महालेखा परीक्षकको ६३ औं वित्तीय प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशको विरोधाभासी वित्तीय अवस्था उजागर गरेको छ: राजस्व संकलनमा सबैभन्दा कमजोर, तर आन्तरिक खर्चमा दोस्रो स्थानमा।
मधेश प्रदेशले राजस्व उठाउने मामिलामा सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम ६७.३९ प्रतिशत मात्रै संकलन गर्न सक्यो। तर, आन्तरिक स्रोत खर्च गर्ने मामिलामा भने ७०.७५ प्रतिशत रकम खर्च गर्दै देशकै दोस्रो स्थानमा रह्यो।
कर, गैरकर, बाँडफाँट र रोयल्टीमार्फत आम्दानी बढाउने अपेक्षा गरिए पनि प्रदेशले लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न सकेन।
खुला सीमाना, अनौपचारिक व्यापार, कमजोर कर प्रशासन तथा चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी नहुँदा अपेक्षित राजस्व संकलनमा प्रदेश पछि परेको हो। आर्थिक गतिविधि उच्च भए पनि त्यसलाई कर प्रणालीभित्र ल्याउन नसक्नु मधेशको प्रमुख कमजोरी हो।
राजस्व संकलन कमजोर भए पनि मधेश प्रदेश खर्च कार्यान्वयनमा आक्रामक रह्यो। प्रदेशले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट हुने खर्चको ७०.७५ प्रतिशत रकम खर्च गरिसकेको छ, जुन देशकै दोस्रो स्थान हो।
प्रदेश सरकार विकास आयोजना, प्रशासनिक संरचना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। तर, राजस्व वृद्धि बिना खर्च विस्तार दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
राजस्व संकलनमा कोशी प्रदेशले सबैभन्दा प्रभावशाली प्रदर्शन गर्यो, लक्ष्यको ९२.२१ प्रतिशत राजस्व उठायो। कोशीले आन्तरिक स्रोततर्फ ५९.८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। उद्योग, व्यापार, कृषि प्रशोधन र पूर्वी नाकाको आर्थिक चलायमानताले प्रदेशलाई बलियो बनाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश ९२.०१ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्दै दोस्रो स्थानमा रह्यो। कृषि, जडीबुटी तथा सीमावर्ती व्यापारबाट प्रदेशले अपेक्षाभन्दा राम्रो आम्दानी गर्यो।
देशको आर्थिक केन्द्र बागमती प्रदेशले राजस्व संकलनमा ८२.३९ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्यो, आन्तरिक स्रोत खर्चतर्फ ७७.०६ प्रतिशतले सबैभन्दा अगाडि रह्यो। गण्डकी प्रदेशले राजस्व संकलनमा ८१.५२ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्यो, आन्तरिक स्रोत खर्च ५८.५३ प्रतिशत रह्यो।
लुम्बिनी प्रदेशले राजस्व संकलनमा ७२.२४ प्रतिशत प्रगति गर्यो, आन्तरिक स्रोत खर्च ६३.०७ प्रतिशत पुग्यो। कर्णाली प्रदेशले ८८.४० प्रतिशत राजस्व संकलन गरे पनि खर्चतर्फ सबैभन्दा कमजोर रह्यो, जहाँ केवल ५०.१६ प्रतिशत मात्रै आफ्नै स्रोत खर्च भयो।
आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य हुँदाहुँदै पनि राजस्व संकलनमा कमजोर देखिनु र उपलब्ध स्रोत तीव्र गतिमा खर्च भइरहनु मधेश प्रदेशको वित्तीय अनुशासन र दीर्घकालीन दिगोपनमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।
