाई बोलाउनुले सरकारले अनुभवी र विज्ञहरूको सल्लाहलाई उच्च महत्व दिएको प्रष्ट हुन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस छलफलको लागि आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको छ। नेपालको संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यस्ता विज्ञहरूको सल्लाहले नीति निर्माणलाई थप बलियो बनाउँछ। यस प्रकारका छलफलहरूले संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरूलाई समाधान गर्न र यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउँछन्।
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार भएपछि यसलाई थप छलफल र परामर्शका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइनेछ। त्यसपछि मात्रै यसलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यस कार्यले संविधानलाई अझ समावेशी, कार्यान्वयनयोग्य र समयसापेक्ष बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसको अन्तिम परिणामले देशको राजनीतिक र सामाजिक स्थायित्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ, जसले आम नेपाली नागरिकको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्नेछ।
संशोधनको सम्भावित प्रभाव र नागरिक जीवनमा परिवर्तन
संविधान संशोधनको प्रक्रियाले नेपालको भविष्यलाई आकार दिने क्षमता राख्छ। यदि यसपटकको संशोधनले नागरिकता, शासकीय संरचना, वा न्यायपालिका जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा सुधार ल्यायो भने, यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम नागरिकको जीवनमा पर्नेछ। उदाहरणका लागि, नागरिकतासम्बन्धी स्पष्ट कानुनले धेरै नेपालीलाई कानुनी पहिचान दिनेछ, जसबाट उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता आधारभूत सेवाहरू सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसैगरी, यदि शासकीय संरचनामा सुधार भई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणमा गति आयो भने, जनताले सुशासनको अनुभूति गर्नेछन्।
यस प्रकारका संशोधनहरूले देशको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि सुदृढ बनाउँछन्। जब संविधान जनताको आवश्यकता र भावनाको प्रतिबिम्ब हुन्छ, तब नागरिकहरूमा राज्यप्रतिको विश्वास बढ्छ। पूर्वराष्ट्रसेवकहरूसँगको छलफलले संविधानलाई अझ बढी व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन मद्दत गर्नेछ, जसले गर्दा संविधान कागजको पानामा मात्र सीमित नरही आम नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ। यसले नेपाललाई एक स्थिर, समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
