कला र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउँदै बुधबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा चलचित्रकर्मी तथा कलाकारहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। पाटन उच्च अदालतले ‘लालीबजार’ नामक चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि यसको विरोधमा कलाकारहरूले सडकमा उत्रिएर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। यो निर्णयले नेपाली कला र चलचित्र क्षेत्रमा मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको भन्दै उनीहरूले स्वतन्त्रताको रक्षाको माग गरेका छन्। नेपालको संविधानले नै वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा अदालतको यस्तो निर्णयले सिर्जनात्मक क्षेत्रमाथि अंकुश लगाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा कलाकारको आवाज: माइतीघरमा प्रदर्शन
माइतीघर मण्डलमा जम्मा भएका कलाकार, निर्देशक र विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले अभिव्यक्ति र कलाको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, कुनै पनि चलचित्र वा कलाकृतिमाथि अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत हो। यस किसिमको निर्णयले सिर्जनात्मक क्षेत्रमाथि अंकुश लगाउने र कलाकारहरूलाई निरुत्साहित गर्ने उनीहरूको तर्क छ। नेपालको इतिहासमा कला र साहित्यले सधैं समाजको ऐनाको रूपमा काम गरेको छ, र यसमाथि लगाइने कुनै पनि प्रतिबन्धले समाजको प्रगतिमा बाधा पुर्याउँछ।
प्रदर्शनमा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का, कलाकार खगेन्द्र लामिछाने, रविन्द्रसिंह बानियाँ, निर्देशक मनोज पण्डित, अशोक शर्मा र गणेशदेव पाण्डेलगायतका दर्जनौं कलाकार तथा चलचित्रकर्मीको उपस्थिति थियो। उनीहरूले प्लेकार्ड बोकेर ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हाम्रो अधिकार’, ‘कलामाथि प्रतिबन्ध मुर्दावाद’ जस्ता नारा लगाएका थिए। यसका साथै, उनीहरूले चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्डको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्, जसको मुख्य काम कलाको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्नु हो। यो प्रदर्शनले नेपाली चलचित्र क्षेत्रका हजारौं व्यक्तिहरूको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ, जसको जीविका र सिर्जनात्मकता यस क्षेत्रमा निर्भर छ।
- कलाकारहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा माइतीघरमा प्रदर्शन गरे।
- पाटन उच्च अदालतले ‘लालीबजार’ चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ।
- अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का, कलाकार खगेन्द्र लामिछाने, निर्देशक मनोज पण्डितलगायतले प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाए।
- कलाकारहरूले चलचित्रमाथिको प्रतिबन्धले सिर्जनात्मक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने बताए।
- यो प्रदर्शनले नेपाली कला र चलचित्र क्षेत्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहसलाई थप चर्काे बनाएको छ।
- नेपालको संविधानले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको छ।
- यसअघि पनि विभिन्न कलाकृतिमाथि प्रतिबन्ध लगाइएका घटनाहरूले बहस सिर्जना गरेका छन्।
‘लालीबजार’ प्रकरण: अदालतको निर्णय र कलाकारको असन्तुष्टि
पाटन उच्च अदालतले ‘लालीबजार’ चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाउने आदेश दिएको थियो। यद्यपि, यो आदेशको विस्तृत कारण भने सार्वजनिक रूपमा आइसकेको छैन। अदालतको यो निर्णयले चलचित्र क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ र यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ। नेपालमा चलचित्र प्रदर्शनका लागि सेन्सर बोर्डको अनुमति आवश्यक पर्ने भए पनि, अदालतले सिधै प्रदर्शन रोक्ने निर्णय गर्नुले कानुनी प्रक्रिया र स्वतन्त्रताको सीमाबारे प्रश्न उठेको छ।
