नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको छ। बीमा ऐन, २०७९ को उल्लंघन गरेको उजुरीका आधारमा श्रेष्ठलाई कागेश्वरी मनोहरा–५ बाट पक्राउ गरिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसपी) तथा ब्युरोका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
मुख्य निष्कर्षहरू
- नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्।
- प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई पक्राउ गरेको हो।
- बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० को उपदफा १ को खण्ड ‘छ’ अनुसार कसुर गरेको उजुरी परेको थियो।
- उजुरीमा नेपाल बिमा प्राधिकरण कुपण्डोलको समेत संलग्नता रहेको उल्लेख छ।
- श्रेष्ठलाई कागेश्वरी मनोहरा–५ बाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
बीमा ऐन उल्लंघनको आरोप
प्रहरीका अनुसार, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी र यसका सञ्चालकहरूमाथि बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० को उपदफा १ को खण्ड ‘छ’ अनुसार कसुर गरेको उजुरी परेको थियो। यो दफाले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियमहरूको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ। नेपाल बिमा प्राधिकरण, कुपण्डोलमा परेको उजुरीका आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान थालेको थियो।
प्रवक्ता श्रेष्ठले उजुरीको विस्तृत विवरण भने खुलाएनन्। तर, अध्यक्ष श्रेष्ठको पक्राउले बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय र कम्पनीको सञ्चालन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। यो घटनाले बीमा क्षेत्रमा लगानी गर्ने सर्वसाधारणको विश्वासमा समेत असर पार्न सक्ने देखिएको छ।
कारबाहीको प्रक्रिया
श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको छ। प्रहरीले घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको र दोषी पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही हुने जनाएको छ। यस प्रकरणमा नेपाल बिमा प्राधिकरणको भूमिकामाथि पनि छानबिन हुने सम्भावना छ, किनकि उजुरीमा प्राधिकरणको समेत संलग्नता उल्लेख गरिएको छ।
सर्वसाधारणमाथि असर
यस्ता घटनाले वित्तीय क्षेत्रमा सर्वसाधारणको विश्वास घटाउँछ। विशेषगरी, लघु बीमा जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने साना लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुन सक्छन्। कम्पनीको नेतृत्व तहमाथि नै गम्भीर आरोप लाग्नु र पक्राउ पर्नुले यसको वित्तीय स्वास्थ्य र भविष्यमाथि समेत अनिश्चितता थप्ने गर्छ।
जवाफदेहिताको प्रश्न
यस प्रकरणमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ। साथै, नियमनकारी निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेकाले यसको पनि स्पष्टीकरण आउनुपर्छ। अब जवाफदेही कसले लिने?
