अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे ७६ बुँदामा विस्तृत स्थिति पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। २०८२ चैत १३ गते अर्थमन्त्री नियुक्त वाग्लेले पदभार सम्हालेको एक महिनामै अर्थतन्त्रको अवस्था विश्लेषण गर्दै स्थिति पत्र ल्याएका हुन्। उनले आगामी वर्षदेखि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहितको श्वेतपत्र जारी गरेका हुन्, जसमा ऊर्जा क्षेत्रमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य पनि समावेश छ। यसका साथै, अर्थमन्त्रीले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग नयाँ ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि थप वित्तीय स्रोत जुटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको इतिहासमा यस्ता श्वेतपत्रहरूले प्रायः आर्थिक सुधारका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने प्रयास गरेका छन्, र यो पनि त्यसैको निरन्तरता हो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक गरे ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहितको श्वेतपत्र, एडीबीसँग नयाँ ऋण सम्झौता
अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि चार मुख्य क्षेत्रमा सुधार गरिने बताइएको छ। अर्थमन्त्रीको यो योजनाले देशको आर्थिक परिदृश्यमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य पनि यसमा समेटिएको छ, जुन नेपाली नागरिकको जीवनस्तर उकास्नका लागि एक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्छ। नेपालको अर्थतन्त्र विगत केही वर्षयता कोभिड-१९ महामारी र अन्य भू-राजनीतिक कारणले प्रभावित भएको छ, जसले गर्दा यस्तो महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि आवश्यक छ।
आर्थिक वृद्धिदरलाई ७ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्यले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने र लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारले विशेष गरी उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, देशको आर्थिक सुदृढीकरणका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई पनि प्रोत्साहन गरिनेछ, जसले रोजगारी सिर्जनामा पनि टेवा पुग्नेछ। नेपालको संविधानले पनि आर्थिक समृद्धिलाई राष्ट्रिय लक्ष्य मानेको छ, र यो श्वेतपत्रले सोही दिशामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नका लागि सरकारले विशेषगरी पर्यटन, सूचना प्रविधि, र कृषि जस्ता क्षेत्रहरूमा जोड दिनेछ। यी क्षेत्रहरूमा लगानी बढाएर र आवश्यक पूर्वाधार विकास गरेर रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ। यसका साथै, वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत सुधारहरू पनि गरिनेछ, जसले नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउनेछ। विगतका आर्थिक वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४-५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ, त्यसैले ७ प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्त गर्नु एक ठूलो चुनौती हुनेछ।
ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो छलाङको योजना
श्वेतपत्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। यसअन्तर्गत, आगामी पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हालको ऊर्जा उत्पादन क्षमतालाई ६ गुणाले बढाएर यो लक्ष्य हासिल गरिने बताइएको छ। यसले देशको ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत बनाउनुका साथै औद्योगिक विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ। नेपाल जलविद्युतको ठूलो सम्भावना भएको देश हो, र यस क्षेत्रको विकासले मुलुकलाई ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै निर्यातको माध्यमबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पनि सहयोग पुर्याउनेछ।
विगतमा नेपालले ऊर्जा संकटको सामना गर्दै आएको छ, जसले गर्दा औद्योगिक उत्पादन र दैनिक जीवनमा समेत असर परेको छ। १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल भएमा यो संकट समाधान हुनेछ र नेपालले ऊर्जा निर्यात गर्ने हैसियत पनि राख्नेछ। यसका लागि सरकारले ठूला जलविद्युत परियोजनाहरूमा लगानी बढाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र आवश्यक प्रविधि तथा जनशक्ति विकासमा जोड दिनेछ। यस लक्ष्यको कार्यान्वयनले नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउनेछ र ऊर्जामा आधारित उद्योगहरूको स्थापनालाई पनि प्रोत्साहन गर्नेछ।
यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नका लागि सरकारले जलविद्युत परियोजनाहरूको लागि आवश्यक वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनलाई सुव्यवस्थित गर्नेछ, साथै जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउनेछ। यसका अतिरिक्त, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको स्तरोन्नति र निर्माणमा पनि जोड दिइनेछ, जसले विद्युतको व्यापारलाई सुगम बनाउनेछ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासले मात्र नभई यसको दिगो व्यवस्थापनले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, जसका लागि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको प्रयोगलाई पनि प्रोत्साहन गरिनेछ।
एडीबीसँग नयाँ ऋण सम्झौता
