अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डिल्लीबजार नापी कार्यालयका टोली प्रमुख नापी अधिकृत डिल्ली बहादुर वलीविरुद्ध १० लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। छुट जग्गा दर्ता सिफारिसका लागि सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि आयोगले उनीविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आयोगले वलीलाई १० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना सजायको मागदाबी गरेको छ। यो मुद्दा विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुनेछ।
वलीको घुस प्रकरण: अनुसन्धान र प्रमाण
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले डिल्ली बहादुर वलीले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक सास्ती दिई घुस मागेको देखाएको छ। उनले छुट जग्गा दर्ता सिफारिससहितको मिसिल पत्र भूमि प्रशासन कार्यालय, मनमैजु पठाउनका लागि सेवाग्राहीसँग रकम माग गरेका थिए।
घुस मागिरहेको सूचना र उजुरीका आधारमा अख्तियारको टंगालबाट खटिएको टोलीले वलीलाई सेवाग्राहीबाट १० लाख रुपैयाँ लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार, अनुसन्धानका क्रममा वलीले जग्गा दर्ताको काममा सहजीकरणका लागि उक्त रकम लिएको पुष्टि भएको छ।
आरोप र कानुनी आधार
अख्तियारले नापी अधिकृत वलीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो। यस दफाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरी घुस लिएमा वा भ्रष्टाचार गरेमा सजायको व्यवस्था गरेको छ। आयोगले वलीलाई १० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ।
घटनाक्रमको विवरण
- मिति: २२ आश्विन २०८३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी अधिकृत डिल्ली बहादुर वलीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्यो।
- आरोप: डिल्लीबजार नापी कार्यालय अन्तर्गत ३ नम्बर नापी टोली माछापोखरीका प्रमुख वलीले छुट जग्गा दर्ता सिफारिसका लागि सेवाग्राहीबाट १० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ।
- प्रमाण: अख्तियारको टोलीले उनलाई सेवाग्राहीबाट १० लाख रुपैयाँ लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो।
- कसुर: भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ।
- मागदाबी: आयोगले वलीविरुद्ध १० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद तथा बिगो बमोजिम जरिवाना सजायको मागदाबी गरेको छ।
सेवाग्राहीमाथि पर्ने असर
नापी अधिकृत डिल्ली बहादुर वलीले जग्गा दर्ता जस्तो संवेदनशील कार्यमा घुस मागेर सेवाग्राहीलाई सास्ती दिएको घटनाले सरकारी सेवा प्रवाहमा विश्वास गुम्ने जोखिम बढाएको छ। जग्गा दर्ताको प्रक्रियामा ढिलाइ र आर्थिक भारले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ। यसले सामान्य नागरिकले सरकारी काम गराउनका लागि अनाहकमा दुःख र खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
अबको कानुनी प्रक्रिया
नापी अधिकृत डिल्ली बहादुर वलीमाथि विशेष अदालतमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामाथि अब सुनुवाइ सुरु हुनेछ। अख्तियारले मागदाबी गरे बमोजिम वलीलाई कैद र जरिवाना हुने वा नहुने भन्ने विषयमा अदालतले फैसला गर्नेछ। विशेष अदालतले भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई ६ महिनाभित्र टुंग्याउने लक्ष्य राखेकाले यस मुद्दाको फैसला छिट्टै आउने अपेक्षा गरिएको छ।