प्रदर्शनमा सहभागी एक निर्देशकले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘हामीले राम्रो काम गर्न खोजेका हौं, तर यसरी रोकिँदा हाम्रो मनोबल गिर्छ। अदालतले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।’ अर्का एक कलाकारले यो निर्णयले भविष्यमा बन्ने अन्य चलचित्रहरूलाई पनि असर गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। यो चिन्ता विशेष गरी नयाँ र प्रयोगधर्मी चलचित्र बनाउने निर्देशक तथा लेखकहरूको लागि बढी छ, जसले समाजका विभिन्न पक्षहरूलाई उजागर गर्न खोज्छन्। यस्तो प्रतिबन्धले उनीहरूलाई थप सचेत र संकुचित हुन बाध्य पार्न सक्छ, जसको अन्तिम असर नेपाली चलचित्रको गुणस्तर र विविधतामा पर्नेछ।
युवा पुस्ता र कलाको स्वतन्त्रता: लोकतान्त्रिक समाजको आधार
आजको डिजिटल युगमा युवा पुस्ता सूचना र विचारको प्रवाहमा निकै सक्रिय छ। कला र मनोरञ्जन उनीहरूको जीवनको अभिन्न अंग हो। यस सन्दर्भमा, चलचित्र जस्ता माध्यममाथि सेन्सरशिप वा अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाउनुले युवाहरूको विचार र चेतनाको विकासमा बाधा पुर्याउन सक्छ। युवाहरूले विभिन्न माध्यमबाट समाजका समस्याहरू बुझ्ने र त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गर्छन्, र चलचित्रले उनीहरूलाई यस्तो अवसर प्रदान गर्दछ। यदि चलचित्रहरूमाथि अनावश्यक रोक लगाइयो भने, यसले युवाहरूलाई गलत सूचना वा सीमित दृष्टिकोणमा बाँध्न सक्छ, जसको दीर्घकालीन असर लोकतान्त्रिक समाजको लागि हानिकारक हुन सक्छ।
यो प्रदर्शन केवल ‘लालीबजार’ चलचित्रको लागि मात्र नभई समग्रमा कला र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रश्नसँग जोडिएको छ। कलाकारहरूले यो मुद्दालाई कानुनी र सामाजिक रूपमा अगाडि बढाउने बताएका छन्। उनीहरूको माग छ कि कानुनी प्रक्रियामा चलचित्रको विषयवस्तुलाई लिएर गरिने सेन्सरशिप पारदर्शी र न्यायोचित हुनुपर्छ। नेपालमा सन् १९६० को दशकदेखि नै चलचित्र सेन्सरशिपको अभ्यास रहेको छ, तर समयसँगै यसको स्वरूप र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। यस पटकको घटनाले यो बहसलाई थप चर्को बनाएको छ, र यसको समाधानले भविष्यमा नेपाली कलाको दिशा तय गर्नेछ।
अगाडिको बाटो: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि नयाँ बहस
कलाकारहरूको यो प्रदर्शनले निश्चित रूपमा सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अब अदालतले ‘लालीबजार’ चलचित्रको प्रदर्शन रोक्ने आफ्नो निर्णयको कारण स्पष्ट पार्नुपर्नेछ र कलाकारहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो घटनाले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कलाको सीमाङ्कनबारे थप बहसलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। यसका साथै, यसले चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्ड जस्ता निकायहरूको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यी निकायहरूले कलाकार र समाजको भावनालाई बुझेर स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यो अवस्थाले नेपालको कानुनी प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अभ्यासमाथि पनि प्रकाश पार्छ। यदि अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नेगरी निर्णय गर्छ भने, यसले नेपाली कला र चलचित्र क्षेत्रलाई थप उचाइमा पुर्याउन मद्दत गर्नेछ। यसको विपरीत, यदि प्रतिबन्धको निर्णय कायमै रह्यो भने, यसले सिर्जनात्मक क्षेत्रमा निराशा फैलाउनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालको लोकतान्त्रिक छविलाई नकारात्मक असर पार्न सक्नेछ। यसरी, ‘लालीबजार’ प्रकरणले नेपाली समाजमा कला, स्वतन्त्रता र कानुनको भूमिकाबारे एक महत्त्वपूर्ण बहसको सुरुवात गरेको छ, जसको परिणामले भविष्यको नेपाली कला र संस्कृतिलाई आकार दिनेछ।
