विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई अकुत सम्पत्ति आर्जनमा साढे दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।
अदालतले पौडेललाई बिगो बराबरको ४१ करोड ९४ लाख ७३ हजार २८२ रुपैयाँ ८५ पैसा जरिवानाको फैसला गरेको हो। यसबाहेक, बिगो बराबरको सम्पत्ति पनि जफत हुने फैसलामा उल्लेख छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यद्वय उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले यो फैसला गरेको हो।
अदालतले पौडेलले २०६१ चैत १५ गतेदेखि २०७९ चैत ३० गतेसम्म गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धानका लागि पौडेललाई २०८० माघ १० गते पक्राउ गरेको थियो। सरकारले उनलाई २०८० फागुन ६ गते अमेरिकी पीआर लिएको पाइएपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गरेको थियो।
पौडेलविरुद्ध यसअघि पनि विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला भइसकेका छन्। अमेरिकी पीआर लुकाएर सार्वजनिक पद धारण गरेको आरोपमा उनलाई ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा २ वर्ष कैद र २५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बिगो तथा सोही बराबरको जरिवानाको फैसला भएको थियो।
यस्तै, अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि विशेष अदालतले उनलाई ८ वर्ष कैद र ३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना हुने ठहर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा २०८० वैशाख ३० गते पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
विकल पौडेल हाल कैदमा छन् वा उनले यस फैसलामाथि पुनरावेदन गरेका छन् भन्नेबारे अझै खुलेको छैन। राजस्व अनुसन्धान विभागले पौडेल र उनकी पत्नी एलिना पौडेलविरुद्ध करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी वैदेशिक लगानीसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ, जुन हाल विचाराधीन अवस्थामा छ।
