बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको आलोपालो सरकार सञ्चालनसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकार पुनः संकटमा परेको छ। चैत ८ गते कांग्रेसले सरकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि जेठको पहिलो सातासम्म सो सहमति पालना हुन सकेको छैन। यसले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको चर्चाले प्राथमिकता पाएको छ।
एमाले संसदीय दलका नेता जेएन थपलियाका अनुसार, मुख्यमन्त्री परिवर्तनबारे दुवै दलका केन्द्रीय नेताबीच छलफल चलिरहेको छ। सोही निर्णयअनुसार प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नेछ। २०८१ साउन ८ गतेको सहमतिअनुसार यसबेला एमालेको सरकार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
बागमती प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेबीच २०/२० महिनाको सरकार सञ्चालन समझदारी कार्यदलले गरेको थियो। सोही अनुसार सुरुमा एमाले समर्थनमा कांग्रेसका बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। लामा पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा हटेपछि इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सहमतिअनुसार पद हस्तान्तरण हुन नसक्दा राजनीतिक वृत्तमा आशंका उत्पन्न भएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनपछि पुरानो सहमति कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ। केही कांग्रेस नेताहरू सहमतिमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएको एमाले सांसदहरूको भनाइ छ। यसले एमालेलाई सरकार सञ्चालनको अवसरबाट वञ्चित गर्न खोजिएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
प्रदेशमा सरकार फेरबदल विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माबीच छलफल भएको कांग्रेस सांसद एवं कार्यदल सदस्य रामकृष्ण चित्रकारले बताए। उनीहरू केन्द्रबाट सातै प्रदेशको समीकरण मिलाउने प्रयास भइरहेको र त्यसको निर्णयको पर्खाइमा छन्।
बागमती प्रदेशसभामा ११० सिटमध्ये सरकार बनाउन ५६ सिट आवश्यक पर्छ। हाल प्रदेशसभामा १०५ सांसद छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण एमालेको २७ बाट २५, कांग्रेसको ३७ बाट ३६ र माओवादी केन्द्रको २१ बाट २० सिटमा झरेको छ। एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, नेमकिपा र हामी नेपाल पार्टीका सांसदहरू पनि सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछन्।
संघीय व्यवस्था लागू भएयता बागमती प्रदेशमा ६ वटा सरकार बनिसकेका छन्। वर्तमान मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको चर्चाले प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरतालाई पुनः उजागर गरेको छ।
