बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि विनियोजन गरिने बजेटमा महत्वपूर्ण तीन सर्तहरु अगाडि सारेको छ। यसअन्तर्गत, प्रदेश सरकारको योजना बैंकमा सूचीकृत नभएका कुनै पनि आयोजनालाई बजेट विनियोजन गरिने छैन। यो नीतिले योजनाबद्ध विकास र पारदर्शितालाई टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस निर्णयले विशेषगरी विकास निर्माणका काममा हुने ढिलासुस्ती र अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालको संविधानले नै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पारेको सन्दर्भमा, प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका आयोजनाहरुको व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न यो कदम चालेको हो। यसअघि, विभिन्न आयोजनाहरुको छनोट र बजेट विनियोजनमा कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दबाब वा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो, जसले गर्दा विकासको गति सुस्त हुनुका साथै स्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको थियो। यस नयाँ नीतिले त्यस्ता विकृतिहरुलाई अन्त्य गरी विकास प्रक्रियालाई जनमुखी र वैज्ञानिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
योजना बैंकको औचित्य र कार्यान्वयनको सुदृढीकरण
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अघि सारेको यो नीतिले प्रदेशका विकास आयोजनाहरुलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। योजना बैंकमा आयोजनाहरु समावेश गर्नका लागि निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया तोकिएको छ। यसमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, लागत अनुमान, कार्यान्वयनको समयसीमा र अपेक्षित प्रतिफल जस्ता विषयहरु समावेश हुनेछन्। यसले गर्दा छनोट भएका आयोजनाहरु प्रदेशको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यसँग मेल खानेछन्। यसरी तयार पारिने योजना बैंकले प्रदेशको समग्र विकासको खाकालाई स्पष्ट पार्नेछ र कुन क्षेत्रमा कस्तो विकास आवश्यक छ भन्ने बारेमा स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नेछ। यसले गर्दा सरोकारवाला निकायहरुलाई पनि आफ्नो योजना तर्जुमा गर्न सहज हुनेछ। योजना बैंकमा आयोजनाहरुको सूचीकरण प्रक्रियामा नागरिक समाज, विज्ञहरु र स्थानीय समुदायको सहभागितालाई पनि सुनिश्चित गरिने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा आयोजनाहरु बढी समावेशी र जनसरोकारका हुनेछन्।
यसअघि, बजेट विनियोजनमा योजनाबद्धताको अभाव र केही योजनाहरुमा अपारदर्शिता रहेको गुनासो आउने गरेको थियो। योजना बैंकको व्यवस्थाले यस्ता समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट स्रोतको सही सदुपयोग हुने र जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने आयोजनाहरुले प्राथमिकता पाउने विश्वास गरिएको छ। नेपालमा विगतमा धेरै विकास आयोजनाहरु हचुवाको भरमा सुरु हुने र बीचैमा अलपत्र पर्ने गरेको पाइन्छ। यसको मुख्य कारण योजनाको अभाव र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको संयन्त्र नहुनु हो। योजना बैंकले कम्तीमा पनि आयोजना छनोटको प्रक्रियालाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउनेछ। यसबाट विकास बजेटको प्रभावकारिता बढ्ने र जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउनेछन्। यस प्रकृतिको प्रणालीले अन्य प्रदेशहरुलाई पनि अनुसरण गर्नका लागि एक असल उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछ।
बजेट विनियोजनका तीन मुख्य सर्तहरुको विस्तृत व्याख्या
- योजना बैंकमा सूचीकृत हुनुपर्ने: आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कुनै पनि आयोजना समावेश हुनका लागि प्रदेश सरकारको योजना बैंकमा अनिवार्य रुपमा सूचीकृत भएको हुनुपर्नेछ। यसको अर्थ हो, अब कुनै पनि नयाँ आयोजनालाई हचुवाको भरमा बजेटमा पार्न सकिने छैन। यसका लागि कम्तीमा पनि योजना बैंकमा सूचीकृत हुने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ, जसमा आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरिनेछ। यसले गर्दा विकास आयोजनाहरुको छनोट प्रक्रियालाई थप वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनेछ।
- प्राथमिकता निर्धारण: योजना बैंकमा रहेका आयोजनाहरुमध्ये पनि प्रदेशको आवश्यकता, जनताको माग र विकासको सम्भाव्यताको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ। यसको अर्थ हो, योजना बैंकमा धेरै आयोजनाहरु सूचीकृत भए पनि सबैलाई बजेट नपर्न सक्छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र जनताको प्रत्यक्ष आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कुन आयोजनालाई पहिले गर्ने र कुनलाई पछि गर्ने भन्ने कुराको टुंगो लगाउनेछ। यसले गर्दा सीमित स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुनेछ र जनताले बढी लाभ पाउने आयोजनाहरुले प्राथमिकता पाउनेछन्।
