भरतपुर महानगरपालिकाले जलदेवी सामुदायिक वनमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न २ हजार ७ सय रुख काट्नुपर्ने भएको छ। यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
तर यहाँ असली प्रश्न उठ्छ: एउटा वातावरणीय समस्याको समाधानका लागि अर्को वातावरणीय क्षति किन अपरिहार्य बनिरहेको छ? यो निर्णयले स्थानीय पर्यावरण, जैविक विविधता र वन्यजन्तुमा पार्ने दीर्घकालीन असरबारे गम्भीर बहसको आवश्यकता देखाउँछ।
१४ वर्ष पुरानो स्वीकृतिको कार्यान्वयनमा ढिलाइ किन?
भरतपुर महानगरपालिकाका वातावरण महाशाखा प्रमुख विराट घिमिरेका अनुसार, वन मन्त्रालयले जलदेवी सामुदायिक वनको ९.९ हेक्टर क्षेत्रफल फोहोर व्यवस्थापनका लागि १४ वर्षअघि नै स्वीकृत दिएको थियो। सो क्षेत्रमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने प्रक्रिया अहिले तीव्र पारिएको छ, जसका लागि २७ सयभन्दा बढी रुख काट्नुपर्ने अवस्था आएको छ। घिमिरेका अनुसार, फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको र वन मन्त्रालयबाट स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा छ।
वन मन्त्रालयले गत वैशाख २९ गते १५ दिने राय सुझावसहितको सूचना माग गरेको थियो र अहिले मन्त्रालयले सुझावहरू समावेश गरेर रिपोर्ट बनाउँदैछ। यसका लागि जिल्ला समन्वय समिति, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विज्ञहरूसँग समेत रायसुझाव मागेर रिपोर्ट मिलाइँदै गरेको घिमिरेले बताए। वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट EIA स्वीकृत भएलगत्तै रुख काट्नका लागि डिभिजन वन कार्यालय भरतपुरलाई अनुरोध गरिनेछ। महानगरपालिकाले यस परियोजनाका लागि वन मन्त्रालयलाई ५ करोड रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराइसकेको छ भने अझै डेढ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको डिभिजन वन कार्यालय चितवनका प्रमुख बिष्णुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिएका छन्।
वन्यजन्तु र वातावरणमा कस्तो असर पर्छ?
जलदेवी सामुदायिक वन गैँडा, बाघ, चित्तल लगायतका जंगली जनावरहरूको बासस्थान हो। यस क्षेत्रमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि ठूलो संख्यामा रुख काट्दा यसको सिधा असर वन्यजन्तुको बासस्थान र जैविक विविधतामा पर्ने निश्चित छ। संरक्षणकर्मीहरूले यसअघि नै सो क्षेत्रमा जथाभावी फोहोर फाल्दा वन्यजन्तु र वातावरणमा नकारात्मक असर परेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्। नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार एक रुख काटिएबापत १० वटा रुख रोप्नुपर्ने भए पनि, काटिएका पुराना रुखले प्रदान गर्ने पारिस्थितिकीय सेवाको तत्काल प्रतिस्थापन सम्भव हुँदैन।
भरतपुर महानगरपालिकामा दैनिक ८४.५ टन फोहोर संकलन हुन्छ, जसमा जैविक फोहोर ५१.१८ टन, अजैविक ४५.३३ प्रतिशत र हानिकारक ३.४९ प्रतिशत हुने गरेको छ। महानगरमा निस्कने फोहोरमध्ये ५० प्रतिशत फोहोर घरबाट निस्कने गरेको छ। यद्यपि, महानगरले अहिले सबै फोहोर उठाउन सकेको छैन, करिब ७० प्रतिशत मात्र व्यवस्थापन भइरहेको घिमिरेको भनाइ छ। फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि साढे एक अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसअघि नारायणी नदी किनारमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको महानगरले विरोधपछि अहिले जलदेवी सामुदायिक वनमा फोहोर फाल्दै आएको छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रलाई ठेक्का मार्फत जिम्मा दिइएको छ, जसबाट महानगरपालिकाले वार्षिक ८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गर्दछ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अन्तिम स्वीकृतिको निर्णय जेठ महिनाभित्र आउने अपेक्षा गरिएको छ। सो स्वीकृतिपछि रुख काट्नका लागि टेन्डर आह्वान गरिने र नयाँ रुख रोप्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यस परियोजनाको कुल लागत साढे एक अर्बभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ।
