काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ९९० जनाविरुद्ध २५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग दाबी गर्दै १७५ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब चार गुणा बढी हो।
आयोगले गत आवमा ३३ हजार ३२८ नयाँ उजुरी प्राप्त गर्यो। अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३२३ उजुरी जोड्दा कुल ४० हजार ६५१ उजुरीमाथि काम भयो। यसमध्ये ३२ हजार ७९९ उजुरी (८०.६८ प्रतिशत) फर्छ्योट गरिए। ७ हजार ८५२ उजुरी चालु आवमा जिम्मेवारी सरेका छन्।
प्राप्त उजुरीमध्ये ४८.९६ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए। सङ्घीय सरकारसँग ३८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग १३.०४ प्रतिशत उजुरी दर्ता भए। आयोगको वेबसाइटबाट ३०.९१ प्रतिशत, इमेलबाट २७.०२ प्रतिशत, लिखित निवेदनबाट २१.७४ प्रतिशत उजुरी प्राप्त भएका छन्।
आयोगले ६२ बैठकबाट १ हजार १३० निर्णय गर्यो। विशेष अदालतमा १७५ मुद्दा दर्ता भए। यसमा ४ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा पनि समावेश छन्।
दर्ता भएका मुद्दामा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीसम्बन्धी ५६, घुस/रिसवतसम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, राजस्व चुहावट तथा हिनामिनासम्बन्धी ५, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ५ तथा अन्य १५ वटा मुद्दा छन्। आयोगले वर्षभर २७ वटा रंगेहात कारबाही गर्यो।
विशेष अदालतबाट २०८२/८३ मा फैसला भएका १५६ मुद्दामध्ये ५१.९२ प्रतिशतमा कसुर स्थापित भयो। आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ४ जिल्लास्तरीय र १३४ पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्यो।
प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले उजुरी फर्छ्योटमा प्रगति देखिए पनि अनुसन्धानको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने औँल्याए। उनले दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र अधिकृतको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिए।
