वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट आयात तथा निर्यात हुने सामग्रीको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्दा दुई दिनदेखि उद्यमी–व्यवसायी जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन् । यस असहयोगका कारण मुलुकभरका भन्सार कार्यालयहरूबाट राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको छ ।
आयातकर्ताको असहयोगले ठप्प भयो जाँचपास
आयातकर्ताहरू भन्सार जाँचपासका लागि आवश्यक पर्ने फाराम भर्नेदेखि घोषणा गर्ने प्रक्रियासम्ममा सहभागी नहुँदा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा जाँचपास ठप्प भएको छ । यसबाट दैनिक करोडौंको राजस्व गुम्ने खतरा बढेको छ । उद्यमी–व्यवसायीहरूले सरकारले लागू गर्न खोजेको एमआरपी कार्यान्वयनको विरोधमा यस्तो कदम चालेका हुन् ।
अन्य भन्सारमा पनि असर
वीरगञ्ज भन्सारमा मात्र नभई मुलुकका अन्य प्रमुख भन्सार नाकाहरूमा पनि यसको असर देखिन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ । व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी नहुने अडानले सरकारी राजस्वमा ठूलो धक्का लाग्ने देखिएको छ ।
व्यवसायीहरूको माग के हो?
यस विषयमा थप जानकारी लिन खोज्दा व्यवसायीहरूले आफ्नो समस्याको सम्बोधन नभएसम्म कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरूको मागबारे थप विवरण प्राप्त हुन बाँकी छ, तर एमआरपी कार्यान्वयनको विषय नै मुख्य रहेको बुझिएको छ ।
राजस्वमा कति असर पर्ला?
वीरगञ्ज भन्सार नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका हो । दैनिक करोडौंको राजस्व संकलन हुने यस नाकामा जाँचपास ठप्प हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्नेछ । विशेषगरी, यो समयमा आयात–निर्यात बढी हुने भएकाले राजस्वको नोक्सानी अझै भयावह हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारको प्रतिक्रिया
यस विषयमा आधिकारिक निकायको प्रतिक्रिया भने आइसकेको छैन । तर, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस अवस्थाको समाधानका लागि पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । व्यवसायीहरूसँग वार्ता गरी समस्याको निकास निकाल्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढेको छ ।