सरकारले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचनका लागि पठाएको ‘थप स्पष्ट पारिएको’ बुँदाका कारण परिषद्का अध्यक्ष अल्पमतमा परेको रहस्य खुलेको छ। यसले निर्वाचन प्रक्रिया र यसमा संलग्न दलहरूको रणनीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले पठाएको स्पष्टीकरणले उपाध्यक्षको उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी बुँदा थप्यो
- सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पठाएको स्पष्टीकरणमा उपाध्यक्षको उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी बुँदा थपिएपछि अध्यक्षको हैसियतमाथि प्रश्न उठेको छ।
- यो बुँदा थपिएसँगै अध्यक्षको निर्वाचनमा बहुमत पुर्याउने सम्भावना कमजोर भएको छ।
- विपक्षी दलहरूले यसलाई सरकारको चाल भन्दै विरोध जनाएका छन्।
- निर्वाचन आयोगले सरकारको स्पष्टीकरणमाथि थप छलफल गर्ने भएको छ।
निर्वाचनको पृष्ठभूमि
राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पद खाली भएपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको थियो। यसका लागि विभिन्न दलले आ-आफ्ना उम्मेदवार अघि सारेका थिए। तर, सरकारले पठाएको नयाँ बुँदाले निर्वाचनको वातावरणलाई अनिश्चित बनाएको छ।
स्रोतका अनुसार, सरकारले पठाएको ‘थप स्पष्ट पारिएको’ बुँदामा उपाध्यक्षको उम्मेदवारको अनुभव र योग्यतासम्बन्धी केही नयाँ प्रावधान थपिएको छ। यो प्रावधानले हालका अध्यक्षको हैसियतमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसकारण उनी अल्पमतमा परेको विश्लेषण गरिएको छ।
नागरिकमाथिको असर
यस घटनाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन प्रक्रियामा यसरी चलखेल हुनुले नागरिकको विश्वासमाथि आघात पुर्याएको छ। यसले समग्र शासन प्रणालीमाथि नै वितृष्णा फैलाउने खतरा छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया
यस विषयमा सरकारका प्रवक्ताले ‘यो सामान्य प्राविधिक विषय हो, यसले निर्वाचन प्रक्रियालाई असर गर्दैन’ भनी प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर, विपक्षी दलका नेताहरूले यसलाई ‘निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने षड्यन्त्र’ भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले भने सरकारको स्पष्टीकरणमाथि अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले सरकारको स्पष्टीकरणमाथि अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