अर्थमन्त्री वाग्लेले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग एक नयाँ ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस सम्झौताले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौताको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन, तर यसले पूर्वाधार विकास र आर्थिक सुधारका परियोजनाहरूलाई टेवा पुग्ने बताइएको छ। एडीबी नेपालको विकासका लागि एक प्रमुख साझेदार हो र यस प्रकारका ऋण सम्झौताहरूले मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न मद्दत गर्दछ।
यस ऋण सम्झौताले विशेष गरी सडक, पुल, ऊर्जा र शहरी विकास जस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। यस्ता परियोजनाहरूले मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढाउन, व्यापार र वाणिज्यलाई सुगम बनाउन तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। नेपालको विकासका लागि विदेशी सहायता र ऋण अपरिहार्य मानिन्छ, र एडीबीसँगको सहकार्यले यस दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। यद्यपि, ऋणको विवेकपूर्ण प्रयोग र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।
यस सम्झौताले नेपाल सरकारलाई ठूला विकास परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन आवश्यक वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नेछ, जसले गर्दा विकास कार्यमा ढिलाइ हुने सम्भावना कम हुनेछ। एडीबीले प्रायः विकासोन्मुख देशहरूलाई उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउनका लागि विभिन्न प्रकारका वित्तीय र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्दछ। यस प्रकारको सम्झौताले नेपालको आर्थिक सुदृढीकरणमा थप बल पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
भारत-न्यूजील्याण्ड स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता
यसैबीच, भारत र न्यूजील्याण्डबीच एक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यस सम्झौताअन्तर्गत, शतप्रतिशत भारतीय निर्यात करमुक्त हुनेछ। यो सम्झौताले दुई देशबीचको व्यापार सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि यसको नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असरबारे तत्कालै केही भन्न सकिने अवस्था छैन। यस्ता क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताहरूले विश्वव्यापी व्यापार प्रवाहलाई प्रभावित गर्न सक्छन्, र नेपालले पनि आफ्नो व्यापार नीतिलाई यस सन्दर्भमा समीक्षा गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
यद्यपि यो सम्झौता भारत र न्यूजील्याण्डबीचको हो, यसले नेपालको निर्यात क्षमता र बजार पहुँचमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। विश्वव्यापी व्यापारिक परिदृश्यमा आउने यस्ता परिवर्तनहरूलाई मध्यनजर राख्दै नेपालले पनि आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरूसँग सहकार्य बढाउन र नयाँ बजारहरू खोज्न आवश्यक छ। यसका अतिरिक्त, नेपालले आफ्ना उत्पादनहरूको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनमा जोड दिनुपर्नेछ ताकि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको प्रभावलाई सामना गर्न सकियोस्।
यस्ता स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताहरूले विशेष गरी साना अर्थतन्त्रहरूका लागि चुनौती खडा गर्न सक्छन्, किनकि ठूला अर्थतन्त्रहरूले बजारमा थप पहुँच पाउँछन्। नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि उत्पादन क्षमता बढाउन, नवीन प्रविधि अपनाउन र आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, सरकारले नेपाली उद्योगहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू पनि अवलम्बन गर्नुपर्नेछ।
मुख्य तथ्यांकहरू
- आगामी आर्थिक वर्षदेखि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य।
- सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य।
- पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य।
- ऊर्जा उत्पादन क्षमतालाई हालको तुलनामा ६ गुणाले वृद्धि गर्ने योजना।
- एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग नयाँ ऋण सम्झौता सम्पन्न।
- भारत र न्यूजील्याण्डबीच शतप्रतिशत भारतीय निर्यात करमुक्त हुने स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता।
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र सुधारका उपाय
अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक गरेको ७६ बुँदे स्थिति पत्रमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ। यसमा मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बेरोजगारी जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि सुधारका उपायहरू पनि सुझाइएको छ। विशेषगरी, वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न, लगानीको वातावरण सुधार गर्न र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नमा जोड दिइएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले उच्च मुद्रास्फीति, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बढ्दो व्यापार घाटा जस्ता समस्याहरूसँग जुधिरहेको छ, जसले आम नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
यस स्थिति पत्रले यी समस्याहरूको समाधानका लागि विभिन्न नीतिगत र संरचनात्मक सुधारहरूको आवश्यकता औंल्याएको छ। यसमा राजस्व संकलनमा सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता उपायहरू समावेश छन्। यसका साथै, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनहरू हटाउनमा पनि जोड दिइएको छ, जसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मद्दत गर्नेछ। नेपालको आर्थिक इतिहासमा यस्ता सुधारका प्रयासहरू धेरै पटक भएका छन्, तर तिनको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ।
वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि नियमनकारी निकायहरूको भूमिकालाई सुदृढ पार्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पारदर्शिता बढाउने र जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता उपायहरू पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नेपाली उत्पादनहरूको गुणस्तर बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने र व्यापार सहजीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। यी उपायहरूको सफल कार्यान्वयनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप सबल र स्थिर बनाउन मद्दत गर्नेछ।
नागरिकमाथि प्रभाव
अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य यदि हासिल भएमा यसले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ र आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्नेछ। १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यले ऊर्जा संकट समाधान गरी औद्योगिक विकासलाई गति दिनेछ, जसको फाइदा अन्ततः उपभोक्ताले नै पाउनेछन्। एडीबीसँगको ऋण सम्झौताले विकास परियोजनाहरूलाई गति दिन सक्नेछ, जसले मुलुकको पूर्वाधार सुधारमा योगदान पुर्याउनेछ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सडक, यातायात, सञ्चार जस्ता क्षेत्रहरूमा देखिनेछ, जसले दैनिक जीवनलाई सहज बनाउनेछ।
जब अर्थतन्त्रले राम्रो प्रदर्शन गर्छ, तब रोजगारीका अवसरहरू बढ्छन्, जसले गर्दा युवाहरूलाई विदेशिनु पर्ने बाध्यता कम हुन्छ। यसका साथै, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धिले नागरिकहरूको क्रयशक्ति बढाउँछ, जसले गर्दा उनीहरूले राम्रो जीवनशैली अपनाउन सक्छन्। ऊर्जा क्षेत्रको विकासले उद्योगहरूको उत्पादन लागत घटाउनेछ, जसको फाइदा उपभोक्ताहरूले सस्तो मूल्यमा सामान तथा सेवा प्राप्त गरेर पाउनेछन्। यस प्रकारका सकारात्मक प्रभावहरूले समाजमा समग्र रूपमा खुसी र समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ।
यसका अतिरिक्त, पूर्वाधार विकासले शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। राम्रो सडक सञ्जालले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयसम्म पुग्न सजिलो बनाउँछ, स्वास्थ्य सेवाहरू सहजै उपलब्ध हुन्छन्, र पर्यटकहरूलाई नेपालको भ्रमण गर्न आकर्षित गर्दछ। यी सबै कुराहरूले अन्ततः नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ र देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउँछ।
विज्ञहरूको धारणा
अर्थविज्ञहरूले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भए पनि असम्भव भने नरहेको बताएका छन्। उनीहरूले यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत निरन्तरता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी र सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले प्रायः आर्थिक नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको छ, त्यसैले यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।
विज्ञहरूले यो पनि औंल्याएका छन् कि केवल लक्ष्य निर्धारण गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्नेछ। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मात्र नभई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू जस्तै कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा पनि लगानी बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
यसका साथै, विज्ञहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनका लागि निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यी सबै पक्षहरूमा सुधार भएमा मात्र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुनेछ।
अब के हुन्छ?
अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्र र लक्ष्यहरू कार्यान्वयनमा आउनका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारहरू गर्नुपर्नेछ। आगामी बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा यी लक्ष्यहरूलाई सम्बोधन गरिने अपेक्षा गरिएको छ। यसको प्रभावकारिता आगामी दिनमा देखिनेछ। नेपालको संविधानले पनि आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ, र यस श्वेतपत्रले सोही दिशामा सरकारको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ।
आगामी दिनहरूमा सरकारले यी लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्नका लागि कस्तो कार्ययोजना अगाडि बढाउँछ, र त्यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराले नै नेपालको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यसका लागि सरकारले सबै नागरिक र सरोकारवालाहरूको विश्वास जित्नुपर्नेछ र उनीहरूको सहभागितालाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र समर्थन पनि यस लक्ष्य हासिल गर्नका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।
यस श्वेतपत्रको कार्यान्वयनले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा देशले आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने अवसर पाउनेछ। यो केवल एक दस्तावेज नभई देशको आर्थिक भविष्यको लागि एक मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा काम गर्नेछ। यसको सफलताले नेपाली नागरिकहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा सुधार ल्याउनेछ र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति गर्न मद्दत गर्नेछ।
