सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को एक प्रावधानलाई खारेज गर्दै एकल महिला (विधवा) को सम्पत्ति अधिकारको विषयमा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। यस फैसलाले अब उप्रान्त एकल महिलाले दोस्रो विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट प्राप्त अंश वा पैतृक सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। यो निर्णयले हजारौं एकल महिलाको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको इतिहासमा महिलाको सम्पत्ति अधिकारलाई लिएर पटकपटक बहस हुँदै आएको छ, र यो पछिल्लो फैसलाले लामो समयदेखिको कानुनी र सामाजिक जटिलतालाई सम्बोधन गरेको छ। यसले महिलाको स्वतन्त्रता र समानताको सिद्धान्तलाई थप मजबुत बनाएको छ, जसको दूरगामी असर पर्ने देखिन्छ।
एकल महिलाको सम्पत्ति अधिकारमा नयाँ अध्याय: देवानी संहिताको विवादास्पद दफा खारेज
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) मा यस्तो व्यवस्था थियो, जसअनुसार विधवा महिलाले अंश वापत पाएको सम्पत्ति वा पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने हक आफ्नो जीवनकालभरि मात्र उपभोग गर्न पाउने र दोस्रो विवाह गरेमा उक्त सम्पत्ति निजको मृत्युपछि हकदारलाई सर्ने वा फिर्ता हुने उल्लेख थियो। यो व्यवस्थाले एकल महिलालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र उनीहरूको पुनर्विवाहको निर्णयलाई समेत प्रभावित पार्ने गरेको थियो। समाजमा एकल महिलाप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरूको आर्थिक स्वतन्त्रतामा यसले अंकुश लगाएको थियो, जसले गर्दा धेरै महिलाहरू दोस्रो विवाह गर्न नसक्ने वा आर्थिक असुरक्षाको सामना गर्न बाध्य हुन्थे। नेपालमा परम्परागत रूपमा महिलालाई सम्पत्तिमा कम अधिकार दिने प्रचलन रहँदै आएको छ, र यो कानुनी व्यवस्थाले त्यसलाई थप बल पुर्याएको थियो।
तर, संवैधानिक इजलासले यो व्यवस्थालाई संविधानको धारा ११, १३, २९ र ४३ को भावनाविपरीत भन्दै खारेज गरेको हो। अदालतले सम्पत्तिमाथिको महिलाको हकलाई पुनर्विवाहको आधारमा सीमित गर्न नहुने र यो विभेदकारी रहेको ठहर गरेको छ। यसले महिलाको समानता र सम्पत्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, जुन नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हो। यसअघि, यस्ता कानुनी व्यवस्थाहरूले महिलालाई दोहोरो मारमा पार्ने गर्थे; एकातर्फ श्रीमान गुमाएको पीडा, अर्कोतर्फ सम्पत्ति गुम्ने त्रास। यो फैसलाले त्यस्तो विभेदपूर्ण स्थितिको अन्त्य गरेको छ।
संवैधानिक इजलासको ऐतिहासिक तर्क: समानता र स्वतन्त्रताको सम्मान
संवैधानिक इजलासले गरेको यो निर्णयलाई महिला अधिकारकर्मीहरूले स्वागत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यो फैसलाले एकल महिलालाई दोस्रो विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुका साथै उनीहरूको आर्थिक हैसियतलाई बलियो बनाउनेछ। विगतमा, अंश पाएको सम्पत्ति गुम्ने डरले धेरै एकल महिला दोस्रो विवाह गर्न हिचकिचाउँथे वा सामाजिक दबाबमा पर्दथे। अब उनीहरूले आफ्नो जीवनको निर्णय स्वतन्त्रपूर्वक लिन सक्नेछन्। यो निर्णयले नेपालमा महिलाको सम्पत्ति अधिकारको सन्दर्भमा एक महत्वपूर्ण कानुनी दृष्टान्त स्थापित गरेको छ। महिलाको आर्थिक स्वतन्त्रता उनीहरूको समग्र सशक्तीकरणका लागि अपरिहार्य छ, र यो फैसलाले त्यस दिशातर्फ एक ठूलो कदम चालेको छ।
