बागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार गठनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सघाएपछि पार्टीभित्र गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय निर्णय विपरीत प्रदेशमा एमालेलाई समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई १२ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको साउन २० गते बसेको बैठकले प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिएको थियो। यो अधिकार संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई भने दिइएको थिएन। तर, थापाले एमालेका किरण थापा मगरलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टी केन्द्रले यसलाई अवैधानिक, अराजनीतिक र अनधिकृत भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले बुधबार फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको धारणाअनुसार, पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र बागमती प्रदेश संसदीय दलको निर्णय विपरीत थापाले समर्थन दिएको आरोप छ। पार्टीले भदौ १ गते नै संसदीय दलका नेतालाई सरकार निर्माणको प्रक्रियामा तटस्थ बस्न, सांसदलाई जानकारी गराउन र ह्विप जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसविपरीत भएको गतिविधिलाई गम्भीर अनुशासन उल्लंघनका रूपमा लिइएको छ।
यसै विषयमा पार्टीको अनुशासन समितिको बैठकसमेत बसेको छ र सम्बन्धित सांसदलाई १२ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न समय दिइएको छ। राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आकस्मिक बैठक भदौ ४ गते बिहीबार दिउँसो १२ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने जनाइएको छ।
बागमती प्रदेशसभाका उपसचिव (कानुन) प्रकाश चापागाईंले संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रदेश प्रमुखले केन्द्रीय दललाई नभई संसदीय दललाई चिन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताएका छन्। दलभित्रको विवाद र हस्ताक्षर फिर्ताका विषयमा संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएको उनको भनाइ छ। दाबी पेस हुनु नै सरकार गठनको मुख्य आधार भएकाले अब प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति पत्र दिने र सपथ गराउने काम मात्र बाँकी रहेको उनले तर्क गरे। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा संसदीय दलका नेताले दाबी पेस गरिसकेपछि सोही दाबी आधिकारिक हुने उनले स्पष्ट पारे।
यद्यपि, राप्रपाका महामन्त्री भुवनकुमार पाठकले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन र पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमका कारण राप्रपाबाट मन्त्रीहरू सरकारमा जाने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि सरकारमा सहभागी हुने कुरा नहुने र यो पार्टीको निर्णय हुनुभन्दा अगाडिको तयारी मात्र रहेको उनको भनाइ छ।
नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले भने प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रदेशको बहुमत र संसदीय दलको निर्णय नै कानुनी रूपमा आधिकारिक हुने बताएका छन्। राप्रपाभित्र देखिएको केन्द्र र प्रदेशको विवादले सरकार गठनमा कुनै असर नगर्ने उनको दाबी छ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले पनि प्रदेश सरकार गठनमा केन्द्रीय राजनीतिको विवादले कुनै असर नगर्ने र राप्रपाभित्रको विवादबिच पनि प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रिया नरोकिने बताएका छन्। संसदीय दलले बहुमतबाट निर्णय गरिसकेकाले केन्द्रीय पार्टीको कारबाहीले प्रदेश सांसदको पद नजाने र प्रदेशमा संसदीय दलको बहुमत नै आधिकारिक हुने उनको भनाइ छ।
