माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा मधेशका ४२ प्रतिशत विद्यार्थी नन ग्रेडेड हुँदा, कर्णालीका ४१ प्रतिशत मात्र असफल रहे।
यो नतिजाले तराई–मधेश क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका सकारात्मक सूचकांकमा निरन्तर पछि पर्दै गएको तथ्य उजागर गरेको छ। देशभर ६५.५ प्रतिशत विद्यार्थी सफल भएका थिए।
शिक्षामात्र होइन, स्वास्थ्य, रोजगारी, मातृ र शिशु मृत्युदर लगायतका सकारात्मक सूचकांकमा पनि तराई–मधेश निरन्तर पछि पर्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ। मधेशको प्रतिव्यक्ति आय अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून, ८७५ देखि ८९२ अमेरिकी डलरमात्र छ, र मुलुकको कुल जिडिपीमा यसको योगदान १३.१ प्रतिशतमात्र छ।
तर, अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता फ्रेडरिक एच. गेजले सन् १९६७ देखि १९६८ को बीचमा गरेको अध्ययनले विपरीत चित्र देखाएको थियो। उनको प्रतिवेदनअनुसार, सन् १९६२ मा नेपालका कुल १६८६ साना उद्योगमध्ये ७२ प्रतिशत तराईमा थिए।
त्यतिबेला नेपालको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा तराईको ५९ प्रतिशत र राजस्वमा ७६ प्रतिशत योगदान रहेको गेजको रिपोर्टमा उल्लेख छ। उनले ६० वर्षअघि नै तराईमा जल संकट, भू–क्षय र वातावरणजन्य समस्या देखापर्ने प्रक्षेपण गरेका थिए, जुन जंगल फडानी र चुरे अतिक्रमणको दुष्परिणाम हुने बताएका थिए।
आज गेजको भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित हुँदैछ। तराईको वातावरणमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भू–क्षय र खाद्यान्न संकटले जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ। भू–तलको पानीको मुहान सुक्दै गएको छ, खानेपानीको समेत अभाव भएको छ।
गेजका अनुसार, तत्कालीन राज्यसत्ताले राष्ट्रिय एकात्मता, राजस्व असुली तथा बसाइँसराइमार्फत तराईमा प्रभुत्व जमाउन चाहेको थियो। यस उद्देश्यले नियोजितरुपमा तराईको जंगल फडानी र चुरे अतिक्रमण गराइएको थियो।
बीसौं शताब्दीको सुरुतिर पहाडका मानिस औलोका कारण तराईमा बस्न डराउँथे। त्यसैले राणाहरूले भारतीय जमिन्दार र तराईमूलका अधियाँरहरूलाई तराईमा बसोबास गर्न प्रोत्साहन दिएका थिए।
त्यतिबेला नेपालमा आर्थिकरुपले सक्रियमध्ये ९४ प्रतिशत मानिस जीविकोपार्जनका लागि कृषिमाथि निर्भर थिए। सन् १९६४–६५ मा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ६५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्थ्यो। विद्यालय, स्वास्थ्य संरचना र औद्योगीकरणको आरम्भ पनि तराईबाटै भएको गेजको अध्ययनले देखाउँछ।
सीमावर्ती भारतीय शहरहरूमा रेल र सडक यातायातको सुविधा उपलब्ध भएपछि सुरुमा भारतीय व्यापारीहरू तराईमा उद्योग खोल्न उत्साहित भएका थिए। सन् १९३६ मा बिराटनगरमा देशकै सबभन्दा ठूलो जूट मिल संचालनमा आयो। सन् १९३७ मा धान मिल, सन् १९४२ मा कपडा मिल र सन् १९४६ मा चिनी मिल स्थापना भए।
भारतीय व्यापारीहरूले नेपालमा उद्योग स्थापना गर्नुको मुख्य कारण भारतमा लगाइएको अन्तःशुल्क छल्नु थियो। पछि बसाइँसराइ बढ्दै गएपछि तराईको उद्योग व्यवसायमाथि पहाडेमूलका व्यवसायीहरूको प्रभुत्व बढ्न थाल्यो।
झापा जिल्लामा पहाडेमूलका मानिसहरू कुल जनसंख्याको १६ प्रतिशतमात्र हुँदा साना उद्योग चलाउनेहरूमा उनीहरूको संख्या ५८ प्रतिशत छ। कैलालीमा १० प्रतिशत पहाडेमूलका मानिसहरूले ७३ प्रतिशत साना उद्योगका मालिक छन्। बारामा २ प्रतिशत जनसंख्या हुँदा १३ प्रतिशत साना उद्योगका मालिक पहाडे छन्।
बसाइँसराइको यो अटुट श्रृंखलाका कारण अचेल नेपाल तराईको १७ प्रतिशत भूमिमाथि मुलुकको ५० प्रतिशतभन्दा अधिक मानिस बसोबास गर्छन्।
राजस्वको मूल स्रोत भनिएको कृषि उत्पादन घटेको छ। कडा जातका रुखहरू कटानी गरेर बस्ती बसाइएका छन्। तराईमा सञ्चालित विराटनगर जूट मिल्स, जनकपुर चुरोट कारखाना, बिरगंज चिनी कारखाना तथा धान मिलहरू बन्द भएका छन्।
६० वर्षअघि नेपालको कुल राजस्वको ७६ प्रतिशत योगदान दिने तराई भूमि अहिले गरिबीको रेखामुनि परेको छ।