अदालतको फैसलाले व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको मौलिक हक र लैङ्गिक समानताको सिद्धान्तलाई जोड दिएको छ। यो व्यवस्थाले महिलालाई दोहोरो मारमा पार्ने गरेको थियो – एकातर्फ श्रीमान गुमाएको पीडा, अर्कातर्फ सम्पत्ति गुम्ने त्रास। अब यो त्रासबाट उनीहरूले मुक्ति पाएका छन्। यसले विशेषगरी एकल आमाहरूलाई बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। नेपालमा महिलाहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनका लागि पनि यस्तो आर्थिक सुरक्षा महत्वपूर्ण छ।
नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर: ग्रामीण भेगका महिलालाई ठूलो राहत
यो फैसलाले विशेषगरी ग्रामीण भेग र आर्थिक रूपमा विपन्न एकल महिलाहरूलाई ठूलो राहत दिनेछ। अंश वा पैतृक सम्पत्तिमाथिको पूर्ण अधिकारले उनीहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ्नेछ। यसले उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको एउटा बलियो आधार प्रदान गर्नेछ। साथै, यसले समाजमा एकल महिलाप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन पनि मद्दत गर्नेछ। नेपालको ग्रामीण समाजमा महिलाहरू प्रायः कृषि र घरेलु काममा संलग्न हुने भएकाले उनीहरूको आर्थिक स्वतन्त्रता सीमित हुन्छ, र यो फैसलाले उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसले बालविवाह र अनमेल विवाह जस्ता सामाजिक कुप्रथाविरुद्ध लड्न पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनेछ।
यसअघि, यदि कुनै महिलाले अंश पाएको सम्पत्तिबाट घर बनाएकी वा व्यवसाय सञ्चालन गरेकी थिइन् भने पनि दोस्रो विवाह गरेमा त्यो सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने डर थियो। अब त्यस्तो हुनेछैन। उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिमा पूर्ण हक जमाउन सक्नेछन् र त्यसलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछन्। उदाहरणका लागि, कुनै एकल महिलाले आफ्नो अंशको जग्गामा तरकारी खेती सुरु गरेकी थिइन् भने, अब दोस्रो विवाह गरे पनि त्यो व्यवसाय र त्यसबाट हुने आम्दानीमाथिको उनको अधिकार सुरक्षित रहनेछ। यसले महिलाहरूलाई उद्यमशीलतामा लाग्न थप प्रोत्साहन मिल्नेछ।
कार्यान्वयनको बाटो: संहिता संशोधनको आवश्यकता र सचेतना
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले मुलुकी देवानी संहिताको दफा २१४(२) खारेज भएको हो। अब यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ। यसका लागि संहितामा संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस फैसलाको पूर्ण पाठ आएसँगै यसको कार्यान्वयनको बाटो अझ स्पष्ट हुनेछ। यसका अतिरिक्त, समाजमा यस फैसलाको बारेमा व्यापक जनचेतना फैलाउनु आवश्यक छ ताकि यसको पूर्ण लाभ एकल महिलाहरूले लिन सकून्। स्थानीय तहका सरकारहरूले पनि यस सन्दर्भमा भूमिका खेल्नुपर्नेछ।
महिला अधिकारकर्मीहरूले यस फैसलालाई स्वागत गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, यो निर्णयले नेपालमा महिलाको सम्पत्ति अधिकारको क्षेत्रमा एक नयाँ र सकारात्मक अध्यायको सुरुवात गरेको छ। यसले महिला सशक्तीकरणलाई थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यस ऐतिहासिक फैसलाले नेपालको कानुनी प्रणालीलाई थप समावेशी र न्यायपूर्ण बनाएको छ, र यसले भविष्यमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा थप प्रगति गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यसको सफल कार्यान्वयनले नेपाललाई लैङ्गिक समानताको लक्ष्य हासिल गर्न नजिक पुर्याउनेछ।
