रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण हिमबाढीले पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै रु एक खर्ब ९० अर्बको क्षति पुर्याएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिवेदनले यो आँकडा निकालेको हो। बाढीले पारेको क्षतिको पुनःरुत्थानका लागि रु चार खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड लाग्ने अनुमान छ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ कूल ७५९.०२५ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। यसमा २४.३६ मेगावाट क्षमताका पाँच वटा सोलार प्लान्टसमेत छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा कूल रु एक खर्ब ५१ अर्ब चार करोड बराबरको क्षति भएको छ। यसको पुनःरुत्थानका लागि रु तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड लाग्ने अनुमान छ।
घरायसी नवीकरणीय ऊर्जामा रु ५६ करोडको क्षति पुगेको छ। यसको पुनःरुत्थानका लागि रु एक अर्ब ६४ करोड लाग्ने देखिएको छ।
बाढीका कारण ६९ किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ। यसमध्ये ५५ किलोमिटर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। सडक संरचनातर्फ रु २३ अर्ब ४२ करोडको क्षति पुगेको छ। पुनःरुत्थानका लागि रु ५५ अर्ब १८ करोड लाग्ने अनुमान छ।
३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। चार वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ। ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ। तेत्तिस वटा झोलुङ्गे पुल पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। पुलमा मात्रै रु ११ अर्ब ३५ करोडको क्षति पुगेको छ। पुनरुत्थानका लागि रु १८ अर्ब १६ करोड आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
सञ्चार क्षेत्रमा टेलिकमका बिटिएस टावरमा क्षति पुगेको छ। एनसेलका २७ वटा र नेपाल टेलिकमका ३८ वटा टावर प्रभावित भएका थिए। १५२.३ किलोमिटर फाइबर केबल र दुई वटा ट्रान्समिसन प्रणालीमा प्रभाव परेको थियो। यो क्षेत्रमा करिब रु ६३ करोडको क्षति भएको थियो। पुनःरुत्थानका लागि रु ९४ करोड लाग्ने अनुमान छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा रु एक अर्ब ३८ करोड बराबरको क्षति पुगेको छ। यसको पुनर्निर्माणका लागि रु दुई अर्ब सात करोड लाग्ने अनुमान छ।
सिँचाइ, नदी संरक्षण क्षेत्रतर्फ चार हजार ९९० मिटर नदी संरक्षण, ७०० हेक्टर सिँचाइ र छ वटा जलसतह मापन केन्द्र प्रभावित भएका छन्। यस क्षेत्रमा करिब रु एक अर्ब ६५ करोड क्षति पुगेको छ। पुनरुत्थानका लागि रु चार अर्ब ९४ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसन (एमपीआईए) ले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकहरूको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले ३१ लाख रुपैयाँ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेको छ। यो रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुनेछ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मातृ तथा नवजात शिशु, बालबालिका र प्रजनन स्वास्थ्यमा परेको प्रभावको अनुगमन तथा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ।