- कार्यान्वयन क्षमता: आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमता, विगतको कार्यसम्पादन र तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतालाई पनि बजेट विनियोजनमा आधार मानिनेछ। यो सर्तले आयोजनाको गुणस्तर र समयमै सम्पन्न हुने कुरालाई सुनिश्चित गर्नेछ। विगतमा कतिपय आयोजनाहरुमा ठेकेदारको क्षमता नहुँदा वा अन्य कारणले ढिलासुस्ती हुने गरेको थियो। अब यस्ता आयोजनाहरुलाई बजेट विनियोजन गर्दा उनीहरुको विगतको कार्यसम्पादनलाई पनि हेरिनेछ, जसले गर्दा काममा ढिलासुस्ती हुने सम्भावना कम हुनेछ। यसले गर्दा विकास आयोजनाहरुको लागत बढ्ने र जनताले समयमै सेवा पाउने कुरा सुनिश्चित हुनेछ।
नागरिकमाथि पर्ने प्रत्यक्ष प्रभाव र लाभ
योजना बैंकमा आधारित बजेट प्रणालीले नागरिकलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ पुर्याउनेछ। यसबाट सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता विकास आयोजनाहरु जनताको आवश्यकता अनुसार र योजनाबद्ध रुपमा अघि बढ्नेछन्। अनावश्यक र सम्भाव्यता नभएका योजनाहरुमा बजेट खर्च हुने क्रम रोकिनेछ, जसले गर्दा सीमित स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुनेछ। यसले प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासलाई गति दिनुका साथै जनताको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्नेछ। उदाहरणका लागि, कुनै गाउँमा खानेपानीको समस्या छ भने, योजना बैंकमा सोही अनुसारको आयोजना सूचीकृत हुनेछ र त्यसलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यसले गर्दा अनावश्यक खर्च रोकिने र जनताले छिटो लाभ पाउनेछन्। यस प्रकारको प्रणालीले पारदर्शिता बढाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, जसको प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकले नै पाउनेछन्।
मन्त्रीको भनाइ: पारदर्शी र जवाफदेही विकासको प्रतिबद्धता
बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीले यो नीतिले प्रदेशको विकास प्रक्रियामा एक नयाँ र पारदर्शी युगको सुरुवात हुने बताएका छन्। उनले भने, “हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको जनताको करबाट उठेको रकमको सही र प्रभावकारी प्रयोग गर्नु हो। योजना बैंकको माध्यमबाट हामीले विकास आयोजनाहरुलाई अझ बढी जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउने छौं।” यो भनाइले सरकारको विकासप्रतिको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ। यस नीतिले विकास आयोजनाहरुको छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र जनताप्रति सरकारलाई अझ बढी जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले गर्दा विकास निर्माणको काममा हुने ढिलासुस्ती र अनियमिततामा कमी आउनेछ।
यस नीतिले प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र यसले प्रदेशको विकासमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। यस प्रकृतिको नीतिले नेपालका अन्य प्रदेशहरुलाई पनि अनुसरण गर्नका लागि एक राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछ। यसबाट समग्र देशको विकास प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुले निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।
आगामी साताहरुमा बागमती प्रदेशको विकासको दिशा
आगामी साताहरुमा बागमती प्रदेशमा विकास आयोजनाहरुको छनोट र बजेट विनियोजन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखिनेछ। योजना बैंकमा सूचीकृत नभएका आयोजनाहरुले बजेट नपाउने निश्चित भएपछि, विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुले योजना बैंकमा आफ्ना आयोजनाहरु सूचीकृत गराउन सक्रिय हुनेछन्। यसले गर्दा विकास आयोजनाहरुको तर्जुमा प्रक्रिया अझ वैज्ञानिक र व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, जनताको आवश्यकता र प्रदेशको प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाहरुको छनोट हुने भएकाले विकासको प्रतिफल आम नागरिकसम्म पुग्ने सम्भावना बढेको छ। यस नीतिले विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासन सुदृढ हुनेछ। यसैगरी, यसले विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने विश्वास गरिएको छ, जसको प्रत्यक्ष लाभ अन्तिम उपभोक्ता अर्थात् आम नागरिकले पाउनेछन्। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले बागमती प्रदेशलाई विकासको नयाँ उचाइमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।