नेपाल सरकारले बागमती नदी र यसका सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। यसै अभियान अन्तर्गत, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज बल्खु र वंशीघाट क्षेत्रमा विशेष कार्य अगाडि बढाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, सम्बन्धित निकायहरूको समन्वयमा यो कारबाही सुरु गरिएको हो।
बस्ती हटाउने अभियानको विवरण
आजको अभियानमा कुल ६८६ वटा संरचनाहरू हटाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसमा बल्खु क्षेत्रका ४८६ टहरा र वंशीघाट क्षेत्रका २०० वटा संरचनाहरू समावेश छन्। यी संरचनाहरूमाथि डोजर चलाएर खाली गराउने कार्य सुरु भइसकेको छ। बर्खायाममा आउने बाढी र डुबानबाट हुन सक्ने ठूलो जनधनको क्षतिलाई मध्यनजर गरी सरकारले यो कदम चालेको हो।
अभियानको पृष्ठभूमि र उद्देश्य
नदी किनारका जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गर्दा बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिम हुने गर्दछ। विशेषगरी बर्खायाममा बागमती नदीमा पानीको बहाव बढ्दा तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको जीवनयापन असुरक्षित बन्ने गरेको छ। यसअघि पनि विभिन्न समयमा नदी किनारका अनधिकृत संरचना र बस्तीहरू हटाउने प्रयास भएका थिए, तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यस पटक सरकारले विशेष समन्वय र दृढताका साथ यो अभियानलाई अगाडि बढाएको छ।
कार्यान्वयन निकाय र समन्वय
यस अभियानको कार्यान्वयन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको नेतृत्वमा भइरहेको छ। यसमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका, महानगरीय प्रहरी परिसर, सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको छ। विभिन्न निकायबीचको प्रभावकारी समन्वयले मात्रै यस्ता ठूला अभियानहरू सफल हुन सक्ने भएकाले यसमा विशेष ध्यान दिइएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यस अभियानको प्रगतिबारे नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ।
नागरिकमाथि पर्ने प्रभाव
जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूका लागि यो अभियानले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनेछ। बाढी र डुबानको जोखिमबाट उनीहरूलाई बचाउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो। यद्यपि, यसले अस्थायी रूपमा विस्थापित हुने परिवारहरूका लागि बसोबासको व्यवस्थापन र उचित राहतको प्रश्न पनि उठाएको छ। सरकारले विस्थापित परिवारहरूका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
भविष्यको योजना
सरकारको यो अभियान केवल बस्ती हटाउनेमा मात्र सीमित नभई, नदी किनारको संरक्षण र व्यवस्थापनमा पनि केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ। नदीहरूको बहाव क्षेत्रलाई खुला राख्नु, अनाधिकृत निर्माण रोक्नु र तटीय क्षेत्रको वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्नु यसको दीर्घकालीन लक्ष्य हो। यसबाट भविष्यमा हुने सम्भावित विपत्तिहरूलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्नेछ।
