भोटेकोशीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा करिब ८ खर्बको भौतिक क्षति पुर्याएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र विश्व बैंकले क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान निकालेका छन्।
बाढीले पुर्याएको क्षतिको विवरण
प्राधिकरणका अनुसार बाढीले ३२ हजार ९३६ जनसंख्या र ८ हजार ३१७ घरपरिवार प्रभावित भएका छन्। ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। १३ जलविद्युत् परियोजना, ६८ झोलुंगे पुल, ३७ मोटरपुल र ६९ किलोमिटर सडकमा पनि क्षति पुगेको छ। साथै, ४ हजार ८ सय व्यावसायिक क्षेत्र, १ हजार ८०६ हेक्टर खेती र ६९७.०५ हेक्टर सिँचाइ गरिएको जमिनमा क्षति भएको छ। सार्वजनिक भवन ४८, पुरातात्विक क्षेत्र ३०, विद्यालय १८ र स्वास्थ्य संस्था ७ वटामा पनि क्षति पुगेको छ।
पुनर्निर्माणको अनुमानित लागत
कुल ४ खर्ब ८ अर्बको भौतिक क्षति भएको तथ्यांक छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणको संयुक्त प्राविधिक टोलीले पूर्वाधार क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विश्व बैंकको टोलीले पनि क्षतिको अनुमानमा सहयोग गरेको र दुवैको अनुमान नजिक रहेको बताएका छन्।
पुनर्निर्माणको अनुभव र चुनौती
नेपालसँग युद्ध र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अनुभव छ। २०७२ सालको भूकम्पले ५ लाख बढी निजी घरमा क्षति पुर्याई ७.०६ खर्बको कुल क्षति भएको थियो। अहिलेको भोटेकोशी बाढीको क्षति र भूकम्पको क्षति लगभग समान देखिन्छ।
‘बिल्ड ब्याक बेटर’ को सिद्धान्त
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिवेदनले ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ को सिद्धान्त अनुसार सुरक्षित स्थान चयन, उत्थानशील ढाँचा र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिएको छ। पुनर्निर्माणलाई ६ महिनाको तत्काल र ६ महिनाको दीर्घकालीन गरी दुई चरणमा विभाजन गर्न सिफारिस गरिएको छ।
तत्काल र दीर्घकालीन योजना
प्रारम्भिक चरणमा लेदो सफा गर्ने, अस्थायी आवास, खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्था गर्ने तथा विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन गरिनेछ। दीर्घकालीन रूपमा घर मर्मत वा पुनर्निर्माण, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, जलविद्युत्, सडक, सामाजिक र उत्पादन क्षेत्रमा पनि तत्काल र दीर्घकालीन योजना अनुसार काम गरिनेछ।
स्रोत व्यवस्थापनको खाका
पुनर्निर्माण कार्य नेपाल सरकारको नेतृत्वमा प्राधिकरणको समन्वयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायमार्फत कार्यान्वयन हुनेछ। स्रोत सरकारी बजेट, विकास साझेदारहरूको सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु तथा विपद् जोखिम कोषबाट जुटाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जलवायु परिवर्तनलाई कारक मान्नुपर्ने तर्क
पूर्व पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले विपद्को कारण पहिचान गरी जलवायु परिवर्तनलाई कारक मानेर काम गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ। उनले चीन सरकारसँग काठमाडौंदेखि केरुङसम्म एक्सप्रेस वे निर्माणबारे छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
संस्थागत संरचना र विगतको अनुभव
ज्ञवालीले लगानी सम्मेलनबाट स्रोत जुटाउन सकिने र विगतमा स्वायत्त प्राधिकरणमार्फत काम गर्दा प्रभावकारी भएको अनुभव सुनाए। उनले जाजरकोटको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको उदाहरण दिँदै बलियो संस्थागत संरचनाको आवश्यकतामा जोड दिए।
