नेपाली सेना र यसको नेतृत्वविरुद्ध विभिन्न माध्यमबाट भ्रामक सूचना तथा तथ्यहीन अभिव्यक्ति फैलाउने कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने भएको छ। जंगी अड्डाले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता ‘कपोकल्पित समाचार’ले आम नागरिकमा भय उत्पन्न गर्ने भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको छ। सेनाले आफू र आफ्ना नेतृत्वमाथि लागेका विभिन्न आरोपहरूमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। यस किसिमको कार्यले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत खलल पुर्याउन सक्ने र नेपाली समाजमा अनावश्यक चिन्ता र त्रास फैलाउन सक्ने भएकाले सेनाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। नेपालको इतिहासमा सेनाले सधैं राष्ट्रिय अखण्डता र सुरक्षा कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, र यस्ता निराधार आरोपहरूले संगठनको छविमा मात्र नभई समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको वातावरणमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेछ।

सेनाको कारबाहीको चेतावनी: अनलाइन दुष्प्रचारको बढ्दो ज्वार

पछिल्लो समय केही अनलाइन पोर्टल र सामाजिक सञ्जालहरूमा नेपाली सेना र यसका उच्च अधिकारीहरूलाई लक्षित गरी तथ्यहीन र कपोकल्पित समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने क्रम बढेको पाइएको छ। यसले संगठनको साखमा आँच पुर्याउनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत असर पार्न सक्ने भन्दै सेनाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेना र सम्बन्धित निकायहरूले उच्छृङ्खल तथा अवैध गतिविधिहरूमाथि नियमित निगरानी गरिरहेको छ र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ।’ नेपालको संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरे तापनि, यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक हितमा आघात पुग्ने गरी प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। यस सन्दर्भमा, सेनाले आफ्नो प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय सुरक्षालाई बचाउनका लागि कडा कदम चाल्न लागेको हो। यस्ता अनलाइन पोर्टल र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई पनि यस्ता सामग्री नियन्त्रण गर्न थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

सेनाले संगठन र नेतृत्वविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा दुष्प्रचार फैलाउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ। यस प्रकारका गतिविधिले समाजमा भ्रम फैलाउने र नागरिकलाई त्रस्त पार्ने भएकाले त्यस्ता कार्य नगर्न/नगराउन अनुरोध गरिएको छ। नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएसँगै, यसको दुरुपयोग गरी गलत सूचना फैलाउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ, जसले समाजमा अनावश्यक द्वन्द्व र अविश्वास सिर्जना गर्न सक्छ। सेनाले यस सन्दर्भमा नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र आम जनतालाई सचेत रहन र सत्यतथ्यमा आधारित सूचनाको मात्रै प्रयोग गर्न आह्वान गरेको छ। यस किसिमको कारबाहीको चेतावनीले भविष्यमा यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तथ्यहीन अभिव्यक्तिले निम्त्याउने खतरा: राष्ट्रिय सुरक्षामाथि प्रहार

नेपाली सेना जस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय सुरक्षा निकायका बारेमा गलत सूचना सम्प्रेषण गर्दा त्यसले आम नागरिकमा त्रास फैलाउनुका साथै राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधिमा बल पुग्ने सम्भावना रहन्छ। विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा छिटो फैलिने यस्ता भ्रामक समाचारहरूले समाजमा अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने जोखिम रहेको विज्ञप्तिमा औंल्याइएको छ। नेपालको इतिहासमा सेनाले विभिन्न राष्ट्रिय संकटहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, र यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने कुनै पनि कार्यले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्न सक्छ। यसका अतिरिक्त, यस्ता भ्रामक सूचनाले वैदेशिक सम्बन्धमा पनि असर पार्न सक्नेछ, किनकि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा स्थितिलाई यसैका आधारमा आँकलन गर्न सक्छ। यसले गर्दा देशमा लगानी र पर्यटनको वातावरणमा पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम नागरिकको जीवनस्तरमा पर्नेछ।

सेनाले आफ्नो आधिकारिक धारणा वा सूचनाका लागि आधिकारिक माध्यमहरूमा मात्र भर पर्न नागरिकहरूलाई आग्रह गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिगत वा संस्थागत स्वार्थका लागि सेनाको नाममा भ्रमपूर्ण प्रचार गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने र त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गरिने सेनाले स्पष्ट पारेको छ। नेपालमा सूचनाको प्रवाहलाई नियमन गर्नका लागि विभिन्न कानुनहरू छन्, र यस किसिमको कारबाही ती कानुनहरूको परिधिभित्रै हुनेछ। नागरिकहरूले पनि सचेत भई कुनै पनि सूचनालाई विभिन्न स्रोतबाट पुष्टि गरेर मात्र विश्वास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसले गर्दा उनीहरू गलत सूचनाको सिकार हुनबाट बच्नेछन् र राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि योगदान पुर्याउनेछन्।

