संघीय सरकारले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई वीरगन्ज महानगरपालिकाले हाजिर गराउन नदिएपछि विवाद चर्किएको छ। यसले गर्दा महानगरपालिकाको प्रशासकीय र आर्थिक कामकारबाही ठप्प भएको छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ फागुन १२ गतेको निर्णयअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा भएका रेशमलाल कँडेल विगत १० दिनदेखि वीरगन्जमै भए पनि महानगरपालिकाले उनलाई कार्यभार सम्हाल्न दिएको छैन।
महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले कँडेल वीरगन्ज आउन ढिलाइ गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘उहाँ सरुवा हुनेबित्तिकै आउन चाहनुभएन, मन्त्रालयले ताकेता गरेपछि मात्रै आउन खोज्नुभएकाले हाजिरी गराउन नखोजेका हौँ,’ उनले भने, ‘हामीलाई उहाँभन्दा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिएमा राम्रो हुने थियो।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कँडेलले भने आफू वीरगन्जमै रहे पनि महानगरको कार्यालयमा हाजिर गर्ने वातावरण नबनेको बताए। ‘विगत १० दिनदेखि वीरगन्जमै बस्दै आएको छु। अहिलेसम्म महानगरमा हाजिर गर्ने वातावरण छैन। म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेर हाजिर हुने प्रतीक्षामा छु,’ उनले भने।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले यस विषयमा वीरगन्ज महानगरसँग समन्वय भइरहेको र केही दिनभित्रै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। यो सरुवा अघिल्लो सरकारले गरेकोले पनि समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।
यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णसँग रहेको आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी गत वैशाख ४ गते मन्त्रालयले हटाएको थियो। उनी महानगरका शिक्षा महाशाखाका १०औँ तहका कर्मचारी हुन्।
