नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे धितो लिलाम बिक्रीको आरोपमा पक्राउ परे। सर्वोच्च अदालतले पक्राउ गैरकानुनी भन्दै उनलाई रिहा गर्न आदेश दियो।
२०६३ सालमा तत्कालीन एनबी बैंकमा ‘बैंक रन’ भयो। निक्षेपकर्ता पैसा निकाल्न ३-४ किलोमिटर लामो लाइन बसे। यो नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो घटना मानिन्छ। तर, सीआईबीले बैंकिङ कानुन पालनालाई नै अपराध ठान्यो। उच्च पदाधिकारीलाई पक्राउ गरिरहेको छ।
सीईओ पाण्डेलाई स्मार्ट टेलिकम प्रालिको कर्जा असुली आरोप लाग्यो। उनले धितोमा राखेका उपकरण लिलाम बिक्री गरेका थिए। सीआईबीले उनलाई पक्राउ गर्यो। सर्वोच्च अदालतले पक्राउ गैरकानुनी भन्दै हाजिर जमानीमा रिहा गर्न आदेश दियो। स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र २०८० वैशाख ३ गते रद्द भयो। बैंकले कर्जा असुलीका लागि २०८२ असोजमा लिलामी सूचना प्रकाशित गर्यो। एनसेलले उक्त सम्पत्ति ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा खरिद गर्यो। यसपछि बैंकको कर्जा राफसाफ भयो।
बाफिया र सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ अनुसार, ऋणीले कर्जा नतिरेसम्म धितो बैंककै हुन्छ। बैंकले सोही आधारमा सम्पत्ति बिक्री गरेको थियो। ब्यूरोले खारेज दूरसञ्चार कम्पनीको नियमावली आधारमा पाण्डेलाई पक्राउ गर्यो। कानुनविद् भन्छन्: ऐन नियमावलीसँग बाझिएपछि ऐन नै प्रबल हुन्छ।
यसअघि प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन पनि पक्राउ परेका थिए। उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई पनि सीआईबीले हिरासतमा राख्यो। तर, प्रमाण नपुगेपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नै चलेन। यस्ता घटनाले बैंकहरूको मनोबल गिराउँछ। नयाँ कर्जा प्रवाह प्रभावित पार्ने एक वरिष्ठ बैंकरले बताए। एनआईएमबी जस्तो प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकमा समस्या आउँदा अर्थतन्त्रमै ठूलो धक्का पुग्छ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले सीआईबीको कारबाही कानुनसम्मत नभएको बताए। यसले वित्तीय संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिएको उनीहरूको भनाइ छ। बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले विरोध गरे। बैंकरलाई धरपकड गरेर वित्तीय प्रणाली कमजोर बनाइयो, उनीहरूले भने।
सीईओ पाण्डेले निक्षेपकर्ताको पैसा असुलीका कारण जेल जानुपर्दा ९० वर्षीय आमाको आँखामा आँशु देखे। यसले आफूलाई अति नै बिचलित बनाएको उनको भनाइ छ। उनले वित्तीय क्षेत्रको संवेदनशीलता हेरी बैंकरलाई पहिला सुन्ने सुझाए। त्यसपछि मात्र थुन्ने गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले केन्द्रीय बैंक सञ्चालक समितिमा समीक्षा भएको बताए। सीईओलाई कानुनको गलत आधारमा पक्राउ गरिएकोबारे छलफल भयो। ठूलो र संवेदनशील क्षेत्रको संस्था भएकाले सामान्य विषयमा केन्द्रीय बैंक हस्तक्षेप गर्दैन। निर्देशन दिने काम पनि नगर्ने उनले स्पष्ट पारे।