नागरिकमाथि के असर पर्छ?: भय र अविश्वासको जालो

सेना जस्तो राष्ट्रिय गौरवको संस्थाविरुद्ध फैलाइने भ्रामक सूचनाले सर्वसाधारण नागरिकमाझ अनावश्यक भय र अन्योल सिर्जना गर्दछ। यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको दैनिक जीवन र शान्ति सुरक्षामा पर्दछ। उदाहरणका लागि, यदि सेनाको क्षमता वा निष्ठामाथि शंका उत्पन्न गराउने खालका समाचार फैलिए भने, नागरिकहरूमा असुरक्षाको भावना बढ्न सक्छ, जसले गर्दा उनीहरूको दैनिकी प्रभावित हुन सक्छ। यसका अतिरिक्त, यस्ता नकारात्मक प्रचारले देशको छविमा पनि दाग लाग्न सक्छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता घट्न सक्छ। यसको असर वैदेशिक लगानी, पर्यटन र कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि पर्न सक्छ।

नागरिकहरूले कुनै पनि सूचनाको सत्यता जाँच नगरी त्यसलाई अनलाइनमा सेयर वा फर्वार्ड गर्दा उनीहरू पनि अनजानेमा कानुनको फन्दामा पर्न सक्नेछन्। त्यसैले, सेनाले सबै नागरिकलाई जिम्मेवार बन्न र आधिकारिक स्रोतबाट मात्र सूचना ग्रहण गर्न आह्वान गरेको छ। नेपालमा सूचना प्रविधि प्रयोगकर्ताहरूको संख्या बढ्दै गएको छ, र यसको साथसाथै गलत सूचना फैलाउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। यस सन्दर्भमा, नागरिकहरूले आफूलाई मात्र नभई समाजलाई पनि गलत सूचनाको प्रभावबाट बचाउनुपर्ने दायित्व रहेको छ। यसका लागि, नागरिकहरूले सचेत भई कुनै पनि सूचनालाई विभिन्न स्रोतबाट पुष्टि गर्नुपर्ने र सत्यतामा आधारित सूचनाको मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

अब जवाफदेही कसले लिने?: सत्यको खोजी र कारबाहीको माग

सेनाले भ्रामक सूचना फैलाउनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएसँगै यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा समूह पहिचान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिकको हितलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित निकायले तत्काल यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ। नेपालमा साइबर कानुन र सूचना प्रविधि सम्बन्धी नियमहरू छन्, जसअनुसार गलत सूचना फैलाउनेलाई सजाय हुन सक्छ। यस सन्दर्भमा, सेनाले आफ्नो विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पारेको छ कि उनीहरू यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रतिबद्ध छन्। यसका लागि, नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र अन्य सुरक्षा निकायहरूले पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेछ।

यस्ता भ्रामक सूचना फैलाउने कार्यमा प्रायः विदेशी शक्तिहरूको पनि संलग्नता हुन सक्ने आशंका गरिन्छ, जसको उद्देश्य नेपालमा अस्थिरता फैलाउनु हो। यसकारण, यस विषयलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्नेछ र यसको मूल कारण पत्ता लगाउनुपर्नेछ। यस किसिमको कारबाहीले भविष्यमा यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूलाई निरुत्साहित गर्नेछ र राष्ट्रिय सुरक्षाको वातावरणलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्नेछ। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस विषयमा सचेतना फैलाउन र सत्यको खोजीमा सहयोग गर्नुपर्नेछ।

आगामी साताहरूमा नेपालका लागि के अर्थ राख्छ?

नेपाली सेनाको यो कदमले आगामी साताहरूमा नेपालमा सूचनाको प्रवाह र साइबर सुरक्षाको विषयलाई थप बहसको केन्द्रमा ल्याउनेछ। यसले सञ्चार माध्यमहरू, विशेषगरी अनलाइन पोर्टल र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमाथि थप जिम्मेवारी थप्नेछ। सेनाले कारबाहीको चेतावनी दिएपछि, यस्ता सामग्री प्रकाशन वा सम्प्रेषण गर्ने व्यक्ति वा समूहहरू थप सचेत हुनेछन्, जसले गर्दा भ्रामक सूचनाको फैलावटमा केही हदसम्म कमी आउन सक्नेछ। यसका साथै, यसले नागरिकहरूलाई पनि सूचनाको सत्यता जाँच गर्न र जिम्मेवार भएर सूचनाको प्रयोग गर्न प्रेरित गर्नेछ। नेपाल सरकारले पनि यस सन्दर्भमा थप कडा नियमहरू ल्याउन वा विद्यमान कानुनहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न सक्नेछ।

यस घटनाले नेपालको डिजिटल स्पेसलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने बारेमा एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षा बीचको सन्तुलन कायम गर्नका लागि सरकार, नागरिक समाज र प्रविधि कम्पनीहरूले मिलेर काम गर्नुपर्नेछ। सेनाको यो कदमले भविष्यमा यस्ता दुष्प्रचार रोक्नका लागि एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित गर्न सक्नेछ, जसले नेपालको आन्तरिक स्थिरता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न मद्दत गर्नेछ। यसबाट नेपाली समाजमा सूचनाको गुणस्तर बढ्ने र नागरिकहरू थप सुसूचित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।