काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई पासपोर्ट छपाइ ठेक्कामा मुद्दा चलाउन प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यले दबाब दिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा सदनमा जवाफ दिनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङले अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य पारिएको दाबी गरे। उनले यस सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरे।
नेकपाका सांसद रमेश मल्लले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर बयान लिइएको र पक्राउ गरिएको दाबी गरे। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय त्यस्तो काम गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै उनले यस्ता घटनाले लोकतन्त्र र संविधानको चीरहरण हुने बताए।
सांसद मल्लले आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर जबरजस्ती बयान लिएको घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने अडान पनि कायम राखे।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यस प्रकरणमा सदनमा उपस्थित भई जवाफ दिनुपर्ने कांग्रेसको माग छ। अख्तियारका पदाधिकारीमाथि दबाब पुर्याएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
