ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले बेपत्ता भएका कर्मचारी, मजदुर र सर्वसाधारणको खोजी तथा उद्धारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। उनले उद्धारका लागि उपलब्ध सम्पूर्ण सरकारी शक्ति परिचालन गरिएको जानकारी दिए।
प्रतिकूल मौसम र भौगोलिक कठिनाइले उद्धार कार्यमा चुनौती थपिएको मन्त्री श्रेष्ठले स्वीकार गरे। मन्त्रालयमा सम्पर्कविहीन कर्मचारीका परिवारजनसँग भेट गर्दै उनले नागरिकको जीवनरक्षाका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले संकटको घडीमा पीडित परिवारलाई उद्धारको अवस्थाबारे नियमित, यथार्थ र विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए। उनले भने, ‘परिवारजनसँग सम्पर्क नहुँदाको पीडा मैले महसुस गरिरहेको छु। हामीलाई प्रत्येक सेकेन्ड महत्वपूर्ण छ। नागरिक तथा कर्मचारीको जीवनरक्षाका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। तर, काबुबाहिरको परिस्थितिमा सरकारले चाहेर पनि धेरै कुरा गर्न कठिन भइरहेको छ।’
बाढीपछि मन्त्रालयले उद्धार, समन्वय तथा पुनःस्थापनाका लागि स्रोतसाधन परिचालन गर्दै विभिन्न कमाण्ड र कार्यसंयन्त्रमार्फत काम गरिरहेको छ। सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा उद्धार कार्यले तीव्रता पाए पनि कठिन भौगोलिक अवस्था र जोखिमका कारण अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
केन्द्रीय तहमा मन्त्रीले अन्तरमन्त्रालय समन्वय, सहजीकरण र आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र अन्य उच्च अधिकारीहरू फिल्डमै पुगेर उद्धार, पुनःस्थापना, समन्वय र स्रोत परिचालनको काममा खटिएका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले विपद्का समयमा उद्धार जत्तिकै प्रभावकारी सूचना प्रवाह र समन्वयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। फिल्डमा खटिएका कर्मचारी, उद्धारकर्मी र सुरक्षाकर्मीले युद्धस्तरमा काम गरिरहे पनि त्यसको यथार्थ जानकारी समयमै सम्बन्धित परिवारसम्म नपुग्दा पीडित परिवारमा पीडा र अन्योल थपिएको उनले बताए।
उद्धार तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी सूचना नियमित रूपमा परिवारसम्म पुर्याउने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले राहत तथा उद्धार सामग्री व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्यढाँचा निर्माण गरी वास्तविक आवश्यकता र उपलब्ध आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे।
ऊर्जा मन्त्रालयले उद्धार कार्यसँगै बाढीबाट प्रभावित विद्युत् प्रणाली तथा आवश्यक पूर्वाधारको पुनःस्थापनालाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको जानकारी दिएको छ।
