दक्षिण–पूर्व एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्घ (आसियान) को शिखर सम्मेलन फिलिपिन्सको सेबु शहरमा सुरु भएको छ, जहाँ क्षेत्रीय नेताहरू मुख्य रूपमा मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण उत्पन्न गम्भीर आर्थिक प्रभावबारे छलफल गर्न भेला भएका छन् । इजरायल र इरानबीचको बढ्दो सैन्य तनावले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध ल्याएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर तेल आपूर्ति, खाद्य मूल्य र व्यापारिक ढुवानीमा परेको छ । यसले दक्षिण–पूर्व एसिया क्षेत्रमा इन्धनको अभाव, महँगी र आर्थिक अस्थिरता बढाएको छ ।
फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोसले यस सम्मेलनलाई ‘सीमित र व्यावहारिक एजेन्डा’ भएको बताए। उनका अनुसार अहिलेको प्रमुख आवश्यकता क्षेत्रीय देशहरूबीच आपसी सहकार्य बढाउँदै ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । तर आसियानसँग आपतकालीन अवस्थामा तुरुन्तै प्रयोग गर्न सकिने बाध्यकारी ऊर्जा सहकार्य प्रणाली नभएकाले प्रभावकारी निर्णय लिन कठिनाइ हुने देखिन्छ ।
म्यानमारको राजनीतिक संकटमाथि पनि चर्चा
यसैबीच, म्यानमारको राजनीतिक संकट पनि परोक्ष रूपमा छलफलमा आएको छ । सन् २०२१ मा भएको सैन्य कू पछि देश गृहयुद्धमा फसेको छ, जसका कारण म्यानमालाई आसियानका उच्चस्तरीय बैठकहरूबाट आंशिक रूपमा अलग राखिएको छ । केही सदस्य राष्ट्रहरूले म्यानमासँग संवाद र क्रमिक रूपमा सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् भने अन्य देशहरूले लोकतान्त्रिक सुधार बिना कुनै पनि पुनःसम्बन्ध सम्भव नहुने अडान लिएका छन् ।
दक्षिण चीन सागर विवादको जटिलता
त्यसैगरी, दक्षिण चीन सागरको विवाद पनि सम्मेलनको महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । ब्रुनाइ, मलेसिया, फिलिपिन्स र भियतनामले उक्त समुद्री क्षेत्रमा आंशिक दाबी गर्दै आएका छन् भने चीनले लगभग सम्पूर्ण क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । यस विषयमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि वार्ता चलिरहेको भए पनि अझै कुनै बाध्यकारी आचारसंहिता तयार हुन सकेको छैन, जसले समुद्री सुरक्षा र क्षेत्रीय तनावलाई जटिल बनाइरहेको छ ।
आसियान शिखर सम्मेलनले मध्यपूर्व युद्धको आर्थिक प्रभाव, क्षेत्रीय ऊर्जा संकट, म्यानमाको राजनीतिक अवस्था र दक्षिण चीन सागरको विवादजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गरे पनि ठोस र बाध्यकारी निर्णय आउने सम्भावना कमजोर देखिएको छ ।
