१० महिनाअघिको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय उल्टाउँदै नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै प्रस्तावमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुन्डु, भक्तपुरमा सोमबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय गर्यो। उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार, ११ एजेन्डा मध्ये भण्डारीको सदस्यता नवीकरणमा मात्र निर्णय भयो।
यसअघि भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको चर्को विरोध गरेका ओलीले नै यसपटक प्रस्ताव अघि सारे। बैठकमा ओलीले भने, ‘विद्याको निवेदन आइसकेको छ, अब सदस्यता दिऔं।’
२०८२ साउन ७ मा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले संविधानको संरक्षक भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा आउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। यो निर्णय अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मा पनि बोल्ड गरेर पठाइएको थियो।
गत वर्ष साउन ६ गते पार्टी कार्यालय च्यासलमा ओलीले भनेका थिए: ‘राष्ट्रपति हुने बेलामा उहाँले सदस्यता परित्याग गर्नुभएको हो।’ उनले थपे, ‘फर्केर आएपछि कर्मचारीलाई झुक्याएर रसिद लिएर त हुँदैन नि त!’
सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयपछि क्रुद्ध बनेकी भण्डारीले लामो समय ओलीसँग भेटवार्ता गरिनन्। उनले मदन भण्डारीले दिएको सदस्यता कसैको सनकका भरमा नखोसिने टिप्पणी गरेकी थिइन्। विधान अधिवेशनमा उनले सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै चिठी बाँडेकी थिइन्।
सचिवालयका नेताहरूको बुझाइ अनुसार, पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि ओलीले भण्डारीको साथ खोजेका हुन्। महाधिवेशनमा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने त्रासले ओलीले भण्डारीलाई रोकेका थिए। अहिले भने उनले आफ्नो पद जोगाउन भण्डारीको सहायता खोजेको विश्लेषण गरिएको छ।
चुनावमा पार्टी पराजयको जिम्मा लिँदै नेतृत्व छाड्नु पर्ने दबाब बढेसँगै ओली रक्षात्मक बने। यसपछि उनले भण्डारीको सदस्यता नवीकरणमा उदारता देखाएको सचिवालयका नेताहरू बताउँछन्।
जेठ ८ गते बस्ने बैठकमा नेताहरूले ओलीलाई नेतृत्व छाड्न औपचारिक आग्रह गर्ने तयारी छ। सचिवालयका एक नेताका अनुसार, त्यो संकट टार्न ओलीले भण्डारीको ‘कार्ड’ खेलेका हुन्। ती नेताले भने, ‘अहिले आफूलाई साथ दिन आग्रह गर्ने र पछि भण्डारीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु भन्ने चालबाजी हो।’ उनले थपे, ‘तर यसपटक उहाँको रणनीति सफल हुने सम्भावना छैन।’
३३ औं मदन-आश्रित स्मृति दिवसमा भण्डारीलाई प्रमुख अतिथि बनाइएपछि नै सदस्यता नवीकरणको अपेक्षा बढेको थियो।
