बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरेको छ। यस नवीन व्यवस्था अन्तर्गत, अब कुनै पनि योजनालाई बजेट विनियोजन गर्नका लागि त्यसको योजना बैंकमा सूचीकृत हुनु अनिवार्य हुनेछ। यो नीतिले प्रदेशभरका विकास आयोजनाहरूको छनोट प्रक्रियामा अभूतपूर्व पारदर्शिता, व्यवस्थितपना र जवाफदेहीता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम नागरिकको जीवनस्तरमा पर्नेछ। यसअघि, विकास आयोजनाहरूको छनोट र बजेट विनियोजनमा राजनीतिक प्रभाव र अपारदर्शिताका कारण गुनासोहरू आइरहन्थे, तर अब योजना बैंकको माध्यमबाट वैज्ञानिक र आवश्यकतामा आधारित छनोट प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनेछ।
बागमती प्रदेशको बजेटमा ३ सर्त: योजना बैंकमा नपरेका योजनालाई बजेट निषेध गरिने
- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रदेश सरकारको बजेट निर्माणमा, केवल योजना बैंकमा आधिकारिक रूपमा सूचीकृत गरिएका विकास आयोजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिइनेछ र बजेट विनियोजन गरिनेछ।
- योजना बैंकमा समावेश नभएका वा तोकिएका मापदण्डहरू पूरा गर्न असफल भएका कुनै पनि योजनाहरू आगामी बजेट प्रक्रियामा कुनै पनि हालतमा समावेश गरिने छैनन्, जसले गर्दा बजेटको दुरुपयोग रोकिनेछ।
- यस नयाँ नीतिले प्रदेशका विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणलाई वैज्ञानिक बनाउने, परियोजनाहरूको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने र समग्र विकासको प्रभावकारितालाई अधिकतम बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
- भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विस्तृत कार्यविधि र नियमावलीहरू तयार गर्ने कार्यलाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ, जसले यसको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेछ।
- योजना बैंकको स्तरोन्नति गर्ने, यसलाई अझ सुदृढ बनाउने र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने कुरामा विशेष जोड दिइनेछ, ताकि यसले प्रदेशको विकासमा दीर्घकालीन योगदान पुर्याउन सकोस्।
योजना बैंकको आवश्यकता र सफल कार्यान्वयनको मार्ग
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, प्रदेशभित्र सञ्चालित हुने विकास आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सीमित स्रोतसाधनको न्यायोचित बाँडफाँट र सम्पूर्ण प्रक्रियामा पारदर्शी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले योजना बैंकको स्थापना गरिएको हो। योजना बैंकमा कुनै पनि आयोजनालाई सूचीकृत गर्नका लागि त्यसको विस्तृत प्राविधिक, आर्थिक र वातावरणीय सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ, जसले गर्दा छनोट गरिने आयोजनाहरू वास्तविक आवश्यकतामा आधारित र दिगो विकासका लागि महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ। यसले गर्दा प्रदेशको विकासको दिशा स्पष्ट हुनेछ र अनावश्यक तथा कम महत्वका आयोजनाहरूमा स्रोत खर्च हुने सम्भावना कम हुनेछ।
यसअघि, नेपालका धेरैजसो विकासशील देशहरूमा जस्तै, प्रदेशहरूमा पनि बजेट विनियोजन प्रक्रियामा केही समस्याहरूले जरा गाडेका थिए। कतिपय योजनाहरू आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिक दबाबमा छनोट हुने, पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण बिना नै बजेट विनियोजन हुने र परिणामस्वरुप ती योजनाहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने तथा बजेटको दुरुपयोग हुने जस्ता गुनासाहरू सर्वव्यापी थिए। यस नयाँ नीतिले यस्ता समस्याहरूको जड उखेल्ने र विकास प्रक्रियालाई सुशासनको बाटोमा डोर्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा जनताको अपेक्षा पूरा हुनेछ।
योजना बैंकको अवधारणा नयाँ नभए पनि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसलाई बजेटसँग प्रत्यक्ष जोड्ने यो कदमले प्रदेशको विकासको ढाँचामा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ। यसले योजना तर्जुमा गर्ने निकायहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउनेछ र आयोजनाहरूको छनोटमा प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनेछ, जसले अन्ततः गुणस्तरीय विकासलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। यसका साथै, यस प्रक्रियाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वयलाई पनि सुदृढ पार्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा विकासका कार्यहरू दोहोरिने वा छुट्ने सम्भावना कम हुनेछ।
नागरिकमाथि पर्ने प्रत्यक्ष र सकारात्मक प्रभाव
यो नयाँ नीतिले प्रदेशका आम नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष र सकारात्मक लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। योजना बैंकमा सूचीकृत आयोजनाहरू आवश्यकता, सम्भाव्यता र प्रभावकारिताको गहन अध्ययनका आधारमा छनोट हुने भएकाले विकास बजेटको दुरुपयोग रोकिनेछ र जनताको करबाट उठेको रकम सही ठाउँमा प्रयोग हुनेछ। यसले विकासका कामहरूको गुणस्तरमा पनि सुधार ल्याउनेछ, जसले गर्दा सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी जस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माण दीर्घकालीन र टिकाउ हुनेछ। यसले नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वासलाई मात्र बढाउनेछैन, बल्कि उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
