भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशैभरका स्थानीय तहबाट भूमिसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाएको छ। हालसम्म जिल्लास्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवा अब स्थानीय सरकारको मातहतमा ल्याउने गरी मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको हो। यसका लागि सेवा प्रवाह गर्न इच्छुक स्थानीय तहहरूको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ, जसले नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। यो कदमले नेपालको विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसको सुरुवात संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको थियो।
स्थानीय तहलाई भूमिसम्बन्धी जिम्मेवारी सुम्पने तयारी
मन्त्रालयले भूमिसुधार, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र अन्य प्रबन्धबारे अध्ययन गरिरहेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई सहज र सुलभ तरिकाले सेवा उपलब्ध गराउनु हो, जसले गर्दा भौगोलिक विकटताका कारण सेवा लिनबाट वञ्चित हुने नागरिकहरूको संख्यामा कमी आउनेछ। यसअघि विभिन्न कारणले सेवा लिनका लागि लामो दूरी तय गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, जसले गर्दा नागरिकले समय र पैसा दुवै गुमाउनु पथ्र्यो, कतिपय अवस्थामा त महिनौंसम्म प्रक्रिया लम्बिन्थ्यो। अब स्थानीय तहमा नै यी सेवाहरू उपलब्ध भएपछि सेवाग्राहीहरूको पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा भूमि सम्बन्धी कारोबारमा पनि सहजता आउनेछ।
मन्त्रालयले यस योजनालाई सफल बनाउनका लागि आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ। नेपालमा भूमि प्रशासन सम्बन्धी ऐनहरू, जस्तै भूमिसुधार ऐन र मालपोत ऐन, लाई यस नयाँ व्यवस्था अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहहरूले कुन कुन सेवा प्रवाह गर्न सक्नेछन्, त्यसको सीमाना के हुनेछ, र त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल भइरहेको छ। यसका लागि स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक तालिम र क्षमता विकासको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ, जसले गर्दा उनीहरूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम हुनेछन्।
भूमि प्रशासन सेवा प्रवाहको विस्तृत योजना
हालसम्मको तयारीअनुसार, स्थानीय तहहरूले जग्गाको कित्ताकाट, नामसारी, नक्सा प्रिन्ट, जग्गाको वर्गीकरण, घरजग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण, मालपोत संकलन, भूमिको लगत संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने जस्ता कामहरू गर्न सक्नेछन्। यी सेवाहरू नेपालका धेरैजसो नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्, जस्तै जग्गा किनबेच, अंशबण्डा, वा धितो राखेर ऋण लिने कामहरू। यद्यपि, केही जटिल प्रकृतिका कामहरू, जस्तै ठूला जग्गा विवाद समाधान, सरकारी जग्गाको व्यवस्थापन, र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएका जग्गाको कामहरू, जसमा विशेष कानुनी र प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्छ, भने अझै पनि संघीय निकाय वा विशेष कार्यालयहरूबाटै हुने सम्भावना छ।
यस योजनाले भूमि प्रशासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने र नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपालको इतिहासमा भूमि प्रशासन सधैं नै एक जटिल र संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ, र यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसका लागि स्थानीय तहहरूले आवश्यक सफ्टवेयर, हार्डवेयर र अन्य प्राविधिक उपकरणहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ, जसको लागि केन्द्रीय सरकारले बजेट र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ। मन्त्रालयले यस्ता पूर्वाधार विकासका लागि स्थानीय तहहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसले गर्दा सेवा प्रवाहको गुणस्तर कायम रहनेछ।
नागरिक जीवनमा भूमिसम्बन्धी सेवाको प्रभाव
भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुन थालेपछि नागरिकहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि यो एक महत्वपूर्ण कदम हुनेछ, जहाँ जिल्ला सदरमुकाम पुग्न दिनौं लाग्ने गर्दथ्यो। उनीहरूले जिल्ला सदरमुकाम वा अन्य ठूला सहरहरूमा जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भई आफ्नो वडा वा गाउँपालिकाबाटै जग्गासम्बन्धी कामहरू सम्पन्न गर्न सक्नेछन्, जसले गर्दा उनीहरूको समय र यात्रा खर्चको बचत हुनेछ। यसले सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय र खर्च दुवैमा कमी ल्याउनेछ, जसले गर्दा नागरिकहरूले आफ्नो काममा बढी ध्यान दिन सक्नेछन्।
यसका साथै, यसले स्थानीय तहको क्षमता र जिम्मेवारीलाई पनि अभिवृद्धि गर्नेछ। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूमि व्यवस्थापनमा थप सक्रियता देखाउनुपर्नेछ, जसले गर्दा भूमि उपयोगको योजनाबद्ध विकासमा पनि टेवा पुग्नेछ। उदाहरणका लागि, स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा कुन जग्गा कृषि, कुन आवास, र कुन औद्योगिक प्रयोजनका लागि उपयुक्त छ भन्ने बारेमा योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्। यसले अनावश्यक जग्गा प्लटिंग र अव्यवस्थित सहरीकरणलाई रोक्न मद्दत गर्नेछ।
अधिकारीहरूको भनाइ र आगामी कदम
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, ‘हामीले नागरिकलाई सहज र छिटोछरितो सेवा दिनका लागि यो पहल सुरु गरेका हौं। स्थानीय तहहरूलाई सक्षम बनाउनका लागि हामी आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक सहयोग गर्नेछौं।’ उनले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘यसका लागि आवश्यक ऐन, नियम र कार्यविधिहरूमा संशोधनको काम पनि अगाडि बढाइएको छ, जसले गर्दा यो प्रक्रिया कानुनी रूपमा पनि बलियो हुनेछ।’ यो भनाइले सरकारको प्रतिबद्धतालाई देखाउँछ र यस योजनाको कार्यान्वयनमा विश्वास जगाउँछ।
यस योजनाको कार्यान्वयनले नेपालको भूमि प्रशासन प्रणालीमा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसको सफलताका लागि स्थानीय तहहरूको सक्रिय सहभागिता र मन्त्रालयको प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुनेछ। आगामी दिनहरूमा, मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूसँग निरन्तर छलफल गर्ने, उनीहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिने, र कार्यान्वयनको क्रममा आइपर्ने चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नेछ। यसबाट नेपालमा भूमि प्रशासन थप पारदर्शी, पहुँचयोग्य र नागरिकमैत्री बन्नेछ, जसले समग्र देशको विकासमा योगदान पुर्याउनेछ।
