वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आयातीत सामग्रीको अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) कार्यान्वयन गर्न खोज्दा दुई दिनदेखि आयात तथा निर्यातकर्ता भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन्। यस असहयोगका कारण मुलुकभरका भन्सार कार्यालयबाट हुने राजस्व सङ्कलनमा गम्भीर असर परेको छ।
राजस्व सङ्कलनमा ठूलो धक्का
आयातकर्ताहरूले भन्सार जाँचपासका लागि फाराम भर्नेदेखि घोषणा गर्ने प्रक्रियासम्ममा सहभागी नहुँदा भन्सार जाँचपास पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। यो अवस्थाले दैनिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुम्ने खतरा बढेको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले MRP लागू गर्ने आफ्नो निर्णयमा अडिग रहे पनि व्यवसायीहरूले यसलाई स्वीकार्न मानेका छैनन्।
व्यवसायीहरूको माग र सरकारी अडान
व्यवसायीहरूको मुख्य माग भनेको MRP लागू गर्दा आफूहरूलाई मर्का पर्ने र यसले व्यापारलाई थप जटिल बनाउने भन्ने छ। उनीहरूले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका छन्। यता, भन्सार कार्यालय भने कानुन कार्यान्वयन गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्न नसक्ने बताउँछ। यही गतिरोधले गर्दा आयात–निर्यात ठप्प छ।
पछिल्लो अवस्था र नागरिक प्रभाव
यो असहयोगको अवस्था लम्बिएमा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्तिमा कमी आउनुका साथै मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता पर्नेछन्। विशेषगरी, तराई क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि यो समस्या थप जटिल बन्न सक्छ, जहाँ आयातित सामानमा धेरै निर्भरता छ।
अगामी कदम
दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा कायम रहेकाले यो समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय हस्तक्षेप आवश्यक देखिन्छ। यस विषयमा थप जानकारी प्राप्त हुनासाथ Nmkhabar ले अपडेट गर्नेछ।