उदाहरणका लागि, कुनै गाउँमा सडकको आवश्यकता छ भने, त्यसलाई योजना बैंकमा सूचीकृत गर्नका लागि त्यसको प्राविधिक अध्ययन, स्थानीय जनताको माग र त्यसको आर्थिक लाभको विश्लेषण गरिनेछ। यदि योजना बैंकमा सूचीकृत भयो भने मात्र बजेट छुट्याइनेछ, जसले गर्दा अनावश्यक सडक निर्माणमा बजेट खर्च हुनेछैन। यसरी, नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पाउने आयोजनाहरूमा मात्र लगानी हुनेछ, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउनेछ। यसले गर्दा स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना हुनेछन् र आर्थिक गतिविधिहरूले गति लिनेछन्।
यसका अतिरिक्त, यस नीतिले नागरिक समाज र स्थानीय समुदायलाई विकास प्रक्रियामा थप सक्रिय रूपमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्नेछ। उनीहरूले योजना बैंकमा आफ्ना आवश्यकताहरू कसरी प्रस्तुत गर्ने र ती कसरी सूचीकृत हुन्छन् भन्ने बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नेछन्। यसले गर्दा विकास प्रक्रियामा जनसहभागिता बढ्नेछ र आयोजनाहरूको स्वामित्वको भावना पनि विकास हुनेछ, जसले कार्यान्वयनलाई अझ सहज बनाउनेछ।
बागमती प्रदेशको विकासको नयाँ क्षितिज
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ताले यस नीतिले प्रदेशको विकास आयोजनाहरूको छनोट र कार्यान्वयनमा एक नयाँ र उच्च मानक स्थापित गर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको प्रदेशको समग्र विकासलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनु हो, र योजना बैंकको माध्यमबाट हामीले यसलाई सम्भव तुल्याउनेछौं।’ उनले यससम्बन्धी विस्तृत कार्यविधि चाँडै नै सार्वजनिक गरिने र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कदम चालिने पनि जानकारी दिए। यसबाट प्रदेश सरकार विकासका मामिलामा थप गम्भीर र जिम्मेवार बनेको सन्देश प्रवाह हुनेछ।
यो नीतिले बागमती प्रदेशलाई विकासको नयाँ उचाइमा पुर्याउन मद्दत गर्नेछ। यसले गर्दा प्रदेशभित्र लगानीको वातावरण पनि सुध्रिनेछ, किनकि लगानीकर्ताहरूले विकास आयोजनाहरूमा पारदर्शिता र निश्चितता देख्नेछन्। यसका साथै, यसले प्रदेश सरकारको क्षमतालाई पनि अभिवृद्धि गर्नेछ, किनकि यसले योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकन जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरूलाई सुदृढ बनाउनेछ। यसले गर्दा प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्न सक्नेछ र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्नेछ।
यस नीतिले अन्य प्रदेशहरूका लागि पनि एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछ। यसको सफल कार्यान्वयनले देशभरि नै विकास आयोजनाहरूको छनोट र बजेट विनियोजनमा सुधार ल्याउन प्रेरणा दिनेछ। यसले गर्दा समग्र देशको विकास गति तीव्र हुनेछ र जनताले विकासको वास्तविक लाभ अनुभव गर्न पाउनेछन्। यसले नेपाललाई समृद्ध र विकसित राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
विकासको गतिलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने जिम्मेवारी
योजना बैंकमा सूचीकृत नभएका योजनालाई बजेट नदिने यो नीतिले विकास प्रक्रियामा हुने मनलाग्दी र अपारदर्शितालाई रोक्ने एक महत्वपूर्ण कदम हो। तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, यसले साँच्चै विकासलाई गति दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा भने समयले नै बताउनेछ। अब प्रश्न उठ्छ, यस नीतिले विकासलाई गति दिन नसकेमा वा यसको कार्यान्वयनमा कुनै कमीकमजोरी देखिएमा, जसले गर्दा जनताले अपेक्षित लाभ पाउन सकेनन् भने, त्यसको जवाफदेही कसले लिने? के यसको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिनेछ, वा योजना तर्जुमा गर्ने निकायले, वा यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्रले? यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आउनु आवश्यक छ ताकि भविष्यमा यस्ता समस्याहरू दोहोरिँदैनन्।
यसको जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्नका लागि, योजना बैंकको प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउनुपर्छ र यसमा नागरिक समाजको सहभागितालाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसका साथै, यसको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन हुनुपर्छ, र यदि कुनै कमीकमजोरी भेटिएमा तत्काल सुधारात्मक कारबाही गरिनुपर्छ। यसले गर्दा मात्र यस नीतिको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुनेछ र बागमती प्रदेशको विकासले साँच्चै गति लिनेछ। यसका लागि प्रदेश सरकारले एक स्पष्ट र प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेछ।
अन्त्यमा, यो नीति विकास प्रक्रियामा एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ, तर यसको सफलता यसको कार्यान्वयनको गुणस्तरमा निर्भर गर्दछ। यदि यसलाई निष्ठापूर्वक र पारदर्शी रूपमा लागू गरियो भने, यसले बागमती प्रदेशलाई विकासको एक नयाँ र उज्यालो भविष्यतर्फ डोर्याउनेछ, जहाँ जनताले विकासको वास्तविक लाभ अनुभव गर्न पाउनेछन्। यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता र प्रतिबद्धता आवश्यक छ।